पार्टी कार्यालय का आवंटन रद्य करने का फैसला नियम के विपरीत-श्रवण अग्रवाल
28 जुलाई को राष्ट्रीय लोजपा की पटना में होगी बड़ी बैैठक- श्रवण अग्रवाल
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राज्य कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पार्टी कार्यालय का आवास जो लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से था उक्त कार्यालय के आवंटन को भवन निर्माण विभाग के द्वारा रद्द किये जाने का फैसला पूरी तरह से नियम के विपरीत है। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को आज भी बिहार में राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता प्राप्त है और अभी भी उनकी पार्टी पटना में राज्य सरकार एवं भवन निर्माण के गाइडलाइन के अनुसार पार्टी के गतिविधियों को संचालित करने के लिए कार्यालय के लिए भवन आवंटन का अधिकार रखती है। उन्होंने बताया कि 2010 के बाद से उनकी पार्टी को राज्य स्तरीय के रूप में यह भवन आवंटित है उन्होनें कहा कि 2021 में हमारे पार्टी के पास पांच सांसद थे और पार्टी में विवाद के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह रद्य करते हुए दोनों गुट को अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह देते हुए राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्रदान किया। भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जबतक निर्वाचन आयोग में लोक जनशक्ति पार्टी और पुराना चुनाव चिन्ह बंगला को लेकर विवाद का निष्पादन नहीं हो जाता है तबतक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार में राज्य स्तरीय दल का मान्यता बरकरार रहेगा। श्रवण अग्रवाल ने कहा कि 14 जून को भवन निर्माण विभाग के द्वारा दो साल का किराया बांकी रहने का मनगंढ़त आरोप लगाकर उनके पार्टी कार्यालय का आंवटन रद्य किया गया जो भवन निर्माण किसी खास लोगों से मिलकर कारवाई करने जैसा प्रतीत होता है जबकि रालोजपा पार्टी कार्यालय के कार्यालय प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी जब दो धरों में बंट गई तो लिखित रूप से पटना के राज्य कार्यालय को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप नवीकरण करते हुए 2022 और 2023 में लिखित रूप में बांकी किराया विपत्र के माध्यम से पार्टी कार्यालय को उपलब्ध कराने आग्रह किया गया लेकिन भवन निर्माण विभाग और भूसम्पदा पदाधिकारी कान में तेल डालकर सोये हुए थे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि निरंतरता में उनकी पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग के फैसले की जानकारी देते हुए पार्टी कार्यालय के उपर बकाया देय राशि का भुगतान करने और कार्यालय के नवीरकण करने हुए पत्राचार किया गया, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने पत्राचार को कोई जवाब 2024 मई माह तक नहीं दिया। उसके उपरांत लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों के उपरांत 13 जून को लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय का आंवटन रद्य करने का आदेश निकाल दिया जाता है जो कि कहीं बिल्कुल ही नियम से विपरीत है। भवन निर्माण विभाग एवं भूसम्पदा विभाग के कुछ अधिकारी और पदाधिकारी दूसरे किसी अन्य पार्टी से मिलीभगत कर एवं राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर उनके पार्टी के राज्य कार्यालय को 8 जुलाई को किसी दूसरे राजनीतिक दल को आंवटित किया जाता हैै जबकि उस राजनीतिक दल ने 4 जुलाई को पटना में पार्टी कार्यालय उपलब्ध कराये जाने का विभाग को आवेदन दिया था और मात्र 4 दिनों के अन्दर ही बहुत ही हड़बड़ी और जल्दीबाजी में दूसरी पार्टी को एकपक्षीय आदेश जारी करते हुए आवंटित कर देती है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अग्रवाल ने कहा कि उनके पार्टी कार्यालय के आवंटन को रद्य करने एव किसी दूसरे राजनीतिक दल को आवंटन करने के खिलाफ रालोजपा पटना हाईकोर्ट में अपील दर्ज की जिसपर उच्च न्यायलय पटना में 12 जुलाई शुक्रवार को सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अधिवक्ता ने पार्टी के तरफ स दलील देते हुए पार्टी का सारा पक्ष रखा उसके उपरांत पटना उच्च न्यायलय के माननीय न्यायधीश ने राज्य के महाधिवक्ता के माध्यम से चार सप्ताह के अंदर कांउटर फाईल दायर करने का भवन निर्माण विभाग को समय दिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता अग्रवाल ने कहा कि उनकी पार्टी कार्यालय का आवंटन रद्य करने के फैसले में नियमों की अनदेखी की गई है मामला अब उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और निश्चित रूप से उच्च न्यायालय से हमारी पार्टी को जल्द ही न्याय मिलेगा। उन्होनें संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आगामी 28 जुलाई को पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में पार्टी एवं दलित सेना की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें पूरे बिहार से सभी जिलाध्यक्ष सभी प्रखण्ड अध्यक्ष सभी पंचायत अध्यक्ष और सभी बूथ अध्यक्ष शामिल होगें। 28 जुलाई के बैठक में राज्य में पार्टी के संगठन को नए सिरे से मजबूत करने एवं पार्टी का व्यापक विस्तार देने और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के द्वारा बिहार के सभी 243 सीटों पर पूरी मजबूती एवं मुस्तैदी पर तैयारी को करने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी और पार्टी के द्वारा आगामी रणनीति को तैयार करने को लेकर चर्चा की जायेगी। आज के संवाददाता सम्मेलन में मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विरेश्वर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद बिनु, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा, युवा प्रदेश उपेन्द्र यादव, प्रदेश महासचिव रंजीत पासवान, राधाकान्त पासवान, सौलत राही मौजूद थे।
0 Response to "पार्टी कार्यालय का आवंटन रद्य करने का फैसला नियम के विपरीत-श्रवण अग्रवाल"
एक टिप्पणी भेजें