जिलाधिकारी ने की एलपीजी आपूर्ति, वितरण एवं पीएनजी कनेक्शन में प्रगति की समीक्षा, पदाधिकारियों को उपभोक्ताओं की हर सुविधा का ख्याल रखने का दिया निदेश

उपभोक्ताओं को पीएनजी की सुविधा मिशन मोड में उपलब्ध कराएँः जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिया निदेश

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ब्लैकमार्केटिंग, होर्डिंग, ओवरप्राइसिंग सहित किसी भी तरह की अवैध गतिविधि के विरूद्ध प्रशासन की जीरो टॉलरेंस की नीति; पदाधिकारीगण सजग एवं तत्पर रहकर आदेशों का अनुपालन कराएँः  जिलाधिकारी

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पटना, मंगलवार , दिनांक 07.04.2026ः जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, सभी पुलिस अधीक्षकों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, गैस कंपनियों के अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों, थानाध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों के साथ एलपीजी गैस की आपूर्ति एवं वितरण की ज़ूम के माध्यम से समीक्षा की गई तथा इसकी उपलब्धता, बुकिंग एवं डिलिवरी की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। पदाधिकारियों को ’उपभोक्ताओं की हर सुविधा का ध्यान रखने’, पारदर्शी तरीके से एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ’कालाबाजारी, होर्डिंग, ओवरप्राइसिंग एवं अवैध उपयोग की शिकायत आने पर ऐसे कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध तुरत प्राथमिकी दर्ज करने एवं गिरफ्तार करने’ के साथ ’गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों को रिस्पॉसिबल (उत्तरदायित्वपूर्ण) तरीके’ से कार्य करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों का विधिवत एवं त्वरित गति से निष्पादित करने तथा पब्लिक डोमेन में आने वाली अफवाहों का तुरंत खंडन करने का निदेश दिया। उन्होंने मिशन मोड में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध कराने, आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रवासी श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने के साथ अधिकारियों को उपभोक्ताओं, तेल विपणन कंपनियों, गैस एजेंसियों, माननीय जन-प्रतिनिधियों सहित सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ सतत सम्पर्क एवं संवाद स्थापित कर सुझाव तथा फीडबैक प्राप्त करने सहित सरकार के आदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि डोमेस्टिक एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति एवं वितरण सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं को कोई समस्या न हो इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण कराया जा रहा है तथा एलपीजी गैस के ब्लैकमार्केटिंग एवं अन्य अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। अपर जिला दंडाधिकारियों एवं अन्य जिला-स्तरीय पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों/अनुमंडल-स्तरीय अन्य पदाधिकारियों तथा प्रखंड-स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा एलपीजी गैस डीलर्स एवं वितरकों के यहाँ नियमित तौर पर निरीक्षण तथा छापामारी की जा रही है। उपभोक्ताओं, माननीय जन प्रतिनिधियों एवं आम जनता से ’फीडबैक’ भी लिया जा रहा है। ब्लैकमार्केटिंग, होर्डिंग या अधिक दाम पर बिक्री की शिकायत आने पर अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध तुरत प्राथमिकी दर्ज करने एवं गिरफ्तार करने का निदेश दिया गया है। 

जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि उपभोक्ताओं द्वारा ’मेरिट के आधार पर ही बुकिंग की जा रही है अर्थात अनावश्यक बुकिंग नहीं की जा रही है’। लोगों में पैनिक की स्थिति नहीं है। उपभोक्तागण आवश्यकता के अनुसार ही बुकिंग करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह अच्छी स्थिति है। अधिकारीगण उपभोक्ताओं, गैस एजेंसियों, माननीय जन प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ लगातार ’संपर्क एवं संवाद’ स्थापित कर रहे हैं और ’फीडबैक एवं सुझाव’ भी प्राप्त कर रहे हैं। 

जिलाधिकारी ने कहा कि उपभोक्ताओं के हित में एलपीजी घरेलू गैस के ’पारदर्शी एवं सुचारू’ रूप से आपूर्ति के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की ’शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता’ का मामला प्रकाश में आने पर दोषी लोगों के विरुद्ध एस्मा एक्ट {आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (Essential Services Maintenance Act : ESMA)} के तहत कार्रवाई की जा रही है। सुचारू आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि एलपीजी गैस के स्टॉक में कोई कमी नहीं है। अधिकारियों को प्रबंधन को भी सुदृढ़ रखने का निदेश दिया गया है। 

जिलाधिकारी ने कहा कि कालाबाजारी, अवैध भंडारण, ओवरप्राइसिंग एवं अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के विरूद्ध जिला प्रशासन की ’शून्य सहिष्णुता (जीरो टॉलरेंस) की नीति’ है। प्रखंड स्तर पर एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर से संबंधित शिकायतों के निवारण एवं सिलेंडर की जमाखोरी की रोकथाम हेतु 28 धावा दल निरंतर सक्रिय है। इन धावा दलों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षकों एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के तौर पर तैनात किया गया है। ये सभी नोडल पदाधिकारी उपभोक्ताओं/नियंत्रण कक्षों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निवारण कर रहे हैं। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड स्तरों पर घरेलू एलपीजी गैस से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु गठित धावा दलों/व्यवस्था के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के तौर पर नामित करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। 

जिलाधिकारी ने कहा कि घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने हेतु सेक्टर, जोनल एवं सुपर जोनल दंडाधिकारियों द्वारा होटलों, ढाबों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की निरंतर एवं सघन जांच तथा छापामारी की जा रही है। पदाधिकारियों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध उपयोग की शिकायत आने पर विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 

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एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। इसकी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य एवं सुचारू है। जिला में कुल 136 गैस एजेंसी तथा एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 16,65,360 है। सभी डिस्ट्रिब्यूटर्स एवं गैस कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध है। अभी तक कुल 13,41,958 बुकिंग किया गया है। एक दिन में औसतन 30 से 35 हज़ार बुकिंग किया जा रहा है जबकि 35 से 40 हजार सिलेंडर का वितरण किया जा रहा है। कभी-कभी यह आँकड़ा घटता-बढ़ता भी है। उपभोक्ताओं को बुकिंग एवं सिलिंडर प्राप्ति में कोई दिक़्क़त नहीं हो रही है। लोग पैनिक बुकिंग न करें। कंपनियों से प्रतिदिन अच्छी संख्या में सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे गैस एजेंसी पर भीड़ न लगाएँ। आपको लाईन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। घर से ही एलपीजी रिफिल बुक करें। घरेलू एलपीजी सिलेंडर तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा सीधे आपके घर तक पहुँचाया’ जा रहा है। किसी भी प्रकार की भ्रामक या अपुष्ट सूचना’ पर ध्यान न दें। आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास’ करें। एलपीजी घरेलू गैस के पारदर्शी एवं सुचारू रूप से आपूर्ति के लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग एवं तत्पर है। आवश्यकता पड़ने पर 24x7 District LPG Gas Helpline:  0612-2219810 पर कॉल करें। आपको ’विधिवत एवं त्वरित सहायता’ प्रदान की जाएगीः जिलाधिकारी, पटना 

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उपभोक्ताओं को पीएनजी की सुविधा ’मिशन मोड’ में उपलब्ध कराने का जिलाधिकारी ने दिया निदेश

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जिलाधिकारी ने कहा कि राजधानी में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की सुविधा को जनहित में अधिक एक्सेसिबल बनाने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) द्वारा डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस (DPNG) के कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगातार शिविर लगाया जा रहा है। लोगों से अपील है कि ईंधन के इस ’सुविधाजनक, इको-फ्रेंड्ली, निरंतर और सुरक्षित’ स्रोत का कनेक्शन प्राप्त कर लाभ उठाएं। एलपीजी से पीएनजी की सुविधा की ओर स्विच ’सरल ढंग से घर बैठे ही डिजिटल-ऑनलाइन माध्यम’ से भी किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि ’मिशन मोड में उपभोक्ताओं को पीएनजी की सुविधा उपलब्ध कराएँ ताकि अधिक-से-अधिक उपभोक्ता इससे आच्छादित’ हों। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को इसका अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया है।

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जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा तेल विपणन कंपनियों (OMCs) आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल के साथ-साथ गेल को भी सभी प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को इन कंपनियों के अधिकारियों के साथ ’सार्थक संवाद एवं सुदृढ़ समन्वय’ स्थापित रखने का निदेश दिया गया है ताकि उपभोक्ताओं के हितों का ’निर्बाध संरक्षण एवं संवर्द्धन’ किया जा सके। 

जिलाधिकारी ने कहा कि घरेलू एलपीजी गैस से संबंधित मामलों के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर पाँच हंटिंग लाइन के साथ 24x7 हेल्पलाईन/जिला नियंत्रण कक्ष (दूरभाष संख्या 0612-2219810) क्रियाशील है। उपभोक्ताओं द्वारा इस नंबर पर कॉल कर जानकारी दी जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा इन सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सूचनाओं, शिकायतों एवं सुझावों को विहित प्रपत्र में पंजी में संधारित करते हुए गैस कंपनियों के साथ समन्वय कर प्रशासन द्वारा उपभोक्ताओं को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उपभोक्ताओं द्वारा दी गई सूचना पर विधिवत कार्रवाई हेतु जिला नियंत्रण कक्ष में पालीवार पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तैनात किया गया है। उपभोक्ताओं द्वारा दी गई सूचना के आलोक में धावा दल के सदस्यों, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों/प्रखंड आपूर्ति निरीक्षकों, अन्य प्रखंड-स्तरीय पदाधिकारियों, अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारियों, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों/अनुमंडल-स्तरीय अन्य पदाधिकारियों, अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन एवं अन्य जिला-स्तरीय पदाधिकारियों को नियंत्रण कक्ष द्वारा सूचित किया जाता है तथा गैस एजेंसी एवं वितरकों से समन्वय स्थापित कर उपभोक्ताओं को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भी अपने अनुमंडलों में नियंत्रण कक्षों को क्रियाशील रखने का निदेश दिया गया है।

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अफवाहों पर लगाम लगाने और जनता तक सही जानकारी पहुँचाने के लिए पटना जिला के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर तथ्यों, कृत कार्रवाइयों एवं अन्य सूचनाएं नियमित रूप से अपडेट की जाती है। साथ ही ज़िलाधिकारी के निदेश पर अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) एवं विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन द्वारा एलपीजी गैस से संबंधित विषय पर नियमित रूप से मीडिया बंधुओं को अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है तथा प्रेस कॉन्फ़्रेंस का आयोजन किया जाता है।

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जिलाधिकारी ने कहा कि ’उपभोक्ताओं के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता’। 

जिलाधिकारी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक परिस्थितियों के आलोक में जिला प्रशासन, पटना द्वारा ’सरकार के निदेशों के अनुरूप हर कदम उठाया गया है ताकि आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता एवं प्रवासी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा’ सुनिश्चित की जा सके। विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों यथा नगर आयुक्त, सिविल सर्जन, पुलिस अधीक्षकों, अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, अपर जिला दंडाधिकारी आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, विद्युत कार्यपालक अभियंताओं, जीएम पेसू, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर सरकार के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।