जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में योजना एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
पटना, गुरूवार, दिनांक 27 फरवरी, 2025ः जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में योजना एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, पंचायत सरकार भवन निर्माण, कब्रिस्तान घेराबंदी, मंदिर चहारदीवारी निर्माण, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना, बिहार महादलित विकास मिशन योजना, सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की गई तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। उन्होंने अंचल अधिकारियों को निदेश दिया कि जिन योजनाओं में एनओसी दिया जाना लंबित है उसे तीन दिन के अंदर विधिवत उपलब्ध कराएँ। जिला योजना पदाधिकारी को संबंधित अंचल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया किया गया। समीक्षा में पाया गया कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के 52 मामलों में अंचल अधिकारियों द्वारा एनओसी नहीं उपलब्ध कराया गया है। जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि मसौढ़ी के नूरा एवं पुनपुन के खपुरा में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी को समस्याओं का विधिवत समाधान करते हुए एक सप्ताह के अंदर काम शुरू कराने का निदेश दिया। उन्होंने बाधा उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंताओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजनाओं में तेजी से निविदा करते हुए कार्य को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया। जिला योजना पदाधिकारी को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लंबित मामलों को अविलंब निष्पादित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि विकास योजनाओं में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित पदाधिकारीगण तत्परता पूर्वक कार्य करें।
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आज की इस बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, सभी कार्यकारी एजेंसियों-स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1 एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, बुडको आदि का प्रगति प्रतिवेदन एवं योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि अपूर्ण योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूर्ण करें। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आ रही समस्याओं का त्वरित गति से समाधान करें। संबंधित विभागों के अधिकारी यथा जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं जिला योजना पदाधिकारी कार्यपालक अभियंताओं से सार्थक समन्वय स्थापित रखें। कार्यों में कोई विलंब न हो।
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डीएम डॉ. सिंह ने जिला योजना पदाधिकारी को अपूर्ण योजनाओं की पूर्ण विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश दिया। उन्होंने उप विकास आयुक्त को अपूर्ण योजनाओं का नियमित अनुश्रवण कर प्रगति लाने एवं शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि भूमि उपलब्धता के लिए अंचलाधिकारी से समन्वय करें। डीएम डॉ. सिंह ने कार्यपालक अभियंताओं को योजनाओं के ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के प्रति सजग एवं सक्रिय रहने का निदेश दिया।
मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की समीक्षा में पाया गया कि जिला में 17 नगर निकायों में 99 करोड़ 21 लाख से अधिक की राशि की 195 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। 26 योजनाएँ प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। जिलाधिकारी ने जिला योजना पदाधिकारी को इसका नियमानुसार शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के त्वरित गति से एकीकृत विकास हेतु एक महत्वपूर्ण योजना है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत मार्ग-दर्शिका का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सभी नगर निकायों में जन-उपयोगी योजनाओं का चयन किया जाए तथा इसका तेजी से क्रियान्वयन किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि राशि का कर्णांकन जिला में अवस्थित नगर निकायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जिले में अवस्थित नगर निकायों की बीच भी राशि का कर्णांकन जनसंख्या के आधार पर ही किया गया है। बुडको कार्य एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है। जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को निदेश दिया कि नियमों के अनुसार इस योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु प्रति वर्ष कर्णांकित राशि से तीन गुनी राशि तक की योजनाओं की कार्य-योजना तैयार कर निविदा निष्पादन किया जाए। जिला योजना पदाधिकारी तथा कार्यपालक अभियंता, बुडको को निदेश दिया गया कि सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित रखा जाए। नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में योजनाओं का अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजनाओं को तत्परता से पूरा करने का निदेश दिया। अनुमंडल पदाधिकारियों को आ रही समस्याओं को दूर करने का निदेश दिया गया। उप विकास आयुक्त, पटना को कब्रिस्तान घेराबंदी की अपूर्ण योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण की 60 आवंटित योजनाओं में 28 पूर्ण है तथा 32 पर कार्य प्रगति पर है। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन-1 एवं 2 के कार्यपालक अभियंताओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से इन योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उप विकास आयुक्त, पटना को कार्यों में प्रगति का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं की जा सकती है। इसके लिए सभी पदाधिकारियों को प्रतिबद्धता एवं तत्परता प्रदर्शित करनी होगी
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