नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ शिक्षा मंत्री का सम्मान, RTE लंबित भुगतान सहित गंभीर मुद्दों पर हुई चर्चा

नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ शिक्षा मंत्री का सम्मान, RTE लंबित भुगतान सहित गंभीर मुद्दों पर हुई चर्चा

बिहार पब्लिक स्कूल एवं चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार सिंह से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर माननीय मंत्री का पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर सम्मान किया गया।

इसके पश्चात एसोसिएशन द्वारा Right to Education (RTE) अधिनियम 2009 से संबंधित गंभीर एवं लंबे समय से लंबित समस्याओं को माननीय मंत्री के समक्ष रखा गया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि RTE के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में 25% अनिवार्य नामांकन तो कराया जा रहा है. परंतु वर्ष 2011 से अब तक राज्य के अधिकांश निजी विद्यालयों को सरकार द्वारा देय प्रतिपूर्ति (Reimbursement) राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विद्यालय संचालकों ने यह भी बताया कि RTE के अंतर्गत नामांकन प्रशासनिक दबाव में कराया जा रहा है. लेकिन इसके बदले मिलने वाली सरकारी राशि वर्षों से लंबित है। कई विद्यालयों द्वारा शिक्षा विभाग के पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेज एवं विवरण समय-समय पर अपलोड किए जाने के बावजूद भी भुगतान नहीं हो पाया है।

इसके अतिरिक्त यह मुद्दा भी उठाया गया कि पिछले 3-4 वर्षों से अनेक छात्रों के नाम बिहार सरकार के ज्ञानदीप पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पा रहे हैं. जिससे भुगतान प्रक्रिया और अधिक जटिल हो गई है।

विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि इस कारण

स्कूल गंभीर आर्थिक संकट में हैं

शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं शैक्षणिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है

छोटे एवं मध्यम निजी विद्यालयों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी अवगत कराया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि RTE के अंतर्गत नामांकित बच्चों की प्रतिपूर्ति करना राज्य सरकार का वैधानिक दायित्व है. इसके बावजूद बिहार में वर्षों से इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

एसोसिएशन की ओर से राज्य सरकार से निम्न मांगें रखी गई-

1.वर्ष 2011 से अब तक की समस्त लंबित RIE प्रतिपूर्ति राशि का तत्काल भुगतान किया जाए

2.भुगतान हेतु स्पष्ट समय-सीमा घोषित की जाए

3.भविष्य में प्रतिपूर्ति भुगतान की नियमित एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

4 अत्यधिक विलंब के कारण ब्याज सहित भुगतान पर भी विचार किया जाए

इस अवसर पर एसोसिएशन की ओर से चेयरमैन डॉ. डी. के. सिंह, वाइस चेयरमैन श्री एस. एम. सुहेल, श्री मानन कुमार सिन्हा एवं श्री निशांत कुमार उपस्थित रहे। माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श कर समाधान का आश्वासन दिया।

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