आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री मयंक वरवड़े द्वारा समय-समय पर बैठक कर प्रमंडल-अंतर्गत सभी समाहर्ताओं को नीलाम पत्र वादों का त्वरित गति से निष्पादन करने का निदेश दिया जाता है।

• इसी कड़ी में आयुक्त द्वारा नीलाम पत्र वाद से संबंधित विषयों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रमंडल-स्तरीय पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों के नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। 

• जिलावार प्रतिनियुक्त किए गए नोडल पदाधिकारियों की विवरणी निम्नवत है:

1. श्री लोकेश कुमार झा, उप निदेशक, जन-सम्पर्क, पटना प्रमडल, पटना- आवंटित जिला पटना

2. श्रीमती शशि प्रभा, उप निदेशक, सांख्यिकी, पटना प्रमंडल, पटना- आवंटित जिला नालंदा

3. श्री विनय कुमार ठाकुर, आयुक्त के सचिव, पटना प्रमंडल, पटना- आवंटित जिला भोजपुर

4. श्रीमती अनुमेहा, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पटना प्रमडल, पटना- आवंटित जिला बक्सर

5. श्री मनोज कुमार चौधरी, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमंडल, पटना- आवंटित जिला रोहतास

6. श्रीमती प्रतिभा सिन्हा, उप निदेशक, पंचायत-सह-उप निदेशक, खाद्य, पटना प्रमंडल, पटना- आवंटित जिला कैमूर

• जिलाधिकारियों तथा वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों द्वारा जिले के लिए नामित राजस्व नोडल तथा पुलिस नोडल पदाधिकारी निम्नरूपेण हैं-

1. सुश्री शिखा, वरीय उप समाहर्ता- पटना जिला

2. श्री संजीत बक्शी, वरीय उप समाहर्ता- नालन्दा जिला

3. श्री विकास कुमार, वरीय उप समाहर्ता- भोजपुर जिला

4. श्री सत्येन्द्र त्रिपाठी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी- बक्सर जिला

5. नेहा, वरीय उप समाहर्ता- रोहतास जिला

6. श्री श्रेयांश तिवारी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मोहनियाँ- कैमूर जिला

7. श्री सतीश कुमार, पुलिस अधीक्षक (अपराध)- पटना जिला

8. श्री तारकेश्वर प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)- नालन्दा जिला

9. श्री विनोद कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)- भोजपुर जिला

10. श्री पंकज सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)- बक्सर जिला

11. श्री सरोज कुमार साह, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)- रोहतास जिला

12. श्री गजेन्द्र कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)- कैमूर जिला

• आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया है कि राजस्व नोडल जिला के सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों तथा पुलिस नोडल पदाधिकारी अपने-अपने जिले के सभी थानों से संपर्क स्थापित कर विहित प्रपत्र में प्रतिदिन का प्रतिवेदन आयुक्त द्वारा नामित जिलावार नोडल पदाधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे।

• विदित हो कि आयुक्त द्वारा सभी छः जिलों में नीलाम पत्र वाद में प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि नीलाम पत्र वादों में सरकार के विभिन्न विभागों, बैंकों तथा अन्य एजेंसियों की बड़ी राशि निहित है। यह चिंताजनक है। प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी समाहर्त्ताओं को निदेश दिया है कि अपर समाहर्त्ता के स्तर के अपने-अपने जिला में नीलाम पत्र के वरीय नोडल पदाधिकारियों/नोडल पदाधिकारियों को नीलाम पत्र वादों में प्रगति लाने के लिए निदेशित करें एवं वादों के निष्पादन में प्रगति की स्वयं नियमित समीक्षा करें। विभिन्न सरकारी विभागों, राष्ट्रीय बैंकों, सहकारी बैंकों एवं सरकारी लोक उपक्रमों के लंबित नीलाम पत्र वादों का तेजी से निपटारा कराएँ। कार्य में तेजी लाने के लिए नीलाम पत्र वादों का शत-प्रतिशत कम्प्यूटरायजेशन सुनिश्चित रखें। विभागवार एवं बैंकवार सन्निहित राशि का विवरण संधारित रखें एवं तदनुसार कार्रवाई करें। बैंक के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें। जिले में पदस्थापित पदाधिकारियों में सर्टिफिकेट वादों का विवेकसम्यक समानुपातिक रूप से वितरण करें ताकि उसका निष्पादन त्वरित गति से हो सके। आवश्यकतानुसार नीलाम पत्र वाद के कोर्ट की संख्या बढ़ाने हेतु अन्य पदाधिकारियों को कार्यहित में नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव दें। सबसे पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर विशेष रूचि लेते हुए शीघ्र निष्पादित करें।

• प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा नीलाम पत्र की शक्ति प्राप्त पदाधिकारियों को सप्ताह में कम-से-कम दो दिन निश्चित रूप से कोर्ट कर वादों का तीव्र गति से नियमानुसार निष्पादन करने का निदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने वादों में नोटिस भेजने के पश्चात भी देनदार द्वारा राशि जमा नहीं किए जाने पर राजस्व की वसूली हेतु बॉडी वारंट एवं डिस्ट्रेस वारंट निर्गत किया जाए। वारंट का विधिवत तामिला कराया जाए। स्थानीय थाना का सहयोग लिया जाए। बॉडी वारंट तथा डिस्ट्रेस वारंट लंबित नहीं रहना चाहिए। बकायेदारों से राशि की शत-प्रतिशत वसूली की जाए।

• प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि उनके स्तर से प्रमंडल अन्तर्गत सभी जिलों में नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। निष्पादन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन वादों का ससमय निष्पादन प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदनशीलता एवं कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। संबंधित पदाधिकारीगण इसके प्रति सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।