19 दिसंबर से दिल्ली में बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ शुरू होगा रोजगार आंदोलन का अगला चरण I

19 दिसंबर से दिल्ली में बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ शुरू होगा रोजगार आंदोलन का अगला चरण I


19.07.2023   


राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून संसद में बनवाने और केंद्र सरकार में खाली पड़े 60 लाख खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग के साथ बिहार के पटना जिले के  चीकसी में हिमालया  एजुकेशनल ट्रस्ट कैम्पस में  हिमालया लॉ कॉलेज के हॉल में आयोजित हुई रोजगार संसद I


19 दिसंबर से दिल्ली में बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ शुरू होगा रोजगार आंदोलन का अगला चरण I 


रोजगार संसद में  हिमालया लॉ कॉलेज के 100 से अधिक प्रमुख छात्र , युवा , महिला , शिक्षकों ,  ने भाग लिया बिहार के सभी जिलों मे रोजगार संसद का आयोजन होगा I 


आज देश बेरोजगारी के भयावह संकट से जूझ रहा है । बड़ी- बड़ी डिग्रियां लेकर भी युवा आज काम के लिए दर -दर भटक रहे हैं। रोजगार का नया सृजन करना तो दूर देशभर में लाखों खाली पड़ी सरकारी वेकैंसी पर भी भर्ती नहीं की जा रही है, इसके उलट भर्ती की जगह युवाओंको लाठियां मिल रही है अभी हाल ही मे पुरे देश ने देखा की किस तरह रेलवे RRB-NTPC की भर्ती को लेकर छात्रों के उपर बर्बर दमन किया गया I जहाँ भर्ती हो भी रही है, ठेकेदारी व्यवस्था के तहत हो रही है, जहाँ मिनिमम वेज इतना कम है की जिससे काम करने के बावजूद भी लोगो को सम्मानपूर्वक जीवन जीना मुश्किल हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर मे भी रोजगार के नए अवसर पैदा होने की जगह छटनी की तलवार लोगों के सर मंडरा रही है I वहीं हम देख रहे है की देश के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानून बनवाने के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं I जहाँ तक देश की आधी आबादी महिलाओं का प्रश्न है उनकी आर्थिक मजबूती के लिए सरकार के पास कोई कार्ययोजना नही है I 

बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए भारत में आजादी के बाद जिस तरह की नीतियां बनाने की जरूरत थी, हमारी अब तक की सरकारों ने वैसी नीतियां नही बनाई। यही वजय है कि आजादी के सात दशक से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारे देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बन पाई है I पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रही हमारी अर्थव्यवस्था को कोरोना ने औरअधिक चिंताजनक स्तिथि मे पहुचां दिया I 



पिछले कई वर्षों से बेरोजगारी व आर्थिक समस्याओं को लेकर छात्र, युवा, मजदूर, किसान, महिलाएं सहित देश के तमाम संगठन अलग-अलग तरीके से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन केंद्र की सरकार सुनने को तैयार नहीं है ऐसे समय में ये वक्त की जरूरत है कि बेरोजगारी के खिलाफ सभी मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन की पहल करें I 

देश की बात फाउंडेशन के बैनर तले प्रदेश का पहला रोजगार संसद आज 19th जुलाई 2023 को बिहार के पटना जिले के हिमालया लॉ कॉलेज में आयोजित हुआ I देश की बात फाउंडेशन के बैनर तले  रोजगार संसद की अध्यक्षता देश की बात फाउंडेशन के  मुख्य वक्ता प्रोफेसर मुकेश कुमार, सेंट्रल organiser प्रीति सिंह, सेंट्रल organiser नंदिनी   हिमालया educational ट्रस्ट के डायरेक्टर  Dr रामचंद शॉ,हिमालया  लॉ कॉलेज  ke प्रशासनिक अधिकारी अनिल सर , coo संदीप सर, हिमालया लॉ कॉलेज के प्रिन्सिपल डॉ उमेश नारायण शर्मा,   हिमालया लॉ कॉलेज के HOD राणा प्रताप सर,विकास आनंद सर, पंकज कुमार सर HCPE के प्रिन्सिपल अभिषेक कुमार सर,  ने  राष्ट्रीय रोज़गार नीति पर अपनी अपनी  बातें रखी और सभी का मानना था कि राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून अवश्य बननी चाहिये।  ------ रोजगार आन्दोलन में अपनी सहभागिता पर  भी बात रखी। 

राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून संसद में बनवाने के के लिये सफलतापूर्वक संपन्न हुई ।


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