समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना द्वारा राजस्व महा-अभियान की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया।

समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना द्वारा राजस्व महा-अभियान की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। अधिकारियों को महा-अभियान का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया*। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के आदेश के आलोक में पटना जिला अन्तर्गत सभी 26 अंचलों में राजस्व महा-अभियान का संचालन विधिवत रूप से किया जा रहा है। भूमि से संबंधित मामलों के निष्पादन में तीव्रता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों/भू-धारकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न ऑनलाईन सेवाएँ दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भू-मापी, भू-लगान एवं जमाबंदी सुधार, छुटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाईन करने/उत्तराधिकारी/ नामांतरण/बँटवारा नामांतरण हेतु डोर-टू-डोर महा-अभियान चलाया जा रहा है।

पटना जिलान्तर्गत कुल 14,14,230 (चौदह लाख चौदह हजार दो सौ तीस) जमाबंदी है। अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार 6,74,613 अर्थात् 47.70 प्रतिशत जमाबंदी प्रति का वितरण किया जा चुका है। शेष 7,39,617 जमाबंदी प्रति का वितरण प्रक्रियाधीन है। समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना ने कहा कि इसे अभियान की अवधि में प्राथमिकता के साथ वितरण किया जा रहा है। *अभियान का लक्ष्य है कि तय समय से पहले ही सभी पात्र परिवारों को उनसे संबंधित जमाबंदी पंजी की प्रति उपलब्ध* करा दी जाए। इसके लिए अंचल के माइक्रो-प्लान के हिसाब से कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए जिला में मौजा स्तर पर निर्धारित टीम पहुंच रही है और जमाबंदी की प्रति, आवेदन प्रपत्र और पैम्फलेट उपलब्ध करा रही है। रैयत उपलब्ध कराई गई जमाबंदी पंजी की प्रति के हिसाब से आवेदन उनके पंचायत में लगने वाले शिविर में जमा करेंगे। अनुमंडलवार जमाबंदियों की प्रति के वितरण में पालीगंज अनुमंडल में 72.64 प्रतिशत, दानापुर अनुमंडल में 59.16 प्रतिशत, मसौढ़ी अनुमंडल में 51.23 प्रतिशत, बाढ़ अनुमंडल में 46.79 प्रतिशत, पटना सिटी अनुमंडल में 37.79 प्रतिशत तथा पटना सदर अनुमंडल में 32.50 प्रतिशत वितरण किया गया है। समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना द्वारा अधिकारियों को विभाग से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त करने के लिए जमाबंदी प्रति के वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को इसमें विशेष रूचि लेकर त्वरित गति से कार्य कराने का निदेश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारियों को इसका नियमित पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया है। समाहर्ता द्वारा अपर समाहर्ता को विभाग के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित किया गया है।

समीक्षा में पाया गया कि 26 अंचलों में अद्यतन 274 कैम्प का आयोजन किया गया है जिसमें कुल 42,097 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें जमाबंदी में (डिजिटाईज्ड त्रुटिपूर्ण जमाबंदी) सुधार करने हेतु 28,539 आवेदन; जमाबंदी ऑनलाईन (छूटी हुई जमाबंदी) करने हेतु 8,484 आवेदन; बंटवारा आधारित नामांतरण हेतु 2,586 आवेदन तथा उत्तराधिकार आधारित नामांतरण हेतु 2,488 आवेदन शामिल है। *समाहर्ता द्वारा अंचल अधिकारियों को शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया* है।

ज़िलाधिकारी ने कहा कि राजस्व महा–अभियान के दौरान जमाबंदी की गलतियों में सुधार, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि *शिविरों में रैयतों की अच्छी संख्या में भागीदारी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक करीब तैंतालीस हजार आवेदन रैयतों द्वारा शिविरों में जमा कराए जा चुके* हैं। इनमें ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार, ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन कराने, बंटवारा नामांतरण और उत्तराधिकार नामांतरण से संबंधित हैं। रैयतों का यह उत्साह इस महा–अभियान की सफलता का संकेत है। सभी रैयत इसमें बढ़–चढ़कर भाग ले रहे हैं।

विदित हो कि पटना जिला में 26 अंचलों के 309 हल्कों में 1,506 मौजा है। समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना के निदेश पर सुलभ, पारदर्शी और उत्तरदायी राजस्व प्रशासन के मूल उद्देश्य से इस महा-अभियान का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया है। अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है।

ज़िलाधिकारी ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड(अभिलेख)की अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाने हेतु यह विशेष "राजस्व महा-अभियान" शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर/ पंचायत तक पहुँच कर आपके भूमि संबंधी दस्तावेजों की अशुद्धियों का सुधार करना है। 16 अगस्त से इस महा–अभियान की शुरुआत हुई। नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान इत्यादि त्रुटियों में सुधार करने; उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा नामांतरण जैसे मामलों का समाधान करने; छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने; भू-अभिलेखों को अद्यतन करने एवं भूमि-संबंधी दस्तावेजों में पारदर्शिता लाने तथा जनता को जमीन से जुड़ी जरूरी सुधारों की सुविधा सीधे उनके द्वार तक पहुंचाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया यह महा-अभियान 20 सितंबर, 2025 तक चलाया जाएगा।हल्कावार विशेष शिविर लगाकर समयबद्ध ढंग से नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। घर-घर जमाबंदी प्रति वितरण व शिविरों में आवेदन संग्रह किया जा रहा है।

जिलाधिकारी द्वारा *अधिकारियों को अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर जन सहभागिता सुनिश्चित करने तथा महाअभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने का निदेश दिया गया* है।