नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक श्री गोवर्धन सिंह रावत का बिहार दौरा; वित्तीय समावेशन, सहकारी बैंकिंग एवं ग्रामीण आजीविका संवर्धन की पहलों को मिली नई गति
पटना, 20 नवम्बर 2026
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के उप प्रबंध निदेशक श्री गोवर्धन सिंह रावत ने आज बिहार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में नाबार्ड समर्थित विभिन्न विकासात्मक पहलों की प्रगति की समीक्षा की तथा वित्तीय समावेशन, सहकारी बैंकिंग के सुदृढ़ीकरण, डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार तथा ग्रामीण आजीविका एवं उद्यमिता संवर्धन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में भाग लिया।
दौरे के दौरान श्री रावत ने नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समर्थित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के स्वीकृति पत्र संबंधित संस्थाओं एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदान किए। उन्होंने कहा कि समावेशी ग्रामीण विकास के लिए सुदृढ़ सहकारी बैंकिंग व्यवस्था, अंतिम छोर तक डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुँच और किसानों एवं ग्रामीण उद्यमियों को समय पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नाबार्ड समर्थित पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन और उनके लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचाने पर विशेष बल दिया।
वित्तीय समावेशन को और सुदृढ़ करने की दिशा में मगध सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को वित्तीय समावेशन निधि (FIF) के अंतर्गत 150 वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (FLAP) आयोजित करने के लिए ₹9 लाख तथा 200 माइक्रो एटीएम की उपलब्धता हेतु ₹45 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।
सहकारी ऋण संरचना की संस्थागत क्षमता एवं मानव संसाधन विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीप नारायण सिंह रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट (DNS-RICM) को आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु ₹10.80 लाख की अनुदान सहायता भी प्रदान की गई। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पैक्स पदाधिकारियों तथा राज्य सहकारी बैंक एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के अधिकारियों की कार्यक्षमता और व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
वित्तीय सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुँच को और मजबूत करते हुए श्री रावत ने नालंदा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के माध्यम से चयनित पाँच पैक्स/पीडीसीएस प्रतिनिधियों को माइक्रो एटीएम प्रदान किए। इनमें सिरनावा पीडीसीएस, कृपागंज पीडीसीएस, बिंधिदीह पीडीसीएस, सिंगुठू पैक्स तथा हिलसा नगर परिषद शामिल हैं। इससे ग्रामीण स्तर पर डिजिटल बैंकिंग एवं लेन-देन सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा।
श्री रावत ने बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, पटना में आयोजित वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान शिविर का उद्घाटन भी किया। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक संचालित इस अभियान का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को विभिन्न वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना तथा बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को और व्यापक बनाना है। इस अवसर पर नाबार्ड द्वारा बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को कृषि एवं ग्रामीण ऋण प्रवाह को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ₹2,000 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता स्वीकृत की गई। यह सहायता राज्य में सहकारी ऋण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा किसानों एवं ग्रामीण हितधारकों को संस्थागत ऋण की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
अपने दौरे के दौरान श्री रावत ने बिहार राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष, विभिन्न जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के प्रतिनिधियों तथा बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के साथ बैठक भी की। बैठक में सहकारी एवं ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ करने, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री गौतम कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में नाबार्ड वित्तीय समावेशन, सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण, ग्रामीण उद्यमिता, तकनीक आधारित मूल्य श्रृंखला विकास तथा आजीविका संवर्धन को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न नवोन्मेषी पहलें कार्यान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैंकों, राज्य सरकार के विभागों तथा विकासात्मक संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से इन पहलों का प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक ग्रामीण प्रभाव सुनिश्चित किया जाएगा।
श्री रावत ने कहा कि नाबार्ड का प्रयास है कि वित्तीय सेवाओं, संस्थागत ऋण, आधुनिक प्रौद्योगिकी और आजीविका के अवसरों का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम छोर तक पहुँचे। उन्होंने संबंधित बैंकों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों से स्वीकृत परियोजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने का आह्वान किया।
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