उर्वरक की कालाबाजारी एवं अधिक मूल्य पर बिक्री किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी

अब तक 56 प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी और 276 का लाइसेंस रद्द कर कठोर कार्रवाई की गई"

जिला एवं प्रखंड स्तर पर निगरानी समितियों की नियमित बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित हों" 

"सीमा क्षेत्रों में छापामारी दल गठित कर उर्वरक तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी" – विजय कुमार सिन्हा

दिनांक : 26 सितम्बर, 2025

माननीय उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य के किसानों को शारदीय (खरीफ) 2025 मौसम में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार ने विशेष पहल की है। भारत सरकार द्वारा शारदीय( खरीफ) 2025 के लिए बिहार राज्य हेतु 10.32 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 2.20 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 2.50 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 0.50 लाख मीट्रिक टन एमओपी तथा 0.75 लाख मीट्रिक टन एसएसपी की आवश्यकता निर्धारित की गई है। इस आलोक में राज्य सरकार ने समय पर आपूर्ति की ठोस व्यवस्था की है।

उन्होंने जानकारी दी कि आज दिनांक 26 सितम्बर 2025 तक राज्य में 1.41 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.64 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 2.19 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 0.62 लाख मीट्रिक टन एमओपी तथा 1.02 लाख मीट्रिक टन एसएसपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान में राज्य के किसी भी जिले में उर्वरक की कमी नहीं है।

माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने निगरानी और कार्रवाई दोनों स्तरों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। शारदीय ( खरीफ) 2025 (दिनांक 26.09.2025 तक) के दौरान उर्वरक वितरण में अनियमितता के विरुद्ध अब तक 56 प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा 276 प्रतिष्ठानों का उर्वरक प्राधिकार पत्र रद्द किया गया है।

सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिला एवं प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की नियमित बैठकें आयोजित कर उपलब्धता और मांग के अनुसार प्रखंडवार उप-आवंटन सुनिश्चित करें। प्रत्येक प्रतिष्ठान पर पॉस मशीन में प्रदर्शित मात्रा एवं वास्तविक स्टॉक का मिलान किया जा रहा है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कालाबाजारी और अधिक मूल्य पर बिक्री रोकने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। यह दल नियमित रूप से छापामारी और निरीक्षण कर रहा है। वहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में भी विशेष दल गठित किए गए हैं, जो सशस्त्र सीमा बल के सहयोग से उर्वरक की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने का कार्य कर रहे हैं।

माननीय उप मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया है कि शारदीय( खरीफ) 2025 में पूरे राज्य में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है। विभाग निरंतर निगरानी कर रहा है ताकि समय पर किसानों को आवश्यक उर्वरक मिले और उनकी फसलों की उत्पादकता पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।