राहुल गांधी के संघर्ष का परिणाम है जातिगत जनगणना की मंजूरी: राजेश राम
*जातिगत जनगणना से सामाजिक न्याय की लड़ाई को मिलेगा बल: राजेश राम*
*राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना कराने को किया मजबूर: राजेश राम*
*पटना. बुधवार, 30 अप्रैल 2025*
जातिगत जनगणना पर कांग्रेस पार्टी और हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जनसंख्या के आधार पर भागीदारी और हिस्सेदारी की बात समझाने की कोशिश करते रहें लेकिन देर से ही सही केंद्र की मोदी सरकार ने आज कैबिनेट के फैसले में हमारे नेता राहुल गांधी के इस सुझाव को मानते हुए हमारे शीर्ष नेता के नीतियों का समर्थन किया और उनकी दूरदर्शिता के सामने घुटने टेकने का काम किया। ये बातें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष राजेश राम ने आज केंद्र की मोदी सरकार के जातिगत जनगणना कराने की घोषणा के बाद कही।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे नेता राहुल गांधी लगातार अपनी जनसभाओं से इस बात को गंभीरता से उठाते रहें। विपक्ष के नेता बनने पर भी सदन में अपने पहली भाषण में उन्होंने कहा था कि सरकार को हम जातिगत जनगणना कराने को मजबूर कर देंगे और आज देश भर में उनके द्वारा इसके लिए जगाएं गए अलख का परिणाम है कि सरकार बैक फुट पर आकर उनके इस मांग को मान ली। नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार कहते रहें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लेकिन केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली मोदी सरकार इसे झुठलाती रही लेकिन आज जनसंख्या के साथ जातिगत जनगणना को भी केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकार किया और निश्चित तौर पर इससे सभी वंचित समाज को वाजिब हक मिलेगा। हम इसके उचित रूप में लागू होने तक इसपर पैनी निगाह बनाकर रखेंगे ताकि मोदी सरकार का यह नया जुमला साबित ना हो। साथ ही बिहार में जो जातिगत जनगणना की अधूरी अभिष्ट की प्राप्ति हुई है उसे भी बिहार में सरकार बनते लागू कराएंगे जिससे वंचित समाज के परिवार को दो लाख रुपए देने का हमारा वादा पूरा होगा। उन्होंने आगे कहा कि अभी रोजगार और नौकरी पर भी केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली मोदी सरकार को हम पीछे धकेंलेंगे और नियुक्तियां लाने को बाध्य करेंगे। तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया जातिगत जनगणना को आधार बनाकर मॉडल के रूप में स्वीकार करना चाहिए। साथ ही जल्द बजट में इसके लिए पैसों का आवंटन कर टाइमलाइन निर्धारित करना चाहिए।
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