डीएम की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक, अधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों को योजनाओं का तत्परता से क्रियान्वयन करने का दिया गया निदेश

परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अच्छी प्रगति है; एसडीओ एवं एसडीपीओ आ रहे व्यवधानों को दूर कर रहे हैंः डीएम

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जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रगति का अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया

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पटना, सोमवार, दिनांक 24.02.2025ः समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा है कि जिला में राज्य-सम्पोषित एवं केन्द्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अच्छी प्रगति है। आ रही छोटी-मोटी समस्याओं को संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक विशेष रूचि लेकर दूर कर रहे हैं। वे आज समाहरणालय स्थित सभागार में परियोजना अनुश्रवण समूह (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जिला में केन्द्रीय एवं राज्य-सम्पोषित 30 से अधिक परियोजनाएँ तेजी से चल रही है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 1 लाख करोड़ से भी अधिक होने की संभावना है। इसकी विवरणी अद्यतन की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग की ही 12 परियोजनाएँ चल रही है जिसकी कुल लागत (सिविल लागत एवं भू-अर्जन लागत) 16,492 करोड़ रुपया है। अन्य एजेंसियों यथा पटना मेट्रो, पथ निर्माण, बीएसआरडीसीएल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड इत्यादि की परियोजनाओं की विवरणी तैयार की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि इतनी अधिक संख्या में विकास योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह हर्ष का विषय है। सभी संबंधित अधिकारी तत्परतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि वे स्वयं एवं वरीय पुलिस अधीक्षक भी संयुक्त रूप से नियमित तौर पर परियोजना स्थलों का निरीक्षण करते हैं तथा कार्यों में प्रगति का अनुश्रवण करते हैं। यदि कोई व्यवधान रहता है तो उसे दूर भी किया जाता है। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबद्ध अधिकारी एवं कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का तत्परता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। 

जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन, पटना द्वारा सभी निर्माण एजेंसियों को पूरा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उनके द्वारा जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं उसका ससमय समाधान कर दिया जाता है। उन्होंने निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को निर्माण कार्य में सुरक्षात्मक एवं पर्यावरण संरक्षण सहित सभी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि एसओपी के अनुसार निर्माण कार्य किया जाए ताकि किसी को कोई रिस्क न हो। अनुमंडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को इसका अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। 

इस बैठक में डीएम डॉ. सिंह द्वारा जिले में चल रही 30 से अधिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। अधियाची विभागों द्वारा प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्यों में प्रगति लाने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी परियोजना स्थल पर अतिक्रमण हो तो अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष से समन्वय स्थापित कर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करा अतिक्रमण हटाएँ। परियोजना के क्रियान्वयन में जो कोई व्यवधान आ रहा हो उसे संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विशेष रूचि लेकर समाधान कराएँ। अधियाची विभागों के पदाधिकारीगण भी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित रखें एवं कार्यों में प्रगति लाएँ। 

डीएम डॉ. सिंह ने भू-अर्जन तथा भू-हस्तानांतरण के लंबित मामलों में तेजी लाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में सरकारी जमीन का हस्तांतरण एवं बकास्त भूमि का रैयतीकरण किया जाना है उसमें  संबंधित अंचलाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता के माध्यम से अविलंब प्रस्ताव दें। 

डीएम डॉ. सिंह ने मुआवजा भुगतान के लंबित मामलों को तुरत निष्पादित करने का निदेश दिया।

आज की बैठक में डीएम डॉ. सिंह द्वारा दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण परियोजना में प्रगति की समीक्षा की गई। कुल 22 ग्रामों में भू-अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। मुआवजा भुगतान योग्य कुल अर्जित रकबा 104.005 एकड़ है। 863 रैयतों के बीच 136.64 करोड़ रुपया भुगतान किया गया है। कार्य एजेंसी द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी के निदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पहले ही पूरी कर ली गई है। डीएम डॉ. सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को बिहटा में एयरफोर्स स्टेशन के पास बाउण्ड्री वाल, बिहटा में ही ईएसआईसी हॉस्पीटल के पास बियाडा की भूमि पर अवस्थित एनडीआरएफ की बिल्डिंग की बाउण्ड्री वाल तथा शिवाला चौक के पास एक अन्य केन्द्रीय विभाग की संरचना के बाउण्ड्री वाल को आवश्यकतानुसार रिलोकेट एवं पुनर्निमाण करने के लिए जमीन की नापी कराकर सीमांकन कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया ताकि एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण परियोजना का काम नहीं रूके। जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य के दौरान वैकल्पिक ट्रैफिक की व्यवस्था के बारे में पुलिस अधीक्षक, यातायात को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को लंबित मुआवजा भुगतान अविलंब पूरा करने का निदेश दिया गया। एनएचएआई, रेलवे, वन तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को आपस में सुदृढ़ समन्वय स्थापित कर परियोजना के कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया गया। 

दानापुर-बिहटा-कोईलवर नॉन-एलिवेटेड रोड परियोजना में प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि कुल पाँच मौजों में अर्जित रकबा 45.59 एकड़ है। 401 हितबद्ध रैयतों के बीच 130.77 करोड़ रुपया मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। एनएचएआई के अधिकारी द्वारा बताया गया कि स्थल पर निर्माण कार्य में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। परियोजना में कोई समस्या नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को परियोजना से प्रभावित शेष बचे हुए रैयतों के बीच त्वरित गति से मुआवजा भुगतान करने का निदेश दिया गया।

पटना-गया-डोभी (एनएच-83) परियोजना की समीक्षा की गई। कार्यकारी एजेंसी के द्वारा बताया गया कि स्थल पर निर्माण कार्य में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। जिलाधिकारी के निदेश के आलोक में पूर्व में ही प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा सभी बाधा दूर कर दिया गया है। पटना-गया-डोभी रोड की कनेक्टिविटि भी पहले  ही हो गयी है। डीएम डॉ. सिंह द्वारा परियोजना से प्रभावित शेष बचे हुए रैयतों के बीच तेजी से मुआवजा भुगतान करने का निदेश दिया गया। 

बख्तियारपुर-मोकामा (एनएच-31) परियोजना की समीक्षा की गई। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि निर्माण स्थल पर कार्य में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। शेष बचे हुए रैयतों के बीच त्वरित गति से मुआवजा भुगतान की कार्रवाई जारी है। अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ को परियोजना में प्रगति का अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

डीएम डॉ. सिंह द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत एनएच-119डी आमस-रामनगर खण्ड परियोजना में प्रगति की समीक्षा की गई तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। पदाधिकारियों को तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया गया। विदित हो कि भारतमाला अंतर्गत एनएच-119डी आमस-रामनगर खण्ड परियोजना अंतर्गत कुल 12 मौजा है जिसमें चार फतुहा तथा आठ धनरूआ अंचल में पड़ता है। फतुहा अंचल में राबियाचक, भेड़गावा, जैतीया एवं वाजीदपुर मौजा तथा धनरूआ अंचल में बघबर, बहरामपुर, पिपरावॉ, बिजपुरा, नसरतपुर, छाती, टरवॉ एवं पभेड़ा मौजा पड़ता है। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को लगातार गश्ती करने का निदेश दिया गया ताकि एजेंसी को कार्य करने में कोई व्यवधान न उत्पन्न करे। 

राष्ट्रीय राजमार्ग-131जी कन्हौली-शेरपुर सेक्शन (पटना रिंग रोड) परियोजना हेतु 11 मौजा का 3जी प्राक्कलन जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा अधियाची विभाग एनएचएआई को भेजा गया है। जिलाधिकारी द्वारा एनएचएआई के अधिकारी को शीघ्र विधिवत कार्य करने का निदेश दिया गया।

कन्हौली-रामनगर पटना रिंग रोड परियोजना में कोई व्यवधान नहीं है। पिपरा थाना भवन का स्थानांतरण पूर्व में ही हो गया है। मौजा नेवा में 0.46 एकड़ तथा मौजा पैनापुर में 1.92 एकड़ भूमि की 3ए अधिसूचना एनएचएआई से स्वीकृत है। 3डी अधिघोषणा की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा पदाधिकारियों को तेजी से आगे का कार्य करने का निदेश दिया गया।   

मीठापुर-महुली-एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में मुआवजा भुगतान किया जा रहा है। कार्य में कोई बाधा नहीं है। डीएम डॉ. सिंह द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को बीएसआरडीसीएल एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। 

जिलाधिकारी द्वारा एम्स-अनिसाबाद-बेउर मोड़ एलिवेटेड निर्माण हेतु पटना सदर, फुलवारीशरीफ तथा दानापुर के अंचल अधिकारियों को विशेष रूचि लेकर आवश्यक कार्य सम्पन्न करने का निदेश दिया गया। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

डीएम डॉ. सिंह ने सभी अंचलाधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं के मार्ग में अतिक्रमण को हटाने हेतु त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया। 

जिलाधिकारी ने कहा कि पटना मेट्रो रेल परियोजना में प्रगति काफी अच्छी है। सभी व्यवधान को दूर कर दिया गया है। कभी-कभी जो छोटे-छोटे मुद्दे आते हैं उसे संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सजगतापूर्वक दूर कर रहे हैं। डीएम ने कहा कि भू-अर्जन एवं भू-हस्तांतरण का कोई भी मामला लंबित नहीं है। भू-अर्जन के मामलों में कोई बाधा नहीं है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को रैयतों के मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निदेश दिया गया है। मेट्रो परियोजना हेतु भू-हस्तांतरण के लगभग सभी मामलों को जिला-स्तर से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया गया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भू-हस्तांतरण के मामलों का त्वरित गति से निष्पादन कराने हेतु आवश्यकतानुसार विभागों से समन्वय करने का निदेश दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारियों को खेमनीचक एवं आकाशवाणी के पास मेट्रो के कार्य हेतु आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए निदेशित किया गया।  

  

आईओसीएल पेट्रोलियम भंडारण टर्मिनल के निर्माण हेतु बिहटा अंचल में अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। कैसरे हिन्द भूमि, जो रेलवे की है, की रकवा 20.22 एकड़ के हस्तानांतरण हेतु जिला प्रशासन द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार को पत्र भेजा गया है। जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा गर्दनीबाग में सीएनजी स्टेशन के निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा मौजा ढ़क्कनपुरा में भूमि का एनओसी निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता को अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। गेल के कार्यालय निर्माण हेतु अरण्य भवन के पास समनपुरा में एक हजार वर्ग मीटर की भूमि चिन्हित की गई। जिलाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता को आगे की कार्रवाई कराने का निदेश दिया गया।

डीएम डॉ सिंह ने कहा कि सरकार के विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।

आज की इस बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, उप महाप्रबंधक, बीएसआरडीसीएल, एनटीपीसी, एनएचएआई, रेलवे एवं अन्य के प्रतिनिधि सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अंचलाधिकारी उपस्थित थे।