आयुक्त ने की अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान की समीक्षा

अतिक्रमण के विरूद्ध सरकार की शून्य सहिष्णुता; अधिकारीगण सार्वजनिक स्थलों पर से प्रभावी ढंग से अतिक्रमण हटाएँः प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया निदेश

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दोबारा अतिक्रमण होने पर अधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित कर अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी; आदतन अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध अनिवार्य तौर पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगीः आयुक्त

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पटना, सोमवार, दिनांक 24.11.2025ः आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री अनिमेष कुमार पराशर द्वारा आज अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावी ढंग से अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया। आयुक्त ने कहा कि अतिक्रमण के विरूद्ध सरकार की शून्य सहिष्णुता है। सार्वजनिक स्थलों पर से अतिक्रमण हटाने में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोबारा अतिक्रमण होने पर अधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित कर विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आयुक्त ने अधिकारियों को आदतन अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध अनिवार्य तौर पर प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि जन-सुविधाओं में किसी भी प्रकार का व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

बैठक के प्रारंभ में आयुक्त ने जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त सहित सभी पदाधिकारियों एवं उनकी टीम को छठ महापर्व, निर्वाचन तथा शपथ ग्रहण जैसे अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त किया कि आप सभी आगे भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहेंगे। आयुक्त ने कहा कि यहाँ अधिकारियों की एक मजबूत टीम है। परिणाम-आधारित कार्य के प्रति सभी तत्पर रहें।  

आयुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा नगर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डेडिकेटेड शहरी प्रबंधन इकाई का गठन किया है। अपर जिला दंडाधिकारी (नगर व्यवस्था), 3 पुलिस उपाधीक्षक (नगर व्यवस्था) तथा 3 नगर दंडाधिकारी इसी कार्य के लिए इकाई में पदस्थापित किए गए हैं। साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अपर नगर आयुक्तों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। नगर परिषदों में भी नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान में जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के बीच समुचित समन्वय जरूरी है। आयुक्त ने निदेश दिया कि सभी पदाधिकारीगण आपस में समन्वय स्थापित कर सार्थक ढंग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। केवल सतही कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। अतिक्रमण में प्रयुक्त अधिक-से-अधिक सामानों की जब्ती की जाए तथा नियमानुसार जुर्माना भी किया जाए ताकि वे दुबारा अतिक्रमण करने से बाज आएं। आयुक्त ने कहा कि अतिक्रमण की घटना में अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की संख्या न के बराबर है। उन्होंने निदेश दिया कि अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी सहित विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करें। अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को फॉलो-अप टीम को सक्रिय रखने एवं अभियान का पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया।

आयुक्त ने कहा कि अतिक्रमण रोकना थानाध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। पुनः अतिक्रमण की घटना होने पर थानाध्यक्ष के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उनके निलंबन सहित अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने निदेश दिया कि अतिक्रमण उन्मूलन अभियान के दौरान स्थानीय थानाध्यक्ष की टीम भी अनिवार्यतः उपस्थित रहेगी एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। 

प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को अतिक्रमण उन्मूलन अभियान में तकनीक का अधिक-से-अधिक प्रयोग करने का निदेश दिया। सीसीटीवी मॉनिटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से नियमित उद्घोषणा तथा अतिक्रमणकारियों एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध स्पॉट पर ही जुर्माना करने का निदेश दिया गया। 

प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 (पूर्व के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133) के तहत पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए समुचित संख्या में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया। 

आयुक्त ने अतिक्रमण उन्मूलन अभियान में अधिकारियों को ससमय पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों तथा पुलिस बल की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निदेश दिया। 

आयुक्त ने कहा कि अतिक्रमण के कारण आम जनता को काफी परेशानी होती है। *पटना जंक्शन, गाँधी मैदान, राजा बाजार, हथुआ मार्केट, बैरिया, राजापुर पुल* सहित सभी स्थलों को अतिक्रमण मुक्त रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नेहरू पथ, जेपी गंगापथ, हवाई अड्डा रोड, अशोक राजपथ, दीघा-आशियाना रोड इत्यादि सड़क शहर का लाईफलाईन है। अतिक्रमण के कारण से यातायात एवं परिवहन में व्यवधान आता है। लोगों का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है तथा उन्हें सामान्य ढंग से जीवन-यापन करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आयुक्त ने कहा कि जनहित में यह आवश्यक है कि अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध प्रभावी ढंग से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान दिखना भी चाहिए ताकि लोगों के मन में विश्वास जगे। अधिकारियों को हर क्षेत्र में मुख्य सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण-मुक्त रखने का निदेश दिया गया। आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश दिया कि सार्वजनिक स्थलों से अवैध संरचनाओं को शीघ्र हटाया जाए। अस्थायी अतिक्रमण एवं स्थायी अतिक्रमण दोनों को चिन्हित करें। अस्थायी अतिक्रमण को तुरत हटाएँ। स्थायी अतिक्रमण की स्थिति में अतिक्रमणवाद प्रारंभ करते हुए विधिवत ढंग से निर्धारित समय-सीमा के अंदर अतिक्रमण हटाएँ। 

इस बैठक में जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम.; नगर आयुक्त, पटना नगर निगम श्री यशपाल मीणा; पुलिस अधीक्षक यातायात श्री वैभव शर्मा, अपर जिला दंडाधिकारी (नगर-व्यवस्था), अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) नगर दंडाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, नगर कार्यपालक पदाधिकारीगण एवं अन्य भी उपस्थित थे।