कृषि मंत्री की अध्यक्षता में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना के तहत केन्द्रीयकृत ऑनलाइन लॉटरी संपन्न

पारदर्शी एवं सरल लॉटरी प्रक्रिया से अधिकाधिक किसानों को लाभ का अवसर’’

कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक स्थापना को बढ़ावा’’

-राम कृपाल यादव

(दिनांक 23.02.2026)

माननीय कृषि मंत्री, बिहार श्री राम कृपाल यादव की अध्यक्षता में आज कृषि भवन के उनके कार्यालय कक्ष  में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) योजना अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान (Individual Implement) हेतु केन्द्रीयकृत ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की गई। इस अवसर प्रधान सचिव, कृषि विभाग, श्री नर्मदेश्वर लाल भी उपस्थित थे। लॉटरी प्रक्रिया OFMAS पोर्टल के माध्यम से आयोजित की गई, जिसके तहत् चयनित किसानों को स्वीकृति पत्र निर्गत किया गया।

माननीय कृषि मंत्री श्री राम कृपाल यादव ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन के तहत 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। कस्टम हायरिंग सेंटर एवं फार्म मशीनरी बैंक को भी प्रोत्साहन दिया गया है। केंद्रीकृत ऑनलाइन लॉटरी से पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए किसानों को स्वीकृति पत्र जारी किए जा रहे हैं।

माननीय मंत्री ने कहा कि कृषि रोड मैप के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना तथा स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि समयबद्ध कृषि कार्य संपादन के साथ उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

माननीय मंत्री कृषि, बिहार श्री राम कृपाल यादव की अध्यक्षता में OFMAS Portal  के माध्यम से ऑनलाइन लॉटरी कर स्वीकृति पत्र निर्गत किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में कृषि यंत्रों पर अनुदान की योजना अंतर्गत कुल 153.64 करोड़ रू० की वित्तीय लक्ष्य में से अब तक की शेष राशि कुल 79.86 करोड़ रू० हेतु लिए केन्द्रीयकृत लॉटरी कर स्वीकृति पत्र निर्गत किया गया है। जिसमें OFMAS Portal  पर आवेदन के माध्यम से कुल 1.45 लाख किसानों की भागीदारी हुई है। कृषि यंत्रों पर अनुदान घटक अंतर्गत कुल 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40% से 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। अब तक इस घटक अंतर्गत कुल 151.68 करोड़ रू० की कुल वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध    2.20 लाख आवेदन प्राप्त हुए है। जिसमें से कुल 71.82 करोड़ रू० की वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 66833 परमिट निर्गत की गई है जिसमें से 29766 किसानों द्वारा यंत्र क्रय किया जा रहा है। गत वित्तीय वर्ष में इस घटक अंतर्गत कुल 91561 आवेदन किसानों द्वारा OFMAS  पर आवेदित किये गये थे।

इसी प्रकार किसानों/समूहों को कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु 10.00 लाख रू० की लागत पर 40% अधिकतम 4.00 लाख रू० अनुदान दिया जाता है। इसके तहत राज्य में कुल भौतिक लक्ष्य 267 कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना किये जाने हेतु कुल 10.68 करोड़ की वित्तीय लक्ष्य का प्रावधान किया गया है। इसमें अब तक 2773 आवेदन प्राप्त हुये है, जिसमें से स्क्रीनिंग उपरांत ऑनलाईन लॉटरी कर 506 स्वीकृति पत्र दी गई तथा अब तक इस घटक अंतर्गत कुल 167 किसानों/समूहों द्वारा कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना कराया जा रहा है।

फसल अवशेष प्रबंधन हेतु स्पेशल कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु राज्य के 15 जिलों में किसानों/समूहों को 20.00 लाख रू० की लागत पर 80% अधिकतम 12.00 लाख रू० अनुदान दिया जाता है। इसके तहत राज्य में कुल भौतिक लक्ष्य 120 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना किये जाने हेतु कुल 14.40 करोड़ की वित्तीय लक्ष्य का प्रावधान किया गया है। इसमें अब तक 1586 आवेदन प्राप्त हुये है, जिसमें से ऑनलाईन लॉटरी कर 144 स्वीकृति पत्र निर्गत की गई तथा अब तक इस घटक अंतर्गत कुल 116 किसानों/समूहों द्वारा स्पेशल कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना कराया जा रहा है।

SMAM योजना के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना घटक हेतु कृषक समूहों को 10.00 लाख रू० की लागत पर 80% अधिकतम 8.00 लाख रू० का अनुदान दिया जाता है। इस घटक में कुल 3.4 करोड़ रू॰ की लागत से राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक- फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना किये जाने हेतु लक्षित है। इसमें अब तक 71 आवेदन प्राप्त हुये है, जिसका ऑनलाईन लॉटरी कर 42 स्वीकृति पत्र निर्गत की गई तथा जिसमें से कुल 27 समूहों द्वारा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जा रही है।

माननीय कृषि मंत्री द्वारा लॉटरी प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर से केन्द्रीयकृत लॉटरी कराने का निर्णय लिया गया है। अधिकाधिक किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाने हेतु चयनित आवेदकों के अतिरिक्त दोगुनी संख्या में प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, जिससे प्रतीक्षारत किसानों को भी अवसर मिल सके तथा जिलास्तर पर बार-बार लॉटरी कराने की जटिल प्रक्रिया से बचा जा सके।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर कृषि को लाभकारी और आधुनिक स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। आधुनिक कृषि यंत्रीकरण से खेती की लागत में कमी, समय की बचत एवं उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित होगी, जिससे किसानों की आय में सतत वृद्धि संभव हो सके।

इस अवसर पर श्री शैलेन्द्र कुमार, विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, श्री सौरभ सुमन यादव, कृषि निदेशक सहित विभागीय वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।