नीतीश सरकार के जन-कल्याणकारी फैसलों से समाज के हर वर्ग को मिलेगा सीधा लाभ - उमेश सिंह कुशवाहा

नीतीश सरकार के जन-कल्याणकारी फैसलों से समाज के हर वर्ग को मिलेगा सीधा लाभ - उमेश सिंह कुशवाहा

बिहार जनता दल (यू0) के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा लिए गए हालिया फैसलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये निर्णय सुशासन की प्रतिबद्धता और जनहित के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से गरीब, किसान, युवा, महिला, श्रमिक और कर्मचारी सहित हर वर्ग के जीवन में नया भरोसा, राहत और स्थायित्व आएगा।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान की जा रही है, जिससे लाखों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी। वहीं, 2025 से 2030 तक एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं स्वरोजगार से जोड़ने का संकल्प राज्य के युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा।

     इसके अतिरिक्त, युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने हेतु ”जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय“ की स्थापना की जाएगी, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और व्यापक रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। साथ ही, शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति का निर्णय राज्य के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगा।

      श्री कुशवाहा ने यह भी कहा कि नीतीश सरकार द्वारा लिए गए अन्य निर्णयों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को मिलने वाली राशि ₹400 से बढ़ाकर ₹1100, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹1000 से बढ़ाकर ₹3000, ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव प्रोत्साहन राशि ₹300 से बढ़ाकर ₹600, मध्याह्न भोजन योजना की रसोइयों का मानदेय ₹1650 से बढ़ाकर ₹3300, रात्रि प्रहरियों का मानदेय ₹5000 से बढ़ाकर ₹10000 तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय ₹8000 से बढ़ाकर ₹16000 कर दिया गया है। साथ ही, पत्रकारों की पेंशन राशि ₹6000 से बढ़ाकर ₹15000 तथा उनके आश्रितों को ₹10000 प्रतिमाह देने का निर्णय लिया गया है।

     उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने समाज के उस वर्ग को हमेशा प्राथमिकता दी है, जो वर्षों से हाशिए पर रहा है। सफाईकर्मियों के अधिकार, सुरक्षा और पुनर्वास हेतु ”बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग“ का गठन कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि ये सभी फैसले श्री नीतीश कुमार की संवेदनशीलता और दूरदर्शी नेतृत्व का परिचायक हैं।


              
       

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