गठबंधन की राजनीति में फिर उभरा सबसे बड़ा प्रश्न - नेतृत्व किसका?
जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना, 20 सितम्बर ::
भारतीय राजनीति में गठबंधन केवल सीटों के जोड़-घटाव का गणित नहीं होता है, बल्कि यह नेतृत्व, विचारधारा, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और सत्ता के संभावित समीकरणों का भी मेल होता है। जैसे-जैसे 2029 के लोकसभा चुनाव की राजनीतिक जमीन तैयार होने लगी है, तमिलनाडु में कांग्रेस और टीवीके के बीच प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर सामने आया मतभेद इसी जटिल गठबंधन राजनीति की ओर संकेत करता है। तमिलनाडु में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सेल्वापेरुंथगई ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गठबंधन में शामिल दलों को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में स्वीकार करना होगा। उनका तर्क है कि यदि गठबंधन के घटक दल राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते तो फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन में बने रहने का औचित्य क्या है? उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस को उन्हीं दलों के साथ गठबंधन करना चाहिए, जो खुले तौर पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा मानते हों। दूसरी ओर, तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके की ओर से विजय के नाम को लेकर चर्चा चल रही है। यही वह बिंदु है जहां गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षाएं आमने-सामने दिखाई देती हैं।
कांग्रेस के लिए राहुल गांधी केवल एक प्रमुख नेता नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक है। इसलिए कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता द्वारा गठबंधन सहयोगियों से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में स्वीकार करने की मांग राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गठबंधन राजनीति में सामान्यतः यह प्रश्न चुनाव से पहले ही उठता है कि यदि गठबंधन सत्ता में आता है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा। हालांकि कई गठबंधन चुनाव के पहले किसी एक नेता को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किए बिना भी चुनाव मैदान में उतरते हैं। ऐसे मामलों में चुनाव परिणाम आने के बाद गठबंधन के सांसद और सहयोगी दल नेतृत्व पर निर्णय लेते हैं। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का ताजा बयान इस बहस को एक अलग दिशा देता है। इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर कम से कम कुछ नेता गठबंधन की राजनीति को स्पष्ट नेतृत्व के साथ आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्षी गठबंधनों में शामिल प्रत्येक दल की अपनी राजनीतिक पहचान और अपनी क्षेत्रीय ताकत होती है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है, जबकि क्षेत्रीय दल अपने राज्यों में अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को केंद्र में रखना चाहते हैं।
तमिलनाडु की राजनीति में टीवीके का प्रवेश अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अभिनेता विजय ने राजनीति में कदम रखते हुए अपनी पार्टी बनाई और राज्य की राजनीति में एक नया राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करने की कोशिश की है। विजय की लोकप्रियता का बड़ा आधार उनका फिल्मी करियर रहा है, लेकिन राजनीति में किसी भी नए दल के लिए लोकप्रियता को संगठनात्मक शक्ति और चुनावी समर्थन में बदलना एक अलग चुनौती होती है। इसके बावजूद टीवीके के सामने आने से तमिलनाडु की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में एक नया आयाम जुड़ा है। ऐसे में यदि टीवीके की ओर से विजय के नाम को प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में चर्चा मिलती है, तो यह केवल एक व्यक्ति के नाम की चर्चा नहीं होगी। यह क्षेत्रीय दलों की उस प्रवृत्ति को भी दर्शाएगी, जिसमें वे राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होते हुए अपने राज्य के राजनीतिक नेतृत्व और महत्व को बनाए रखना चाहते हैं। यहीं से कांग्रेस और टीवीके के बीच संभावित मतभेद की जमीन तैयार होती है।
गठबंधन की राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि उसमें शामिल दलों के राजनीतिक लक्ष्य पूरी तरह एक जैसे नहीं होते। चुनाव में सीटों का तालमेल करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर सहमति बनाना कहीं अधिक कठिन होता है। कांग्रेस राहुल गांधी को राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रमुख चेहरे के रूप में देखती है। दूसरी ओर, यदि किसी क्षेत्रीय दल को लगता है कि उसका नेता राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक भूमिका निभा सकता है, तो वह स्वाभाविक रूप से अपने नेता के लिए राजनीतिक स्थान तलाशेगा। तमिलनाडु में यही परिस्थिति दिखाई दे रही है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के नाम को लेकर स्पष्टता की मांग और टीवीके की ओर से विजय के नाम की चर्चा एक ऐसे राजनीतिक प्रश्न को जन्म देती है जिसका उत्तर अभी सामने नहीं है कि क्या विपक्षी गठबंधन किसी एक चेहरे के पीछे खड़ा होगा या फिर नेतृत्व का फैसला चुनाव परिणाम के बाद किया जाएगा?
भारतीय संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है। मतदाता लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं और बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन अपने नेता का चयन करता है। इसलिए किसी गठबंधन द्वारा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करना संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद राजनीतिक दलों के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा महत्वपूर्ण हो सकता है। मतदाताओं के सामने नेतृत्व की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने से चुनावी संदेश सरल बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ, यदि गठबंधन में कई प्रभावशाली नेता हो तो पहले से किसी एक नाम की घोषणा सहयोगी दलों के बीच असहमति पैदा कर सकती है। यही कारण है कि गठबंधन अक्सर दो रास्तों में से एक चुनते हैं। पहला, चुनाव से पहले एक नेता को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करना। दूसरा, चुनाव के बाद संख्या बल के आधार पर नेतृत्व का फैसला करना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बयान पहले विकल्प की दिशा में संकेत देता है, जबकि टीवीके से जुड़े विजय के नाम की चर्चा दूसरे संभावित शक्ति-केंद्र की ओर ध्यान खींचती है।
तमिलनाडु की राजनीति का प्रभाव केवल राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता है। लोकसभा चुनावों में राज्य की सीटें राष्ट्रीय सत्ता के समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए यहां बनने वाले गठबंधन और सीटों के समीकरण राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बनते हैं। कांग्रेस के लिए तमिलनाडु में मजबूत सहयोगी होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण भारत में विपक्षी गठबंधन की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, टीवीके जैसे नए राजनीतिक दल के लिए राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने का सवाल उसकी अपनी राजनीतिक पहचान से जुड़ा होगा। पार्टी यदि राज्य की राजनीति में अपने स्वतंत्र आधार को मजबूत करना चाहती है, तो उसे यह भी तय करना होगा कि राष्ट्रीय गठबंधन में उसकी भूमिका क्या होगी। इसलिए राहुल गांधी और विजय के नाम की चर्चा केवल प्रधानमंत्री पद की संभावित दावेदारी का मामला नहीं है। इसके पीछे गठबंधन की संरचना, नेतृत्व की स्वीकार्यता और क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति का संतुलन भी जुड़ा है।
किसी भी बड़े गठबंधन में सबसे कठिन काम केवल नए सहयोगी जोड़ना नहीं है, बल्कि पुराने और नए सहयोगियों की राजनीतिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाना होता है। यदि कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने पर जोर देती है, तो उसे यह भी देखना होगा कि उसके सहयोगी दल इस प्रस्ताव को किस रूप में स्वीकार करते हैं। क्षेत्रीय दलों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और वे केवल सीटों के बंटवारे तक सीमित भूमिका स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार हो, यह जरूरी नहीं है। कांग्रेस के लिए चुनौती यह होगी कि वह राष्ट्रीय नेतृत्व की अपनी दावेदारी और सहयोगी दलों की क्षेत्रीय राजनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन कायम करे। यही संतुलन किसी गठबंधन को चुनाव तक साथ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
टीवीके के सामने भी कई सवाल हैं। विजय का राजनीतिक आकर्षण और उनकी लोकप्रियता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हो सकते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति केवल लोकप्रियता के आधार पर नहीं चलती। संगठन, बूथ स्तर की संरचना, उम्मीदवार चयन, स्थानीय मुद्दों और गठबंधन की रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यदि टीवीके राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होता है, तो उसे यह तय करना होगा कि वह कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के साथ किस तरह का राजनीतिक संबंध चाहता है। क्या वह केवल तमिलनाडु तक केंद्रित भूमिका निभाएगा या राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नेता को सामने रखेगा, यह प्रश्न आगे की राजनीति में महत्वपूर्ण हो सकता है। विजय के नाम की चर्चा ने फिलहाल इस संभावित दिशा को राजनीतिक बहस का विषय बना दिया है।
राजनीति में किसी नेता का प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का प्रश्न नहीं होता है। उसके साथ पार्टी की विचारधारा, संगठन, सहयोगियों की स्वीकार्यता और चुनावी रणनीति भी जुड़ी होती है। राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस का जोर और विजय के नाम को लेकर टीवीके की चर्चा इस व्यापक राजनीतिक चुनौती को सामने लाती है। दोनों के बीच तुलना करने से अधिक महत्वपूर्ण यह समझना है कि दोनों राजनीतिक धाराओं के पीछे अलग-अलग संगठनात्मक और क्षेत्रीय आधार है। कांग्रेस एक पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि टीवीके अपेक्षाकृत नया राजनीतिक संगठन है। इसलिए दोनों की राजनीतिक भूमिका, संगठनात्मक संरचना और चुनावी रणनीति अलग प्रकृति की है।
2029 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है। इसलिए प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर आज की बयानबाजी को अंतिम गठबंधन संरचना मानना जल्दबाजी होगी। भारतीय राजनीति में चुनाव से पहले कई बार गठबंधन बनते-बिगड़ते हैं, नए समीकरण सामने आते हैं और राजनीतिक दल अपनी रणनीति बदलते हैं। आज जो दल साथ दिखाई देते हैं, वे भविष्य में अलग रास्ता अपना सकते हैं और जो दल अलग दिखाई देते हैं, वे चुनाव के करीब आकर सहयोगी बन सकते हैं। इसलिए मौजूदा बयानों को राजनीतिक स्थिति के संकेत के रूप में देखना अधिक उचित होगा, अंतिम निर्णय के रूप में नहीं। फिर भी कांग्रेस नेता सेल्वापेरुंथगई का बयान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश देता है कि कांग्रेस अपने प्रमुख राष्ट्रीय चेहरे के प्रश्न पर स्पष्टता चाहती है।
राजनीतिक गठबंधन तब मजबूत होता है जब उसके घटक दल केवल चुनावी लाभ के लिए नहीं, बल्कि नेतृत्व और साझा राजनीतिक कार्यक्रम जैसे मूल प्रश्नों पर भी न्यूनतम सहमति बना सके। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा मानने की कांग्रेस की मांग और विजय के नाम की टीवीके से जुड़ी चर्चा के बीच आने वाले समय में संवाद और राजनीतिक बातचीत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों को राहुल गांधी के नेतृत्व पर सहमत कर पाएगी? क्या टीवीके राष्ट्रीय गठबंधन में अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए रखते हुए किसी साझा नेतृत्व व्यवस्था पर सहमत होगा? क्या प्रधानमंत्री पद का चेहरा चुनाव से पहले तय होगा या परिणाम के बाद? इन प्रश्नों का उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भले अभी शुरुआती चरण में हो, प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे को लेकर बहस ने दस्तक दे दी है। तमिलनाडु से उठी यह बहस आगे चलकर विपक्षी गठबंधन की व्यापक रणनीति और नेतृत्व की दिशा पर भी चर्चा को प्रभावित कर सकती है। आखिर गठबंधन की राजनीति में केवल यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि कौन कितनी सीटें जीत सकता है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण होता है कि जीत की स्थिति में कौन नेतृत्व करेगा, सहयोगी किसे स्वीकार करेंगे और सत्ता का साझा ढांचा किस तरह बनेगा। तमिलनाडु में राहुल गांधी और विजय के नाम को लेकर सामने आया मतभेद इसी बड़े सवाल की शुरुआती झलक माना जा सकता है।
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