ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर अब मिलेंगी 45 नई सेवाएं
जनहित में सेवाओं की सहज और पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर 45 नई सेवाओं का विस्तार किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को अब सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार प्रखंड या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा।
इन नई सेवाओं में कृषि, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, योजना विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल की गई हैं। अब ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, राशन कार्ड, वाहनों की डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस नवीनीकरण, ऑनलाइन दाखिल-खारिज, आरसी रिलीज, वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन, जमाबंदी ऑनलाइन देखना व प्रिंट लेना, तथा माप-तौल उपकरणों के लिए अनुज्ञप्ति जैसे आवेदन अब किए जा सकेंगे।
यह पहल राज्य सरकार की डिजिटल बिहार, समावेशी विकास की नीति को सशक्त करती है। ग्रामीण नागरिकों को अब समय, पैसा और संसाधनों की बचत होगी । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह कदम ग्रामीण सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
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