चैम्बर द्वारा विकसित भारत 2047  के  लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रति वर्ष कम से कम 10 प्रतिशत रेलवे ट्रैक का विस्तार करने का अनुरोध

चैम्बर द्वारा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रति वर्ष कम से कम 10 प्रतिशत रेलवे ट्रैक का विस्तार करने का अनुरोध


*बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं रेलवे बोर्ड के सदस्य (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को पत्र लिखकर मांग किया है कि देश में रेलवे ट्रैक की लंबाई में तेज़ी से वृद्धि किया जाना चाहिए ।*

*चैंबर अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विज़न “विकसित भारत 2047” के आलोक में देश की तेज़ आर्थिक प्रगति, बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार और यात्रियों व माल ढुलाई की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेल की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है । हलांकि भारतीय रेल ने विद्युतीकरण, आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए रेलवे ट्रैक विस्तार की वर्तमान गति पर्याप्त नही प्रतीत होती है ।*

*अग्रवाल ने बताया कि चैंबर ने सुझाव दिया है कि आगामी दशकों में रेलवे ट्रैक की लंबाई में कम से कम 10 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए, विशेषकर बिहार जैसे राज्यों के लिए, जहाँ मानव संसाधन और औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं । चैंबर ने रेलवे नेटवर्क विस्तार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) मॉडल अपनाने का सुझाव देते हुए कहा है कि —*

*दीर्घकालिक दृष्टि के साथ बड़े पैमाने पर नेटवर्क विस्तार किया जाए, पर्याप्त एवं सुनिश्चित बजटीय सहायता उपलब्ध कराई जाए, पीपीपी (PPP) सहित नवीन वित्तीय मॉडल अपनाए जाएँ  तथा परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित की जाए । उन्होंने आगे बताया कि रेलवे नेटवर्क के तीव्र विस्तार से—*

*लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी, यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा में सुधार होगा, उद्योग, एमएसएमई, कृषि और निर्यात को बल मिलेगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित होगा।*

*अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि आगामी बजट एवं नीतिगत ढाँचों में रेलवे नेटवर्क विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को साकार किया जा सके ।*

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