सीबीएसई विद्यालयों में अनुभवी परामर्शी की नियुक्ति संगठन की मांग। एलओसी के लिए अपार आईडी की अनिवार्यता तत्काल समाप्त करे बोर्ड।
निजी विद्यालयों की संगठन बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने सीबीएसई द्वारा जारी पत्र संख्या CBSE/LOC/X-XII/2025-26 दिनांक 27-08-2025 का विरोध करते हुए माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। बुधवार को सीबीएसई द्वारा निर्गत पत्र के पश्चात से निजी विद्यालय प्रबंधकों के बीच चिंता का महौल बना हुआ है। यह देश के लाखी छात्र-छात्राओं के भविष्य की चिंता है। इस विषय पर संज्ञान लेते हुए बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. डी. के. सिंह के द्वारा संगठन के पदाधिकारियों की एक आकस्मिक बैठक बुलाकर विचार विमर्श किया गया।
इस बात की जानकारी देते हुए संगठन के सचिव श्री प्रेम रंजन ने कहा कि सीबीएसई द्वारा जारी पत्र के माध्यम से यह आदेश जारी किया गया कि भारत के अंदर सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में 10वी एवं 12वीं के छात्र-छात्राओं का LOC जमा करने के लिए अपार आईडी की अनिवार्यता होगी, जबकि विदेशों में सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। श्री रंजन ने कहा कि अपार आईडी बिना बुटिरहित आधार कार्ड के बनना संभव नहीं है, इससे पूर्व सीबीएसई के द्वारा आधार कार्ड की उपलब्धता को वैकल्पिक रखा गया था। अब पुनः इस प्रकार का आदेश जारी करना विद्यालयों की परेशानी एवं खासकर बच्चों के भविष्य की चिंता को बढ़ाने का प्रयास है। संगठन के महासचिव श्री विजय कुमार सिंह ने कहा कि संगठन के द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग किया गया है कि सीबीएसई के द्वारा प्रत्येक विद्यालयों में अनुभवी परामर्शी की नियुक्ति कराई जाए, जो विद्यालय में रहकर बोर्ड के आदेश एवं निर्देश की पूर्ति करेंगे। संगठन के उपाध्यक्ष डॉ. एस. एम. सोहेल ने कहा कि जब तक शत-प्रतिशत अत्र-छात्राओं के आधार कार्ड नहीं बन जाते तब तक अपार आईडी की अनिवार्यता लाखी बच्चों के अविष्य के साथ खिलबाड है। यह अभिभावकों की चिंता और परेशानी को बढ़ाने का प्रयास है, अगर सीबीएसई के द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो इसके विरोध में संगठन के द्वारा उच्चाधिकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना विद्यालयों की मजबूरी होगी। बैठक में उपरोक्त पदाधिकारियों के अलावा संगठन के उपाध्यक्ष परशुराम कुमार सिंह, सचिव मनन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव असदर इमाम एवं अन्य उपस्थित रहे।
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