राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति-I की बैठक का आयोजन
कृषि विभाग एवं नाबार्ड के बीच राज्य के किसानों को कृषि ऋण पर 01 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने हेतु हुआ समझौता ज्ञापन
किसानों को 03 लाख तक की फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड ऋण/अल्पावधि कृषि ऋण पर 01 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान
किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा चलाया जायेगा विशेष अभियान
(दिनांक 03.11.2023)
माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार श्री कुमार सर्वजीत की अध्यक्षता में कृषि भवन, मीठापुर, पटना में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि एवं उससे संबद्ध विषयों की उप समिति-प् की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सचिव, कृषि विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल, कृषि निदेशक डॉ॰ आलोक रंजन घोष, निदेशक उद्यान श्री अभिषेक कुमार, उप महाप्रबंधक, नाबार्ड श्री बी॰डी॰ नायक, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक श्री अजीत पांगरेकर, राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक-सह-सहायक महाप्रबंधक श्री संजीव कुमार सिंह सहित विभागीय पदाधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के राज्य समन्वयक उपस्थित थे।
माननीय कृषि मंत्री एवं सचिव कृषि की उपस्थिति में कृषि निदेशक, बिहार एवं नाबार्ड के उप महाप्रबंधक के बीच वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना मद से राज्य के किसानों को कृषि ऋण पर 01 प्रतिशत ब्याज अनुदान के लिए 10 करोड़ रूपये राशि कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य आशय यह है कि बिहार के किसानों को 03 लाख तक की फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड ऋण/अल्पावधि कृषि ऋण पर 01 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूरा कर लिया जायेगा। सचिव, कृषि ने कहा कि अगर नाबार्ड को इसके अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी तो और भी विभाग द्वारा इसे उपलब्ध कराया जायेगा।
माननीय मंत्री ने कहा कि कृषि ऋण सभी योग्य किसानों को दिया जाये। अभी तक की प्रगति संतोषजनक नहीं है। किसान बहुत उम्मीद के साथ ऋण के लिए बैंकों में आवेदन करते हैं और बिना उचित कारण के उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। आवेदन प्रपत्र हिन्दी में सरल होने के साथ ऐसा हो कि आवेदक किसान को आवेदन करने में कोई कठिनाई नहीं हो। इसके साथ ही, बैंक भी अपने स्तर से आवेदन भरने में किसानों की मदद करें। उन्होंने कहा कि सभी बैंक अधिक-से-अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करायें। के॰सी॰सी॰ देने के बाद किसानों से लगातार सम्पर्क स्थापित कर उन्हें राशि ससमय वापस करने के लिए प्रोत्साहित भी करें, ताकि किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त हो सके। किसान जानकारी के अभाव में समय पर राशि वापस नहीं कर पाते हैं, जिससे वे ब्याज पर अनुदान के लाभ से वंचित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बैंक शाखाओं में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की जाये।
सचिव, कृषि विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लक्ष्य को कम नहीं किया जाना है। पहले यह लक्ष्य 10 लाख से अधिक का हुआ करता था, जो वर्ष 2021-22 में घटकर 8,75,000 हो गया, वर्ष 2022-23 में यह घटकर 3,75,000 हो गया तथा कृषि विभाग की आपत्ति के बाद वर्तमान वर्ष में यह 6,15,498 रखा गया है। लेकिन इसमें कितने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाना है और कितनो का नवीनीकरण किया जाना है, इसके आँकड़े अलग-अलग रखने की आवश्यकता है। कृषि ऋण की प्रति उदासीनता नहीं रखते हुए नये कृषि रोड मैप के सफल क्रियान्वयन के लिए बैंकों को अपेक्षित सहयोग करने की अपील की गई।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कृषि विभाग प्रत्येक बैंक की शाखा के संख्या के अनुसार किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक को 20 किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नये आवेदन सृजित करने में विभाग सहयोग करेगा तथा उतनी ही संख्या में बैंकों को आवेदन सृजित करना होगा। आज राज्य में लगभग 7,900 बैंक की शाखाएँ कार्यरत हैं, लगभग उतनी ही संख्या हमारे किसान सलाहकारों की है। इस प्रकार, अगले दो माह में 3,16,000 नये किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा जाये तथा अगले तीन माह में इतने ही नये किसान क्रेडिट कार्ड दिये जाये। कृषि विभाग कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार को बैंक की शाखा के साथ टैग कर देगा तथा इनकी मोबाईल नं॰ बैंकों के साथ साझा करेंगा, बैंक भी अपने शाखा प्रबंधक का मोबाईल नं॰ साझा करें, ताकि बेहतर समन्वय की जा सके।
माननीय मंत्री, कृषि ने नये किसान क्रेडिट कार्ड के लिए सचिव, कृषि द्वारा दिये सुझाव की प्रशंसा की तथा उन्हेंने प्रखण्डस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक कर किसानों को जागरूक किया जाये तथा जिला स्तर पर एक निर्धारित तिथि तय कर किसान क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह आयोजित किया जाये।
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