सभी संवर्ग के शिक्षकों को मिले कैशलेस इलाज की सुविधा: राजेश राठौड़

*नियोजित शिक्षकों को भी सरकार दें कैशलेस इलाज की सुविधा: राजेश राठौड़*

*पटना. बुधवार, 24 जून 2026*

राज्य की वर्तमान एनडीए सरकार ने 'बिहार राज्य स्वास्थ्य योजना' के तहत नियमित शिक्षकों और पेंशनर्स के लिए 5 लाख तक के कैशलेस इलाज की मंजूरी दी है लेकिन इसमें नियोजित और अन्य संवर्ग के शिक्षकों को यह सुविधा नहीं दिए जाने पर बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ सरकार के फैसले पर बिफर पड़े।

बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि सरकार को यह सुविधा सभी संवर्ग के शिक्षकों को मुहैया कराना चाहिए। सरकार ने यह सुविधा वैकल्पिक योजना के तहत दी है और इस योजना का लाभ उठाने वाले शिक्षकों का मासिक चिकित्सा भत्ता जो वर्तमान में 1000 रुपए है से घटाकर 100 रुपए कर दिया जाएगा और 900 रुपए बीमा कंपनी के द्वारा काट लिया जाएगा। राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों, पेंशनभोगी और नियमित शिक्षकों को ही यह सुविधा प्राप्त होगी जो अनुबंध पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों और शिक्षकों को सुविधा से वंचित रखती है। वर्तमान में राज्य कर्मियों को 1000 रुपए प्रति माह चिकित्सा भत्ता मिलता है। कैशलेस सुविधा चुनने पर 900 रुपए प्रति माह की कटौती होगी और भत्ता घटकर 100 रुपए हो जाएगा। पेंशनभोगियों को इसके लिए अपनी एक महीने की पेंशन जमा करनी होगी। उन्होंने सरकार से यह मांग रखी कि नियोजित और कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षकों को भी इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था राज्य की सरकार को करना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि बीमा कंपनियों के द्वारा कुछ ही अस्पतालों का चयन इस नियम के तहत किया गया है तो कई ऐसे लाभुक इससे वंचित हो सकते हैं जो इमरजेंसी में किसी अन्य हॉस्पिटल में जांच या इलाज कराने को मजबूर होंगे। इसलिए सरकार उनके लिए भी इस नीति को सुविधाजनक बनाएं। साथ ही स्थानीय अस्पतालों में भी उन्हें सुविधा प्रदान करें जिससे सभी संवर्ग के शिक्षकों को लाभ मिलें।