सम्पतचक प्रखण्ड में हुआ जनसंवाद बैठक का आयोजन; काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग

लाभार्थियों ने साझा किया अपना अनुभव; आम जनता से योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया गया; डीएम ने कहाः प्राप्त सुझावों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी

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स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है; लोक-कल्याणकारी योजनाओं ने आम जनता की जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाया हैः डीएम

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योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता; सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र इसके लिए सजग, सक्रिय तथा संवेदनशीलः डीएम

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पटना, बुधवार, दिनांक 22.11.2023ः राज्य सरकार के निदेश के आलोक में आज पटना जिले के सम्पतचक प्रखण्ड में जिला-स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में सम्पतचक प्रखण्ड अंतर्गत मध्य विद्यालय, चैनपुर, ग्राम पंचायत चिपुरा में आयोजित इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में आम जनता ने भाग लिया, योजनाओं के लाभ पर अपना-अपना अनुभव साझा किया तथा फीडबैक दिया। उप विकास आयुक्त, पटना श्री तनय सुल्तानिया एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण विभागों के जिला-स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आम जनता को विस्तार से बताया गया। योजनाओं का उद्देश्य, लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया, योजनाओं का आम जनता के जीवन में सकारात्मक प्रभाव तथा जन-सहभागिता पर बारीकी से प्रकाश डाला गया।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि पूर्ण पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ सम्पचतक प्रखंड में विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। पंचायत में जो योजनाएँ चल रही हैं उसके बारे में पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बताया है। लगभग 24 विभागों की 54 योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गयी है। पिछले 15 सालों में विद्युत की स्थिति में आमूल-चूल सुधार आया है। सड़कों की स्थिति काफी अच्छी हुई है। इसके नियमित मेन्टेनेन्स के लिए व्यवस्था की गई है। समाज सुधार अभियानों के द्वारा सामाजिक स्तर पर भी बहुत परिवर्तन आया है। लड़कियाँ शिक्षा क्षेत्र में काफी आगे हैं। शराब बंदी, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर रोक, महिलाओं को आरक्षण इत्यादि ने महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाया है। लिंग भेद में कमी आई है। भ्रूण हत्या पर रोक लगी है। कन्या के जन्म को प्रोत्साहन मिला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ने वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवाओं को समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है तथा आर्थिक रूप से सबल बनाया है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना से लोग स्वच्छतायुक्त सुरक्षित आवास होने से सम्मानपूर्वक जीवन बसर कर रहे हैं। प्रखंड में बारहमासी आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से गॉवों की गलियाँ रौशन हुई हैं। हर घर नल का जल तथा घर तक पक्की गली-नालियाँ उपलब्ध करायी गई है। स्वच्छ गॉव, समृद्ध गॉव के तहत ई-रिक्शा, पेडल रिक्शा एवं डस्टबिन का क्रय गॉव के सभी वार्डों में किया गया है। हर घर से कचड़े का उठाव कराया जा रहा है। सोख्ता, जंक्शन चौम्बर एवं नाली आउटलेट के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थी उठा रहे हैं। कुशल युवा कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित युवा में कम्प्यूटर, व्यवहार कौशल एवं भाषा कौशल में गुणात्मक वृद्धि आई है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाकर विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों के संचालन में स्त्री शिक्षा के स्तर में संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि लाई है। सतत जीविकोपार्जन योजना तथा जीविका से परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई है। लोगों में ख़ुशहाली आयी है। 

शिक्षा विभाग अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में प्रखंड की उपलब्धि 127 एवं पंचायत की उपलब्धि 16 है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना में उपलब्धि 8649 है। मुख्यमंत्री बाल/बालिका साईकिल योजना में उपलब्धि 916 है। मेधावृति योजना में उपलब्धि 8886 है। कुशल युवा कार्यक्रम योजना अंतर्गत प्रखंड की उपलब्धि 485 एवं पंचायत की उपलब्धि 70 है। 

पंचायती राज विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की उपलब्धि शत-प्रतिशत है। 

पिछले एक साल में काफ़ी बड़ी संख्या में शिक्षक, पुलिस, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, अमीन, लिपिक इत्यादि ने योगदान दिया है। शिक्षा, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य सहित सभी विभागों में बहाली हो रही है।

ऊर्जा विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना में वर्तमान में सभी कृषकों को लगभग 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। कृषि कार्य हेतु लगभग 70 ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापित किया गया है। वर्तमान में 880 कृषकों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। प्रखंड में विद्युत प्रमंडल स्तर पर शिकायत दर्ज कराने हेतु नियंत्रण कक्ष का मोबाईल नं. 7033095833 पर सम्पर्क किया जा सकता है। विद्युत आपूर्ति प्रशाखा सम्पतचक अन्तर्गत सभी घरों को कैम्प लगाकर विद्युत संबंध ऊर्जान्वित किया गया है जिसके तहत 18,260 उपभोक्ताओं का विद्युत संबंध ऊर्जान्वित है। सभी ग्राम एवं मुहल्लों में लगभग 20-22 घंटे विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही है। 

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत लगभग एक लाख अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन कर जीविकोपार्जन एवं आय आधारित अन्य गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादक एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को शामिल किया जा रहा है। सतत् जीविकोपार्जन योजना द्वारा राशि के वितरण हेतु पटना सदर प्रखण्ड में कुल चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 415 है। मानव दिवस सृजन में प्रखंड की उपलब्धि 24053 है।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। सुधार की हमेशा अपेक्षा एवं संभावना बनी रहती है। जहाँ कहीं भी कमी है वहाँ सुधार करेंगे। लक्ष्य एवं उपलब्धि के गैप को पूरा करेंगे। 

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार के निदेश के आलोक में पटना जिला के सभी प्रखंडों में आम जन को विभिन्न लोक-कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं की जानकारी प्रदान करने तथा उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु जन संवाद बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 

जिला-स्तरीय जन संवाद बैठकों के लिए प्रखंडवार रोस्टर का निर्धारण किया गया है।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि इन बैठकों में आम जनता को लगभग 24 विभागों की 54 योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जा रही है तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में उनका फीडबैक भी लिया जा रहा है। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन, अल्पसंख्यक कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, सहकारिता, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण कार्य, उद्योग, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जल संसाधन, पथ निर्माण, परिवहन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, गृह, लघु जल संसाधन, श्रम संसाधन विभाग की जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि वे इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, जल-जीवन-हरियाली अभियान, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, हर घर नल का जल, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना, जलवायु अनुकूल खेती सहित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जन-जन को जागरूक किया जा रहा है। लाभार्थियों द्वारा अपना अनुभव साझा किया जा रहा है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि आप सबके सुझाव के अनुसार स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि एक पक्ष की अवधि के उपरांत पुनः बैठक स्थल पर अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलोअप) का अनुश्रवण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, कल्याण सहित सभी सेक्टर में सरकार द्वारा जनता की इच्छा एवं क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण, विकसित बिहार के सात निश्चय, आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, मद्य-निषेध, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा पर रोक, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, जल-जीवन-हरियाली अभियान, जलवायु अनुकूल खेती आदि योजनाओं तथा कार्यक्रमों ने हम सबकी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। सरकार की सफल नीतियों के कारण मानव संसाधन विकास के हर इंडिकेटर पर हमलोग अच्छा कर रहे हैं। 

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र जिले वासियों के लिए हमेशा उपलब्ध (एक्सेसिबल) है। आप आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्यालय में आ सकते हैं। प्रावधानों के अनुरूप आपको उत्कृष्ट सेवा प्रदान की जाएगी। 

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी एक पक्ष की अवधि के उपरांत पुनः बैठक स्थल पर अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलोअप) का अनुश्रवण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आठ-सदस्यीय अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है जो सभी कार्यों का नियमित अनुश्रवण करेगी।  

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जन संवाद बैठक में आम जन से प्राप्त प्रतिक्रियाओं/सुझावों का डॉक्युमेंटेशन कराते हुए आगे की अनुवर्ती कार्रवाई हेतु कार्य योजना तैयार की जाएगी। जिन सुझाव पर स्थानीय स्तर पर ही कार्रवाई अपेक्षित है उस पर संबंधित बीडीओ द्वारा एक पक्ष की अवधि में कारगर कार्रवाई की जाएगी। वैसे सुझाव जिन पर विभाग स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो उसका समेकित प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध है।