मछली पालकों को सरकार दे रही है आर्थिक सहायता, शीघ्र करें आवेदन

मुख्यमंत्री जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

• विगत दो वर्षों में मछली पालकों को 16 करोड़ 30 लाख रूपये का मिला अनुदान

• योजना के तहत प्रति यूनिट इकाई लागत प्राक्कालित राशि का 60–80 प्रतिशत तक दिया जा रहा है अनुदान

पटना 28, अगस्त।

बिहार सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए मछली पालकों को सहायता दे रही है, जिसकी बदौलत राज्य को मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिली है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय ने मुख्यमंत्री जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना 2025/26 के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसका लाभ उठाने के लिए मछली पालकों के पास 31 दिसंबर तक का समय है। इस तिथि तक आवेदन करने वाले आवेदक योजना का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना के तहत राज्य के जलाशयों में संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण एवं केज आधारित मत्स्य पालन तकनिक के द्वारा जलाशय में मत्स्य उत्पादकता एवं  उत्पादन को बढ़ाना है, जहाँ सभी वर्ग के मछली पालकों को 60 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 80 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही हैए शेष राशि लाभार्थी के द्वारा बैंक ऋण अथवा स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा। 

इस योजनान्तर्गत राज्य के जलाशयों में संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण एवं केज आधारित मत्स्य पालन के द्वारा मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन दक्षिणी बिहार के जिले में लागू की जाएगा जहाँ जलाशय अव्यवस्थित है- इसमें बाँका, नवादा, जमुई, सासाराम, कैमूर, मुंगेर, लखीसराय आदि प्रमुख है। इस योजना के जरिए विगत दो वर्षो में मछली पालकों को 16 करोड़ 30 लाख रूपये का अनुदान दिया जा चुका है। जिसका लाभ उठाकर राज्य के मछली पालक आत्मनिर्भर हुए हैं। 

मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना के तहत जिन दो श्रेणियों मे अनुदान दिया जाता है, उसमें पहली श्रेणी मत्स्य अंगुलिका संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण मात्स्यिकी की है, जिसका लाभ लेने के लिए 0.06 लाख प्रति हेक्टेयर इकाई लागत पर अनुदान देय है। वहीं दूसरी श्रेणी जलाशय में केज का अधिष्ठाप्पन की है, इसके लिए 3 लाख रूपये प्रति केज की इकाई लागत पर अनुदान दिया जा रहा है।

आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और सभी इच्छुक लाभार्थी 31 दिसंबर तक fisheries.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते है। आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इस संबंध में अधिक जानकारी वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.Html पर अथवा संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।