डीएम ने की राजस्व मामलों में प्रगति की समीक्षा

पटना, सोमवार, दिनांक 21.04.2025ः 

* समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज राजस्व मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि नापी, भूमि विवाद निराकरण, आधार सीडिंग, अतिक्रमण उन्मूलन, सीमांकन, विशेष सर्वेक्षण, भू-अर्जन, भूमि उपलब्धता एवं हस्तानांतरण सहित विभिन्न मामलों में अंचलवार अद्यतन प्रगति का जायजा लिया। 

* जिलाधिकारी ने कहा कि जिला में दाखिल-खारिज मामलों में ओवरऑल प्रगति काफी अच्छी है। प्राप्त आवेदनों की तुलना में आवेदनों के निष्पादन की गति समानुपातिक रूप से लगभग दोगुनी है जिसके कारण पुराने बैकलॉग को लगभग खत्म करने के साथ नए प्राप्त आवेदनों का भी निष्पादन हुआ है।

* 1 अप्रैल, 2024 को दाखिल-खारिज के करीब 80,592 आवेदन लंबित थे जो दिनांक 20 अप्रैल, 2025 को घटकर 16,534 हो गई है। इन 80,592 लंबित आवेदनों में लगभग 40,207 आवेदन एक्सपायर्ड (75 दिनों से अधिक समय से लंबित) थे जो अब घटकर 3,380 हो गया है।

* विगत 1 वर्ष में दाखिल-खारिज के करीब 85,192 नए आवेदन प्राप्त हुए, इस प्रकार इस अवधि में लगभग 1,49,250 आवेदनों को निष्पादित किया गया।

*जिलाधिकारी ने कहा कि यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। एक वर्ष में 75 दिनों से अधिक अवधि के लंबित मामलों की संख्या घटकर लगभग 40,207 से 3,380 तक आ गई है। कुल लंबित मामलों की संख्या 80,592 से घटकर 16,534 हो गई है। 

* 75 दिन से अधिक अवधि के बचे हुए मामले अब मुख्यतः छः अंचलों- सम्पतचक, बिहटा, दीदारगंज, दानापुर, नौबतपुर एवं धनरूआ- में लम्बित है। सम्पतचक में 75 दिनों से अधिक दाखिल-खारिज के 1,465 मामले लंबित है तथा विगत दो सप्ताह में यहाँ ऐसे 173 मामलों को निष्पादित किया गया है। बिहटा में 75 दिनों से अधिक दाखिल-खारिज के 610 मामले लंबित है तथा विगत दो सप्ताह में यहाँ ऐसे 532 मामलों को निष्पादित किया गया है जो काफी अच्छी प्रगति है। दीदारगंज में 75 दिनों से अधिक दाखिल-खारिज के 365 मामले लंबित है तथा दो सप्ताह में यहाँ ऐसे 175 मामलों को निष्पादित किया गया है। दानापुर में 335 मामले लंबित है तथा दो सप्ताह में यहाँ ऐसे मामलों में 49 मामले को निष्पादित किया गया है। नौबतपुर में 233 मामले लंबित है तथा दो सप्ताह में यहाँ ऐसे 183 मामलों को निष्पादित किया गया है। धनरूआ में 111 मामले लंबित है तथा दो सप्ताह में यहाँ ऐसे 60 मामलों को निष्पादित किया गया है। फुलवारीशरीफ में 80 मामले लंबित है तथा दो सप्ताह में यहाँ ऐसे 76 मामलों को निष्पादित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सभी 7 अंचलों के अंचल अधिकारियों को अंतिम रूप से ऐसे सभी मामलों को निष्पादित करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। अन्यथा कार्यों में शिथिलता बरतने के कारण इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

* जिलाधिकारी ने कहा कि 26 में से 19 अंचलाधिकारियों द्वारा अच्छा प्रयास किया गया है। हम उनकी सराहना करते हैं। पंडारक, घोसवरी एवं बाढ़ में 75 दिनों से अधिक दाखिल-खारिज के लंबित मामले शून्य हैं। पटना सदर, बिक्रम, अथमलगोला, पालीगंज, खुशरूपुर, दनियावाँ, मोकामा, मसौढ़ी, मनेर, फतुहा, बख्तियारपुर एवं बेलछी अंचलों में ऐसे मामलों की संख्या अधिकतम 7 है। पाटलिपुत्र अंचल में 15, दुल्हिनबाजार में 17, पुनपुन में 45 तथा पटना सिटी में 68 है। संबंधित अंचल अधिकारियों को अवशेष मामलों को भी अतिशीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया है। तकनीकी कारणों से अगर कुछ मामलों को लंबित दिखाया जा रहा है तो इस संबंध में भी प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा इन सभी 19 अंचलाधिकारियों को अगली बैठक में प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अपर समाहर्ता को निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों ने पूरे अभियान में शुरू से ही काफी मेहनत किया है। फलस्वरूप दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी आई है।

* जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर द्वारा दाखिल-खारिज के अपीलीय वादों के निष्पादन में शिथिलता बरती जा रही है। विगत दो सप्ताह में उनके न्यायालय में दाखिल-खारिज अपील के 63 वाद प्राप्त हुए परन्तु केवल 39 वादों को निष्पादित किया गया है। विगत दो-तीन माह से इनके कार्यों में कोई अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई पड़ रही है। म्युटेशन अपील का सबसे पुराना वाद 12 अप्रैल, 2023 का है जिसका निष्पादन अभी तक नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर से स्पष्टीकरण करते हुए उन्हें अपने कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी द्वारा भी विगत दो सप्ताह में म्युटेशन अपील के एक भी वादों को निष्पादित नहीं किया गया है जबकि इसी अवधि में कुल 31 वाद प्राप्त हुए। जिलाधिकारी द्वारा उनसे भी स्पष्टीकरण करते हुए स्थिति में अविलंब सुधार लाने का निदेश दिया गया। 

* समीक्षा में पाया गया कि परिमार्जन प्लस (डिजिटायज्ड जमाबंदी में सुधार) में स्थिति ठीक है। कुल प्राप्त आवेदनों 68,668 में से 51,971 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। अभियान बसेरा में प्रगति ठीक है। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को इस पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया है। आधार सीडिंग में पालीगंज, दानापुर, मसौढ़ी, तथा बाढ़ अनुमंडलों में अच्छी स्थिति है। पटना सदर तथा पटना सिटी के भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को विशेष रूचि लेकर इन कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि परिमार्जन प्लस (ऑनलाईन अनुपलब्ध जमाबंदी के डिजिटाइजेशन) तथा मापीवाद मामलों में तीव्र गति से प्रगति लाने का निदेश दिया गया है। परिमार्जन प्लस (ऑनलाईन अनुपलब्ध जमाबंदी के डिजिटाइजेशन) के कुल प्राप्त आवेदनों 43,449 में से 12,360 आवेदन लंबित है। जिलाधिकारी ने कहा कि अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि परिमार्जन प्लस की दोनों श्रेणियों में 120 दिन से अधिक अवधि से लंबित सभी 11,109 मामलों को अविलंब निष्पादित करें। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को भूमि विवाद निराकरण (बीएलडीआरए), म्यूटेशन अपील एवं अभियान बसेरा के मामलों में विशेष रूचि लेते हुए त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया गया है। उन्हें निदेश दिया गया है कि बीएलडीआरए कोर्ट में 90 दिनों से अधिक के लंबित मामलों को नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करें। म्यूटेशन अपील के 30 दिनों से अधिक लंबित मामलों को विधिवत शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निदेश दिया गया कि दाखिल-खारिज के अपील मामलों एवं बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम (बीएलडीआरए) के तहत मामलों का समय-सीमा के अंदर विधिवत निष्पादन के साथ ही अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत सभी अंचलों का निरीक्षण करें एवं राजस्व कार्यों का अनुश्रवण कर सरकार के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएँ। 

* जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के लिए तत्परतापूर्वक भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित विभागों यथा पंचायत, कल्याण, आईसीडीएस, स्वास्थ्य आदि के प्रखंड-स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित रखें तथा कार्यों में तेजी लाएँ।  

* डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि राजस्व मामलों में शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभिन्न मानकों पर खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारी 10 दिन के अंदर अपेक्षित सुधार ले आएँ। उन्होंने कहा कि अच्छे प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा।

* डीएम डॉ. सिंह ने राजस्व-कार्यों में संलग्न अधिकारियों को प्रतिबद्धता एवं तत्परता से कार्य करने का निर्देश दिया।

* इस बैठक में समाहर्ता के साथ अपर समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलों के अंचलाधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे।