राष्ट्रहित और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच उलझता राजनीति
जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना, 20 नवम्बर ::
वैश्विक छवि और घरेलू राजनीति की चक्की में पिसते भारत की यह अजीब दास्तान है। कशमकश की किश्ती में सवार भारत आखिर किस पर नाज करे और किससे सवाल पूछे? एक तरफ दुनिया के मंच पर भारत अपनी आर्थिक क्षमता, सामरिक शक्ति, तकनीकी विकास और बढ़ते वैश्विक प्रभाव का परिचय दे रहा है, तो दूसरी तरफ देश की आंतरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में ऐसी तस्वीरें और बयान सामने आते हैं, जो भारत की उपलब्धियों के साथ-साथ उसकी कमजोरियों को भी अंतरराष्ट्रीय देश की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि राष्ट्रीय हित, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए?
राजनीति लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी भूमिका है। सरकार का दायित्व उपलब्धियों का हिसाब देना और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना है, जबकि विपक्ष का कर्तव्य सरकार की नीतियों की समीक्षा करना, कमियों को उजागर करना और जनता की आवाज बनना है। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में राष्ट्र की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगने लगे, तब आत्ममंथन आवश्यक हो जाता है। क्या राजनीतिक विरोध का अर्थ देश की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता को भी विवादों के घेरे में खड़ा करना है? क्या घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए भारत की सामूहिक छवि को कमजोर करना उचित है?
हालिया घटनाक्रम में दो अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की दो राजनीतिक तस्वीरें सामने आईं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसियान और क्वाड से जुड़े मंचों पर भारत की आर्थिक प्रगति, सामरिक साझेदारी, व्यापार, तकनीक और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को रेखांकित कर रहे थे। उनका प्रयास था कि भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति, भरोसेमंद साझेदार और वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के रूप में प्रस्तुत किया जाए। दूसरी ओर, अमेरिकी धरती पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत की बेरोजगारी, आर्थिक चुनौतियों, शिक्षा व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, विशेषकर 'वोट चोरी' के आरोपों को उठा रहे थे। उनके भाषणों में भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों और सरकार के प्रति असहमति प्रमुखता से दिखाई दी। दोनों नेताओं के मंच अलग थे, उनके उद्देश्य और राजनीतिक दृष्टिकोण भी अलग थे, लेकिन चर्चा के केंद्र में भारत ही था। एक नेता भारत की उपलब्धियों और वैश्विक संभावनाओं को प्रस्तुत कर रहा था, तो दूसरा उसकी कमियों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठा रहा था। यह केवल दो नेताओं के भाषणों का अंतर नहीं है। यह उस व्यापक बहस को सामने लाता है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात करते समय राष्ट्रीय हित और राजनीतिक विचारधारा के बीच प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए।
भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का निर्माण किसी एक प्रधानमंत्री, सरकार या राजनीतिक दल के प्रयासों से नहीं होता है। यह दशकों की आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक यात्रा का परिणाम है। भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। खाद्यान्न संकट से लेकर हरित क्रांति तक, औद्योगिक विकास से लेकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तक, सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत की यात्रा संघर्ष और उपलब्धियों से भरी रही है। आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान, डिजिटल भुगतान, फार्मास्यूटिकल्स, स्टार्टअप, रक्षा उत्पादन और सेवा क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। भारतीय प्रतिभा दुनिया के विभिन्न देशों में अपनी क्षमता का परिचय दे रही है। भारतीय मूल के लोग वैश्विक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, उद्योगों और तकनीकी कंपनियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। दुनिया भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित वैश्विक शक्ति और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में भी देखती है। लेकिन यह तस्वीर पूरी नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की असमान उपलब्धता और ग्रामीण-शहरी विकास का अंतर आज भी गंभीर चुनौतियां है। इसलिए भारत की वास्तविक तस्वीर न तो केवल उपलब्धियों के प्रचार से बन सकती है और न ही केवल समस्याओं की सूची प्रस्तुत करने से। दोनों को साथ रखकर ही देश की सही स्थिति समझी जा सकती है।
भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जनसंख्या मात्र नहीं है, बल्कि उसकी विविधता, प्रतिभा, लोकतांत्रिक चेतना और सामूहिक क्षमता है। यहां अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, परंपराएं और विचारधाराएं एक साथ मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान उसकी इसी विविधता में एकता से बनी है। जब कोई भारतीय नेता विदेशी मंच पर भारत की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था या लोकतंत्र पर सवाल उठाता है, तो उसकी बात केवल देश की सरकार तक सीमित नहीं रहती है। अंतरराष्ट्रीय श्रोता उसे भारत की व्यापक तस्वीर के रूप में भी देख सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक वक्तव्यों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। विशेषकर तब, जब वक्ता देश के प्रमुख राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता हो या नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर हो। क्या यह उचित नहीं होता है कि देश की समस्याओं को सामने रखते समय उनके समाधान का दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया जाए? क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाते समय उनके सुधार के लिए ठोस सुझाव देना अधिक प्रभावी नहीं होगा? दूसरी ओर, यह भी याद रखना होगा कि भारत की छवि की रक्षा के नाम पर वास्तविक समस्याओं को दबाया नहीं जा सकता है। बेरोजगार युवा, महंगी शिक्षा से जूझते परिवार, किसानों की कठिनाइयां और अवसरों की असमानता भी भारत की वास्तविकता हैं। उनकी पीड़ा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना अपने आप में अनुचित नहीं है। असली कसौटी यह है कि आलोचना तथ्यों पर आधारित हो, उसका उद्देश्य सुधार हो और उसकी भाषा देश की लोकतांत्रिक गरिमा के अनुरूप हो।
चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं। जनता अपने मताधिकार के माध्यम से सरकार चुनती है और सत्ता को बदलने की शक्ति भी उसी के पास होती है। इसलिए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर किसी भी तरह का संदेह गंभीर विषय है। यदि मतदाता सूची में गड़बड़ी, फर्जी मतदान, मताधिकार से वंचित करने या चुनावी प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगते हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे हर वैध शिकायत का निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान करें। लेकिन चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने और पूरी चुनाव व्यवस्था को अविश्वसनीय घोषित करने में अंतर है। किसी विशेष घटना या क्षेत्र में अनियमितता का आरोप पूरे लोकतंत्र की असफलता का प्रमाण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग को भी केवल अपनी निष्पक्षता का दावा करने के बजाय तथ्यों और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से जनता का विश्वास मजबूत करना चाहिए। लोकतंत्र की विश्वसनीयता केवल चुनाव कराने से नहीं है, बल्कि चुनाव पर जनता के भरोसे से बनती है। यह भरोसा सत्ता पक्ष, विपक्ष, निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और नागरिकों सभी की साझा जिम्मेदारी है।
भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर सरकार के पास अपनी उपलब्धियां है। आधारभूत संरचना का विस्तार, सड़क और रेल नेटवर्क का विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भागीदारी देश की आर्थिक यात्रा के महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन इन उपलब्धियों के बीच एक बड़ा सवाल लगातार सामने आता है कि क्या आर्थिक विकास का लाभ आम नागरिक तक पर्याप्त रूप से पहुंच रहा है? युवाओं को रोजगार चाहिए। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य चाहिए। छोटे व्यापारियों को कारोबार के अनुकूल वातावरण चाहिए। मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत चाहिए। गरीब परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन के अवसर चाहिए। केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से किसी देश की खुशहाली का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता है। विकास तभी सार्थक है, जब उसके अवसर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें। विपक्ष का दायित्व है कि वह इन सवालों को मजबूती से उठाए। सरकार का दायित्व है कि वह आंकड़ों और योजनाओं से आगे बढ़कर जमीन पर परिणाम दिखाए। यदि दोनों पक्ष इस जिम्मेदारी को समझें तो राजनीतिक बहस भी देश के विकास का माध्यम बन सकती है।
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते समय राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी राजनीतिक दल एक ही भाषा बोले या सरकार की हर नीति का समर्थन करे। बल्कि इसका अर्थ है कि असहमति के बावजूद भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, प्रतिष्ठा और लोकतांत्रिक गरिमा के प्रति साझा प्रतिबद्धता बनी रहे। दुनिया के देश अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेते हैं। वे व्यापार, रक्षा, तकनीक और कूटनीति में अपने फायदे को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में भारत को भी अपने आंतरिक राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करना होगा। यदि प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए निवेश, तकनीक और सामरिक सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो विपक्ष को भी यह समझना चाहिए कि इन प्रयासों का लाभ अंततः देश को ही मिलेगा। उसी तरह यदि विपक्ष विदेश में भारत की लोकतांत्रिक कमियों को सामने रखता है, तो सरकार को भी आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानने के बजाय उसे सुधार का अवसर समझना चाहिए। भारत की विदेश नीति किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है। राष्ट्रीय हितों की निरंतरता और वैश्विक विश्वसनीयता किसी भी सरकार से बड़ी होती है।
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल विपक्ष की नहीं है। सरकार को भी आत्ममंथन करना चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता के पास अधिक अधिकार और संसाधन होते हैं। इसलिए उसकी जवाबदेही भी अधिक होती है। सरकार को उपलब्धियों का प्रचार करने के साथ-साथ कमियों को स्वीकार करने का साहस भी दिखाना चाहिए। विपक्ष की आलोचना को केवल राजनीतिक षड्यंत्र बताकर खारिज करना स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। मीडिया, सामाजिक संगठनों, नागरिकों और विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना सरकार का दायित्व है। संस्थाओं की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, न्यायपालिका की गरिमा और चुनावी पारदर्शिता किसी भी लोकतंत्र की अनिवार्य शर्तें हैं। इन संस्थाओं के प्रति जनता का भरोसा जितना मजबूत होगा, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा भी उतनी ही मजबूत होगी। सरकार को यह समझना होगा कि आलोचना से घबराने वाला लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। मजबूत लोकतंत्र वह है, जो आलोचना सुनता है, गलतियों को सुधारता है और जनता के विश्वास को सर्वोच्च स्थान देता है।
भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल सरकार की कमियां गिनाने तक सीमित नहीं है। विपक्ष को वैकल्पिक नीतियां, विकास का दृष्टिकोण और राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने चाहिए। यदि बेरोजगारी है तो रोजगार सृजन की अपनी योजना बताई जानी चाहिए। यदि शिक्षा व्यवस्था कमजोर है तो उसमें सुधार का रोडमैप सामने आना चाहिए। यदि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल हैं तो प्रमाणों के साथ संवैधानिक और कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। जनता केवल सरकार की आलोचना सुनना नहीं चाहती, वह बेहतर विकल्प भी देखना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष का पद केवल राजनीतिक विरोध का मंच नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में वैकल्पिक नेतृत्व की जिम्मेदारी भी है। इस पद पर बैठे व्यक्ति के शब्दों और व्यवहार का प्रभाव देश के भीतर ही नहीं, विदेशों में भी पड़ता है। इसलिए विपक्ष की आलोचना जितनी तथ्यपूर्ण, संयमित और समाधानपरक होगी, उसकी विश्वसनीयता उतनी ही बढ़ेगी।
आज भारतीय राजनीति में संवाद की जगह आरोप-प्रत्यारोप ने काफी हद तक ले ली है। चुनावी प्रतिस्पर्धा में एक-दूसरे को गलत साबित करने की होड़ बढ़ी है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और तीव्र किया है। किसी बयान का एक हिस्सा लेकर उसे प्रचारित करना, आधे-अधूरे तथ्यों से धारणा बनाना और विरोधी को राष्ट्रहित के विरुद्ध खड़ा कर देना आम राजनीतिक रणनीति बनती जा रही है। इस वातावरण में सबसे अधिक नुकसान लोकतांत्रिक संवाद का होता है। राजनीतिक दलों को समझना होगा कि भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि किसी एक भाषण से न तो बनती है और न ही बिगड़ती है। यह निरंतर प्रयास, संस्थागत मजबूती, आर्थिक प्रदर्शन, सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक आचरण से बनती है। भारत को दुनिया के सामने एक ऐसे राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, जहां सरकार की आलोचना भी होती है, विपक्ष की जवाबदेही भी तय होती है, चुनाव भी होते हैं और सत्ता परिवर्तन की संभावना भी बनी रहती है। यही लोकतंत्र की वास्तविक ताकत है।
भारत की सबसे बड़ी पहचान उसका लोकतंत्र है। यहां सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। प्रधानमंत्री हो या नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री हों या सांसद, सभी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। राजनीतिक दलों की विचारधाराएं अलग हो सकती है। उनकी नीतियां और प्राथमिकताएं भी अलग हो सकती है। लेकिन देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। भारत की उपलब्धियों पर गर्व करना और उसकी समस्याओं पर चिंता व्यक्त करना एक-दूसरे के विरोधी भाव नहीं हैं। एक जिम्मेदार नागरिक दोनों कर सकता है। एक जिम्मेदार नेता को भी यही संतुलन प्रदर्शित करना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को राष्ट्र की प्रगति का माध्यम बनाया जाए, न कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को राजनीतिक लाभ-हानि की कसौटी पर तौला जाए। सरकार उपलब्धियों का हिसाब दे, विपक्ष सवालों के प्रमाण प्रस्तुत करे, संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्षता से काम करें और मीडिया तथ्यों के आधार पर जनता को जागरूक करे। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का रास्ता है।
मनीला के वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत की आर्थिक और सामरिक संभावनाओं की बात करें या अमेरिका में राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों को उठाएं, दोनों के बीच राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक है। लेकिन इन मतभेदों के बीच एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया के सामने भारत की पहचान किसी एक नेता से नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक क्षमता से बनती है। भारत को अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने का अधिकार है और अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का साहस भी रखना चाहिए। न अंधसमर्थन देशभक्ति है और न ही अंधविरोध लोकतांत्रिक जिम्मेदारी। देशभक्ति का वास्तविक अर्थ है, राष्ट्र के हित में सत्य का साथ देना, गलतियों पर सवाल उठाना और उपलब्धियों को स्वीकार करना। राजनीतिक दल आएंगे-जाएंगे, सरकारें बदलेगी, नेता बदलेंगे और चुनावी समीकरण भी बदलते रहेंगे। लेकिन भारत की प्रतिष्ठा, संप्रभुता और भविष्य स्थायी महत्व रखते हैं। इसलिए समय की मांग है कि भारत की वैश्विक छवि और घरेलू राजनीति के बीच टकराव नहीं, संतुलन स्थापित हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों यह समझें कि राजनीतिक जीत अस्थायी होती है, लेकिन राष्ट्र की प्रतिष्ठा पीढ़ियों की पूंजी होती है। आखिरकार सवाल यही है कि हम दुनिया को कैसा भारत दिखाना चाहते हैं, एक ऐसा भारत जो अपने ही राजनीतिक संघर्षों में उलझा हुआ है या एक ऐसा भारत जो असहमति के बावजूद एकजुट होकर आगे बढ़ने का सामर्थ्य रखता है? भारत को दुनिया के सामने एक आवाज बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक साझा राष्ट्रीय संकल्प बनने की आवश्यकता है। विचार अनेक हो, राजनीतिक रास्ते अलग हो, लेकिन राष्ट्रहित की मंजिल एक होनी चाहिए। क्योंकि भारत किसी दल की राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि 140 करोड़ लोगों की साझा विरासत, वर्तमान की जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है।
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