डीएम ने की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त करने के लिए तत्पर रहने का दिया निर्देश

प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण कार्य में आँकड़ों की शुद्धता पर विशेष ध्यान देने का ज़िलाधिकारी ने दिया निर्देश

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जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में प्रगति की समीक्षा की गई। पीएमएवाई-जी अंतर्गत सर्वेक्षण, आवास निर्माण में प्रगति, भुगतान सहित सभी बिन्दुओं पर एजेन्डावार विस्तृत समीक्षा की गई।

उप विकास आयुक्त, पटना श्री समीर सौरभ द्वारा सभी बिन्दुओं पर समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। 

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत योजना की प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण का कार्य 10 जनवरी से प्रारम्भ हुआ है जो 31 मार्च, 2025 तक चलेगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आँकड़ों की शुद्धता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। ज़िलाधिकारी ने आम जनता से अपील किया कि किसी के बहकावे में न आएं। निर्धारित मापदंडों के आधार पर योग्य परिवार अपना नाम आवास प्लस सूची में शामिल करवा सकते हैं। विशेष जानकारी हेतु अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत-स्तरीय प्राधिकृत कर्मी से संपर्क कर सकते हैं। 

समीक्षा में पाया गया कि पटना जिला में आवास योजना के *सभी इंडिकेटर्स में अच्छी प्रगति* है।   ज़िलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त की राशि उपलब्ध कराने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।उप विकास आयुक्त को इसका लगातार अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

 डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार की विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सभी पदाधिकारियों का मुख्य दायित्व है। उन्होंने कहा कि योजनाओं को अच्छे ढंग से धरातल पर लागू करें। आम जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उसका मेरिट के आधार पर तर्कसंगत ढंग से उचित निष्पादन करें।

जूम के माध्यम से आयोजित इस बैठक में निदेशक, डीआरडीए, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे।