भूमि विवाद के मामलों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन एवं अनुश्रवण करें; अवैध शराब का धंधा करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करेंः आयुक्त

आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक द्वारा की गयी विधि-व्यवस्था की समीक्षा; जिलाधिकारियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को विधि-व्यवस्था संधारण एवं अपराध नियंत्रण हेतु मिशन मोड में कार्रवाई करने का दिया गया निदेश 

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भूमि विवाद के मामलों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन एवं अनुश्रवण करें; अवैध शराब का धंधा करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करेंः आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक ने दिया सभी पदाधिकारियों को निदेश

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विधि-व्यवस्था संधारण से कोई समझौता नहींः आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक

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प्रशासन, पुलिस, राजस्व, निबंधन, खनन, मद्य-निषेध, परिवहन सहित सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद की आवश्यकता; विभिन्न विभागों के पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंः आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक

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पटना, शुक्रवार, दिनांक 18.10.2024ः आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री मयंक वरवड़े एवं पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना श्रीमती गरिमा मलिक ने कहा है कि विधि-व्यवस्था संधारण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। सभी पदाधिकारी इसके प्रति सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। अधिकारीद्वय आज आयुक्त कार्यालय स्थित सभाकक्ष में इस विषय पर आयोजित एक बैठक में पटना एवं नालन्दा जिला के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक ने जिलाधिकारियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को अवैध शराब में संलिप्त लोगों के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया है। सूचना संग्रहण, शराब का विनष्टीकरण, वाहनों की नीलामी इत्यादि पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया। 

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आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक ने निदेश दिया कि विधि-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण हेतु मिशन मोड में कार्रवाई करें। अपराध अनुसंधान के लिए लंबित मामलों का अनुसंधान कर के त्वरित निष्पादन करें। उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करें। स्पीडी ट्रायल के तहत लंबित मामलों के त्वरित विचारण हेतु कार्य योजना के अनुसार क्रियान्वयन करें। विभिन्न थानों में लंबित गैर जमानतीय वारंट का तामिला सुनिश्चित कराएँ। भू-माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, मद्य निषेध के संगठित गिरोहों एवं गैरकानूनी आर्थिक गतिविधियों तथा अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए सभी जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए), 2023 के तहत प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। हर्ष फायरिंग एवं पुलिस बलों पर हमला से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर कठोरता से कार्रवाई करें। एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में ससमय अनुसंधान एवं पीड़ित पक्ष को मुआवजा भुगतान हेतु त्वरित कार्रवाई करें। 

आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि अपराधों के अनुसंधान एवं आम जन में विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए सीसीटीवी एक महत्वपूर्ण कारक है। अधिकारियों को निदेश दिया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी अधिष्ठापन हेतु कार्रवाई करें। आम जनता को साईबर क्राईम के प्रति जागरूक करें। साईबर क्राईम के तहत दर्ज प्राथमीकियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी काण्डों का उद्भेदन कर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करें। सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता के बीच प्रशासन के सकारात्मक कार्यों को जनहित में प्रसारित करें। 

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आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि भूमि विवादों का प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण आवश्यक है। संबंधित पदाधिकारी- थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी- उच्च प्राथमिकता के आधार पर इसका समाधान करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि प्रशासन, पुलिस, राजस्व, निबंधन, खनन, मद्य-निषेध, परिवहन सहित सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद की आवश्यकता है। विभिन्न विभागों के पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करते हुए जनहित के मामलों में विशेष रूचि प्रदर्शित कर मामलों का नियमानुसार समाधान करें। अधिकारीद्वय ने कहा कि जन-सुविधाओं की सुगम उपलब्धता के लिए सभी को सक्रिय रहना होगा। सुचारू यातायात प्रबंधन, शांति तथा विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र 24x7 क्रियाशील रहे।

पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ आप सभी लोक शिकायतों का निवारण करें। केवल निष्पादन से काम नहीं चलेगा। उनके लिए जनता की संतुष्टि अनिवार्य है। आप सभी पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करें।

आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि भूमि विवादों के प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण के लिए सूक्ष्मतम स्तर पर निगरानी, भूमि विवाद के मामलों की गंभीरता का आकलन, अधिकारियों को प्राथमिक सूचना की विस्तृत जानकारी, भूमि विवाद निराकरण के संबंध में कृत कार्रवाई की समीक्षा, विवादित भूमि के पूर्ववृत (हिस्ट्री शीट) की जानकारी एवं भूमि विवाद समाधान का योजनाबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक है। सभी जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से भूमि संबंधी मामलों का अनुश्रवण करें। 

आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों को तत्परता से निष्पादित करें। अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक काफी प्रभावकारी है। इसका बिना चूके नियमित आयोजन करें। भू-समाधान पोर्टल पर अपडेट करें। हर स्तर पर भूमि विवाद पंजी का विधिवत संधारण करें। 

 

आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाएं। आपस में समन्वय करते हुए अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध नियमित तौर पर सघन छापामारी अभियान चलाकर कारवाई करने का निदेश दिया गया। आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि समय-समय पर स्पेशल ड्राईव चलाएँ। उच्च तकनीकों का इस्तेमाल करें। अवैध माइनिंग और परिचालन पर रोक लगाने के लिए ड्रोन तथा हाई-टेक बोट का प्रयोग करें। अवैध बालू उत्खनन करने वालों को चिन्हित कर विधिसम्मत कठोर कार्रवाई करें। आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक ने निदेश दिया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध इनपुट (आसूचना) तंत्र को सुदृढ़ रखें। साथ ही प्राप्त इनपुट पर त्वरित गति से सार्थक कार्रवाई करें।

आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक ने मद्य-निषेध अधिनियम का सफल क्रियान्वयन करने का निदेश दिया। पदाधिकारियों को नियमित छापामारी, गिरफ्तारी एवं जप्ती करने का निदेश दिया गया।