धान अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लाने का जिलाधिकारी ने दिया निदेश

धान अधिप्राप्ति सफलतापूर्वक करें, किसी भी किसान को धान बिक्री करने में कोई कठिनाई न होः जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिया निदेश

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पटना, मंगलवार, दिनांक 23.12.2025ः जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में आज जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें खरीफ विपणन मौसम, 2025-26 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान अधिप्राप्ति में प्रगति की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हेतु अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया। साथ ही क्रय किए गए धान के विरूद्ध सभी किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान करने तथा पैक्स एवं मिलों के टैगिंग का लंबित प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सरकार के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने का निदेश दिया। 

बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार पटना जिला में कुल चयनित पैक्सों/व्यापारमंडल की संख्या 260 है जिसमें 248 पैक्स तथा 12 व्यापारमंडल शामिल है। अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 अंतर्गत धान की बिक्री हेतु अबतक 53,698 किसानों द्वारा ऑनलाईन निबंधन किया गया है जिसमें 23,923 रैयत एवं 29,775 गैर रैयत है। जिला का धान उत्पादन 7,17,732.30 मे.टन है। नमी मापक यंत्र की संख्या 260 तथा बैंक से कैश क्रेडिट स्वीकृति राशि 113.134 करोड़ रुपया है। अबतक कुल 259 सक्रिय समितियों के माध्यम से ऑनलाईन पंजीकृत कुल 2,652 किसानों से 17,989.396 मे. टन धान क्रय किया गया है। पिछले एक सप्ताह में लगभग 13,000 मे. टन धान खरीदा गया है। विगत वर्ष 23.12.2024 तक 1,759 किसानों से 14,127.766 मे. टन धान खरीदा गया था। जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति की अच्छी स्थिति पर हर्ष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निदेश दिया कि लक्ष्य के अनुरूप कार्य में लगातार गति बनाए रखें। 

समीक्षा में पाया गया कि कुछ प्रखंडों यथा फुलवारीशरीफ, बिक्रम, खुशरूपुर, सम्पतचक, पालीगंज एवं दुल्हिनबाजार में धान अधिप्राप्ति की स्थिति खराब है। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को नियमित अनुश्रवण करते हुए धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने का निदेश दिया गया। 

समीक्षा में यह भी पाया गया कि क्रय किए गए धान का मूल्य 2,369 प्लस 25 रुपया/क्विंटल की दर से कुल भुगतेय राशि 43,06,66,140.24 रुपये के विरूद्ध 1,732 किसानों को 28,35,21,779.1 रुपये भुगतान किया गया है। 

सत्यापित राइस मिलों की संख्या 32 है।  

जिलाधिकारी ने कहा कि धान अधिप्राप्ति के इस पूरे अभियान के केन्द्र-बिन्दु हमारे किसान भाई हैं। हम सबका यह दायित्व है कि किसानों को धान बेचने में कोई समस्या न हो। उन्होंने प्रबंध निदेशक, पाटलिपुत्र सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि किसानों को भुगतान में कोई देरी न हो। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि किसी भी पैक्स को भुगतान में कोई विलंब न हो। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से धान अधिप्राप्ति का कार्य करने का निदेश दिया। 

जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत प्रखंडों के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान अधिप्राप्ति करने के लिए नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने प्रबंध निदेशक, पाटलिपुत्र को-ओपरेटिव बैंक, पटना को निदेश दिया कि अनुमोदित समितियों को द्वारा शीघ्र कैश क्रेडिट लिमिट उपलब्ध कराया जाए। 

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण अधिप्राप्ति हेतु जिम्मेवार होंगे। उक्त क्रम में वे क्रय केन्द्रों पर नियमित निरीक्षण करते हुए विभागीय निदेशों का सख्ती से अनुपालन करायेंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाईन चयनित किसानों से ही धान क्रय किया जाए। बिचौलिये या अन्य कोई संगठन से क्रय किये जाने का मामला प्रकाश में आने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि सभी प्रखण्डों के नोडल पदाधिकारी नियमित क्षेत्र का भ्रमण कर क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करेगें एवं क्षेत्र भ्रमण कर धान बिक्री करने वाले किसानों से साक्षात्कार कर सत्यापन करेगे एवं प्रतिवेदन समर्पित करेगें। जिलाधिकारी ने कहा कि वे स्वयं क्षेत्र भ्रमण के दौरान धान अधिप्राप्ति कार्य का भी निरीक्षण करेंगे तथा किसानों से फीडबैक लेंगे। किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता प्रकाश में आने पर दोषी अधिकारियों एवं समितियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी द्वारा क्रय किए गए धान के विरूद्ध किसानों को राशि के भुगतान किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया तथा किसानों के लंबित राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से 48 घंटे के अंदर करने का प्रबंध निदेशक, पाटलिपुत्र को-ओपरेटिव बैंक, पटना को निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी किसान का भुगतान लंबित न रहे। 

जिलाधिकारी ने जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया कि अनुमंडलवार भ्रमण कर लक्ष्य के अनुसार तीव्र गति से कराना सुनिश्चित की जाए। 

जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि धान क्रय की रिर्पाेटिंग मोबाईल ऐप के माध्यम से प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों से प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा दैनिक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। 

जिलाधिकारी ने सभी संबद्ध पदाधिकारियों को धान अधिप्राप्ति कार्य में सजग एवं तत्पर रहने का निदेश दिया।