युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना, 07 अप्रैल ::

 

फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ युद्ध केवल दो देशों के बीच सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ा। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादकों में से एक है। यूरोप के कई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर काफी हद तक निर्भर थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का सीधा असर ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ा। रूस से तेल और गैस की आपूर्ति कम होने लगी और वैश्विक बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। इस स्थिति ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऊर्जा निर्भरता किस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा बन सकती है। कई देशों ने अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाने की कोशिश शुरू की, ताकि भविष्य में किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सके। भारत के लिए यह स्थिति चुनौती और अवसर दोनों लेकर आई। एक ओर वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ीं, दूसरी ओर भारत ने रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा रणनीति को संतुलित करने का प्रयास किया।

भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलन और व्यावहारिकता पर आधारित रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने यही नीति अपनाई। भारत ने एक तरफ पश्चिमी देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंध बनाए रखे, वहीं दूसरी ओर रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग को भी जारी रखा। इस संतुलित नीति का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि भारत को सस्ते दाम पर कच्चा तेल प्राप्त हुआ, जिससे घरेलू बाजार में ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने में कुछ हद तक मदद मिली। यह कूटनीतिक संतुलन केवल आर्थिक नहीं है बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत जैसे बड़े और तेजी से विकसित होते देश के लिए ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। इसलिए विदेश नीति में ऊर्जा सुरक्षा एक प्रमुख कारक बन चुकी है।

पिछले एक दशक में भारत ने अपनी ऊर्जा नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करना नहीं है बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करना भी है। भारत अब केवल पारंपरिक तेल उत्पादक देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। इसलिए सरकार ने विभिन्न देशों से ऊर्जा आयात बढ़ाने की नीति अपनाई है। रूस, अमेरिका, ब्राजील और अफ्रीकी देशों से भी ऊर्जा आयात में वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। गैस को अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन, उद्योगों और परिवहन क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है। भारत ने सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा तेजी से बढ़ाया जाए ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके।

जब ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ता है। भारत में बड़ी आबादी अभी भी सीमित आय पर निर्भर है। ऐसे में रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि उनके मासिक बजट को प्रभावित करती है। गरीब परिवारों के लिए एलपीजी सिलेंडर केवल सुविधा नहीं है बल्कि स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पारंपरिक चूल्हों में लकड़ी या गोबर के उपले जलाने से धुआं निकलता है, जिससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया। लेकिन यदि गैस की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो कई परिवार फिर से पारंपरिक ईंधन की ओर लौट सकते हैं। मध्यम वर्ग के लिए भी ऊर्जा कीमतों में वृद्धि एक बड़ी चिंता बनती जा रही है। बढ़ती महंगाई के बीच घरेलू खर्च का संतुलन बनाए रखना कठिन होता जा रहा है।

आज की दुनिया पहले की तुलना में अधिक परस्पर जुड़ी हुई है। किसी एक क्षेत्र में आर्थिक या राजनीतिक संकट का प्रभाव तेजी से अन्य देशों तक पहुंच जाता है। यदि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहराता है तो इसका असर भारत के कई क्षेत्रों पर पड़ सकता है- परिवहन और लॉजिस्टिक्स, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास, घरेलू उपभोग। इन सभी क्षेत्रों में लागत बढ़ने से महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि भारत सरकार लगातार ऊर्जा बाजार पर नजर बनाए रखती है और आवश्यकतानुसार नीतिगत निर्णय लेती है।

ऊर्जा केवल आर्थिक विकास का साधन नहीं है बल्कि सामाजिक स्थिरता का आधार भी है। यदि ऊर्जा की उपलब्धता और कीमतों में अत्यधिक असंतुलन हो जाए तो इसका असर समाज के हर वर्ग पर पड़ता है। इतिहास में कई देशों में ऊर्जा संकट के कारण सामाजिक असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिली है। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा को अब राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता और कीमतों का संतुलन बनाए रखा जाए।

आने वाले वर्षों में ऊर्जा राजनीति और भी जटिल हो सकती है। इसके कई कारण हैं। ऊर्जा की बढ़ती वैश्विक मांग, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताएं, तकनीकी परिवर्तन और नई ऊर्जा प्रणालियां, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। दुनिया धीरे-धीरे स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, लेकिन यह परिवर्तन एक दिन में संभव नहीं है। आने वाले कई दशकों तक तेल और गैस जैसे पारंपरिक ईंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। इसलिए ऊर्जा संसाधनों को लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी जारी रहेगी।

भारत ने अपने इतिहास में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। चाहे आर्थिक संकट हो, प्राकृतिक आपदा हो या वैश्विक महामारी, भारतीय समाज ने हमेशा धैर्य और सामूहिक शक्ति के साथ इन चुनौतियों को पार किया है। कोविड-19 महामारी इसका ताजा उदाहरण है। उस कठिन समय में सरकार, प्रशासन और आम नागरिकों ने मिलकर देश को संकट से बाहर निकालने का प्रयास किया। ऊर्जा संकट या महंगाई जैसी चुनौतियां भी इसी सामूहिक शक्ति से पार की जा सकती हैं। इसके लिए सरकार की नीतियों के साथ-साथ समाज की समझदारी और सहयोग भी आवश्यक है।

एलपीजी केवल एक ईंधन नहीं है बल्कि भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में होने वाले बदलावों का प्रभाव सीधे भारतीय रसोई तक पहुंचता है। भू-राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां मिलकर ऊर्जा कीमतों को प्रभावित करती हैं। इसलिए भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। हालांकि चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन भारत के पास मजबूत नीति, बढ़ती तकनीकी क्षमता और समाज की सहनशीलता जैसी कई ताकतें भी हैं। इन्हीं के सहारे देश भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है।

                 ------------