दुनिया में उथल-पुथल, देश में सियासी तूफान और बिहार में सत्ता के सुर-ताल
जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना, 21 नवम्बर ::
दुनिया और देश की राजनीति का मिजाज इन दिनों कुछ ऐसा है कि सुबह की खबर शाम तक पुरानी पड़ जाती है। कहीं सत्ता की लड़ाई सड़कों पर उतरकर हिंसा का रूप ले रही है, कहीं प्रकृति अपने रौद्र रूप का संकेत दे रही है, तो कहीं लोकतंत्र के मंच पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का नया नाटक चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति से लेकर भारतीय राज्यों की सत्ता तक, हर जगह हलचल है। बांग्लादेश में अस्थिरता और हिंसा की खबरें हैं, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अकवान का खतरा मंडरा रहा है, अमेरिका के शिकागो से राहुल गांधी के बयान भारतीय राजनीति में नई बहस छेड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सत्ता के समीकरण अपने-अपने अंदाज में करवट ले रहे हैं। सवाल केवल घटनाओं का नहीं है। सवाल यह है कि इन घटनाओं के बीच लोकतंत्र, राष्ट्रहित, राजनीतिक मर्यादा और आम आदमी की अपेक्षाओं की जगह कहां है?
भारत का पड़ोसी बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। कभी छात्र आंदोलन, कभी सत्ता परिवर्तन और कभी राजनीतिक प्रतिशोध की खबरों से चर्चा में रहने वाला यह देश अब हिंसा, आगजनी और विरोध प्रदर्शनों की नई चुनौती से जूझ रहा है। 19 नवंबर की घटनाएं बताती है कि वहां राजनीतिक तनाव कितना गंभीर हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी की संभावनाओं और उनकी पार्टी अवामी लीग के विरोध प्रदर्शनों के बीच कई इलाकों में हिंसा हुई। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दो सदस्यों की हत्या, पूर्व अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस के पैतृक घर में आगजनी और सार्वजनिक संपत्तियों पर हमलों ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है।
इसे सीधे गृहयुद्ध कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि राजनीतिक टकराव यदि संवाद और संवैधानिक रास्ते से नहीं सुलझा तो देश को बड़े संकट में धकेल सकता है। लोकतंत्र में सत्ता बदलती है, सरकारें आती-जाती है, लेकिन राष्ट्र की स्थिरता और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। बांग्लादेश की घटनाएं भारत के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। पड़ोसी देश की अस्थिरता का प्रभाव सीमा सुरक्षा, व्यापार, क्षेत्रीय कूटनीति और सामाजिक संबंधों पर पड़ सकता है। भारत को सतर्कता के साथ अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी। पड़ोस में शांति भारत के हित में है, क्योंकि आग चाहे किसी के घर में लगे, उसकी तपिश सीमाओं तक पहुंचती ही है।
राजनीतिक तूफानों के बीच प्रकृति ने भी अपना रौद्र रूप दिखाने की तैयारी कर ली है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अकवान गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है। भारतीय मौसम विभाग की 19 नवंबर की चेतावनी के अनुसार, इसके 20 नवंबर को दोपहर तक आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट और ओडिशा के दक्षिणी तट के बीच, गोपालपुर के आसपास, तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और झोंकों की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अकवान केवल मौसम संबंधी खबर नहीं है, बल्कि प्रशासनिक तैयारियों की परीक्षा भी है। समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरों, किसानों, छोटे कारोबारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, राहत शिविर तैयार रखना, बिजली और संचार व्यवस्था को सुरक्षित करना तथा अस्पतालों को सतर्क रखना जरूरी है। प्रकृति के सामने मनुष्य की शक्ति सीमित है, लेकिन समय पर तैयारी और वैज्ञानिक चेतावनी के सहारे नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। राजनीतिक दलों को भी ऐसे अवसरों पर आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर जनता के साथ खड़ा होना चाहिए।
अब बात देश की राजनीति की। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में बहस छेड़ दी है। शिकागो विश्वविद्यालय में उनका संवाद केवल एक अकादमिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, चुनावी व्यवस्था और देश की आर्थिक स्थिति पर राजनीतिक विमर्श का विषय बन गया। राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनावों का बहिष्कार नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना लोकतंत्र को समाप्त करने जैसा होगा। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को पवित्र बताते हुए चुनावी व्यवस्था में सुधार और कथित गड़बड़ियों को उजागर करने की बात कही है। इस प्रसंग में एक तथ्यात्मक सावधानी भी जरूरी है। शिकागो में राहुल गांधी ने भारत को सूडान घोषित नहीं किया है। उनके बयान को लेकर 'सिक' और 'सेक्रेड' शब्दों के बीच भी राजनीतिक विवाद हुआ है, जबकि उपलब्ध वीडियो और रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के लिए 'सेक्रेड' यानि पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की लोकतांत्रिक कमियों और संस्थागत चुनौतियों पर विदेश में चर्चा करना अनुचित है? लोकतंत्र में सरकार की आलोचना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है। मगर आलोचना और देश की अंतरराष्ट्रीय छवि के बीच संतुलन भी जरूरी है।
भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहां चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती है और जनता अपने मताधिकार से सत्ता का फैसला करती है। यदि चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है तो उसके प्रमाण सामने रखे जाने चाहिए। निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा जाना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान तलाशना चाहिए। राहुल गांधी को भी समझना होगा कि विदेश में कही गई बातों को केवल घरेलू राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पर नहीं तौला जाता है। दुनिया भारत को उसके नेतृत्व, अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यवहार से देखती है। विपक्ष का काम सरकार को कठघरे में खड़ा करना है, लेकिन यह काम तथ्यों और प्रमाणों के साथ हो तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष को भी हर आलोचना को राष्ट्रविरोधी करार देने से बचना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों की परीक्षा होती है। देश किसी एक दल की संपत्ति नहीं है, बल्कि 140 करोड़ से अधिक नागरिकों की साझी विरासत है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इन दिनों दिलचस्प दृश्य दिखाई दे रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने राजनीतिक एजेंडे और प्रशासनिक सख्ती के साथ आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। आजम खान रामपुर पहुंचे तो समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके तेवर भी पुराने राजनीतिक अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को सामान्य चुनाव न बताते हुए इंकलाब और सैलाब की भाषा में अपनी बात रखी। उनका कहना था कि यह लड़ाई जाति और धर्म के बजाय जनता के मुद्दों तथा संविधान की रक्षा को लेकर होगी। आजम खान की वापसी निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक अवसर पैदा करती है। उनकी अपनी राजनीतिक पहचान है, समर्थकों का एक वर्ग है और रामपुर की राजनीति में उनका प्रभाव रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या उनकी इंकलाबी हुंकार उत्तर प्रदेश की व्यापक राजनीतिक जमीन पर कोई बड़ा परिवर्तन ला पाएगी? दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की राजनीति का आधार कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण, धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान और विकास के दावे हैं। उनकी सरकार की उपलब्धियों और नीतियों पर बहस हो सकती है, लेकिन यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी एक मजबूत और प्रभावशाली चेहरा बन चुके हैं। आजम खान की चुनौती केवल योगी सरकार को राजनीतिक जवाब देने की नहीं है, बल्कि जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता और राजनीतिक प्रासंगिकता साबित करने की भी है। उत्तर प्रदेश में अब मुकाबला केवल दो नेताओं के व्यक्तित्व का नहीं, बल्कि दो राजनीतिक दृष्टिकोणों का भी है। एक तरफ इंकलाब और बदलाव की हुंकार है, दूसरी तरफ सत्ता की मजबूती और नेतृत्व की निरंतरता का दावा। आने वाला चुनाव तय करेगा कि जनता किसकी आवाज को अपना समर्थन देती है।
अब आते हैं बिहार पर, जहां राजनीति का राग कुछ अलग ही अंदाज में सुनाई दे रहा है। यहां सत्ता, नेतृत्व, विरासत और राजनीतिक श्रेय की अपनी अलग कहानी है। नीतीश कुमार का नाम आते ही बिहार की राजनीति में एक अलग भावनात्मक और राजनीतिक विमर्श शुरू हो जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि नीतीश के नाम पर राजनीति की बिसात बिछाने वाले आखिर किस दिशा में जाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आगमन और वैशाली में गंगा पर बने छह लेन के कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर पुल के उद्घाटन की घोषणा ने इस बहस को और दिलचस्प बना दिया है। इस पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार, प्रधानमंत्री इस अवसर पर कई अन्य विकास योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। यह केवल एक पुल का उद्घाटन नहीं है। बिहार के राजनीतिक और विकासात्मक इतिहास में यह परियोजना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सड़क, पुल और संपर्क व्यवस्था किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति की रीढ़ होते हैं। गंगा के उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों के बीच आवागमन को आसान बनाने वाला यह पुल व्यापार, रोजगार और सामाजिक संपर्क को नई गति दे सकता है। लेकिन राजनीति में विकास की परियोजनाएं भी कभी-कभी श्रेय की लड़ाई का मैदान बन जाती हैं। नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नामकरण और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उसका उद्घाटन, दोनों ही राजनीतिक संदेश रखते हैं। एक तरफ बिहार के विकास में नीतीश कुमार के योगदान को सम्मान देने की बात है, तो दूसरी तरफ केंद्र और राज्य के बीच विकासात्मक साझेदारी को सामने रखने का अवसर है। यहीं से बिहार में राजनीतिक मल्हार का स्वर तेज होता दिखाई देता है।
नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक सत्ता और गठबंधन की राजनीति को अपने हिसाब से दिशा दी। उनके नाम पर जनता के बीच एक राजनीतिक पहचान बनी है। सड़क, बिजली, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उनके शासनकाल की चर्चा होती रही है। हालांकि उनके कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ-साथ सीमाओं और चुनौतियों पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज बिहार में नेतृत्व का नया अध्याय सम्राट चौधरी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को सम्मान देना और नए नेतृत्व की अपनी पहचान बनाना, दोनों काम एक साथ करने होंगे। राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि विरासत का सम्मान करते हुए भविष्य की जमीन तैयार की जाए। केवल पुराने नामों के सहारे नई राजनीति नहीं चल सकती। वहीं पुराने नेतृत्व के योगदान को नकारकर भी राजनीतिक निरंतरता कायम नहीं रखी जा सकती। नरेन्द्र मोदी के बिहार आगमन से पहले ही यदि नीतीश के नाम को लेकर राजनीतिक खेमों में हलचल बढ़ रही है तो यह गठबंधन की आंतरिक राजनीति और सार्वजनिक संदेशों की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। लेकिन जनता को राजनीतिक कोलाहल से अधिक विकास का परिणाम चाहिए।
देश की राजनीति का एक बड़ा विरोधाभास यह है कि जनता विकास चाहती है, लेकिन राजनीतिक दल अक्सर अपनी ऊर्जा एक-दूसरे को घेरने में खर्च करते दिखाई देते हैं। बांग्लादेश में सत्ता संघर्ष हिंसा का रूप ले रहा है। भारत में लोकतंत्र की मजबूती पर राजनीतिक बहस जारी है। राहुल गांधी विदेश में भारतीय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और भाजपा उनके बयानों को लेकर जवाब दे रही है। उत्तर प्रदेश में आजम खान की वापसी से इंकलाब की हुंकार सुनाई दे रही है, जबकि बिहार में नीतीश कुमार की विरासत और नरेन्द्र मोदी के आगमन के बीच सत्ता के नए समीकरणों पर चर्चा हो रही है। इन तमाम घटनाओं में एक समान सूत्र है ‘राजनीतिक नेतृत्व की विश्वसनीयता’। नेता चाहे किसी भी दल का हो, उसकी लोकप्रियता का असली आधार जनता का विश्वास होता है। भाषणों से माहौल बनाया जा सकता है, नारों से भीड़ जुटाई जा सकती है और आरोपों से सुर्खियां हासिल की जा सकती है, लेकिन जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए नीतियों, ईमानदार प्रशासन और जवाबदेही की जरूरत होती है। बिहार के संदर्भ में यह बात और महत्वपूर्ण है। राज्य को रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, उद्योगों, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और पलायन रोकने की दिशा में ठोस प्रयास चाहिए। पुलों का निर्माण जरूरी है, लेकिन पुलों से जुड़ने वाले गांवों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी हैं। विकास का अर्थ केवल चमकती सड़कें नहीं है, बल्कि उन सड़कों पर चलने वाले लोगों के जीवन में खुशहाली भी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक इंकलाब की हुंकार तभी सार्थक होगी, जब वह आम आदमी की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे। लोकतंत्र पर बहस तभी उपयोगी होगी, जब वह संस्थाओं को अधिक मजबूत बनाए और बांग्लादेश की राजनीतिक त्रासदी से सबक तभी मिलेगा, जब सभी पक्ष संवाद और संवैधानिक मर्यादा का महत्व समझेंगे।
दुनिया में बांग्लादेश की अशांति, आसमान में अकवान का खतरा, शिकागो में भारतीय लोकतंत्र को लेकर बहस, उत्तर प्रदेश में आजम खान की इंकलाबी आवाज और बिहार में नीतीश के नाम तथा मोदी के आगमन को लेकर सियासी सरगर्मी है। कहीं आग, कहीं तूफान, कहीं बयान और कहीं सत्ता के नए समीकरणों का निर्माण हो रहा है। ऐसा लगता है मानो देश-दुनिया की राजनीति एक साथ कई सुरों में अपना राग अलाप रही हो। लेकिन इस पूरे राजनीतिक कोलाहल में सबसे महत्वपूर्ण आवाज जनता की है, जो अक्सर सत्ता के शोर में दब जाती है। बांग्लादेश की जनता को शांति चाहिए, आंध्र और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों को सुरक्षा चाहिए, भारत के नागरिकों को मजबूत लोकतंत्र चाहिए, उत्तर प्रदेश को विकास चाहिए और बिहार को रोजगार तथा समृद्धि चाहिए। राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जनविश्वास को बनाए रखना होना चाहिए। मोदी, राहुल, योगी, आजम खान या नीतीश कुमार, सभी का मूल्यांकन अंततः जनता के काम और उनके राजनीतिक आचरण से ही होगा। बिहार की राजनीति में तो विशेष रूप से यह याद रखना होगा कि नीतीश की विरासत, मोदी का नेतृत्व और सम्राट चौधरी की नई जिम्मेदारी, इन तीनों के बीच तालमेल ही राज्य के भविष्य की दिशा तय करेगा। राजनीतिक श्रेय की होड़ में विकास की गति बाधित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में कोलाहल क्षणिक होता है, लेकिन जनता का फैसला दूरगामी होता है। चुनावी नारों की गूंज भले कुछ दिनों में थम जाए, मगर विकास और विश्वास की कसौटी हमेशा कायम रहती है। आखिरकार, दुनिया हो या देश, राजनीति हो या सत्ता, तूफान कितने भी आएं, जनता की उम्मीदों का दीपक बुझना नहीं चाहिए।
--------------
0 Response to "दुनिया में उथल-पुथल, देश में सियासी तूफान और बिहार में सत्ता के सुर-ताल"
एक टिप्पणी भेजें