बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू कराने के साथ ही नई चीनी मिलों की होगी स्थापना: गन्ना उद्योग मंत्री श्री संजय कुमार

राज्य के 25 जिला पदाधिकारियों को चीनी मिल स्थापना के लिए जगह चिन्हित करने का दिया गया निर्देश

रैयाम और सकरी चीनी मिल की स्थापना सहकारिता विभाग कराएगा

पटना। माननीय मंत्री श्री संजय कुमार, गन्ना उद्योग विभाग ने मंगलवार को कहा कि बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू कराने के साथ ही नई चीनी मिलों की स्थापना कराई जाएगी। इसके लिए राज्य के 25 जिला पदाधिकारियों के पास पत्र भेजकर जगह चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। 

गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री श्री कुमार विकास भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी।

         उन्होंने कहा कि राज्य में 9 चीनी मिलें कई वर्षों से बंद है।  मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी सरकार राज्य में अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने का निर्णय लिया है, ताकि बिहार के लोगों को अपने राज्य में ही रोजगार उपलब्ध हो सके। इसी को लेकर सात निश्चय में राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों का जीर्णोद्धार कराने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राज्य में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने की दिशा में गन्ना उद्योग विभाग तेजी से कार्य कर रहा है।

माननीय गन्ना उद्योग मंत्री श्री संजय कुमार ने कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, गया जी, शिवहर, सीवान, रोहतास, मोतिहारी, बेतिया, पटना, पूर्णिया, वैशाली, सारण, नवादा, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, भागलपुर, नालंदा, बांका, मधेपुरा, मधुबनी और दरभंगा में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए जगह चिन्हित करने का निर्देश संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों को दिया गया है।

उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले के रैयाम और मधुबनी जिले के सकरी में चीनी मिल की स्थापना सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए डीपीआर तैयार करने के लिए गन्ना उद्योग विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दिया है।

*राज्य में चालू है 10 चीनी मिलें*

गन्ना उद्योग मंत्री श्री कुमार ने कहा कि राज्य में कार्यरत चीनी मिलों के माध्यम से पेराई सत्र 2025-26 में किसानों से 427.14 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की गई है, जिसमें किसानों को भुगतेय राशि 1589 करोड़ 69 लाख रुपये के विरुद्ध 1395 करोड़ 38 का भुगतान कर दिया गया है। किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का 87.78 प्रतिशत है। शेष बकाये राशि की भुगतान कराने की कार्रवाई की जा रही है।