एसआईआर के तहत हटाए गए मतदाताओं की पूरी सूची आयोग क्यों नहीं दे रहा

एसआईआर के तहत हटाए गए मतदाताओं की पूरी सूची आयोग क्यों नहीं दे रहा


*दो जीवित मतदाताओं को मृतक सूची में डालने संबंधी माले ने आयोग को लिखा आपत्ति पत्र*

*एसआईआर के तहत हटाए गए मतदाताओं की पूरी सूची आयोग क्यों नहीं दे रहा*

पटना 2 अगस्त 2025

भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने आज अपने नाम से हस्ताक्षरित दो ऐसे जीवित मतदाताओं का नाम जिन्हें मृत घोषित करके बाहर कर दिया गया है, से संबंधित आपत्ति पत्र पूरे प्रमाण के साथ चुनाव आयोग दिल्ली व पटना को ईमेल के जरिए भेजा है. कहा है कि धीरे-धीरे सारे तथ्य सामने आ रहे हैं जिसमें एसआईआर में व्यापक पैमाने पर अनियमितता के संकेत मिल रहे हैं.

जिंदा लोगों की मृतकों की सूची में नाम

103 भोरे ( सुरक्षित ) विधान सभा में चुनाव आयोग द्वारा मृतकों की जो सूची जारी की गई है उसमें दो बूथ पर वैसे लोगों के नाम दर्ज हैं जो जिंदा है। सूची इस प्रकार है :

 (क) भाग संख्या 317, ग्राम - लच्छीचक,  पंचायत -  भोरे :

1. विशुन कुमार सिंह, माता इलायची देवी, इपिक नंबर -  YTH1095967

2. शांति देवी, पति विशुन कुमार सिंह, इपिक नंबर - YTH1096254

3. मुन्नी देवी, पति नंदकिशोर सिंह, इपिक नंबर - YTH0528096

4. चंद्रिका सिंह, पिता नंदकुमार सिंह, इपिक नंबर - BR 04/022/35438

5. नादानी सिंह उर्फ नंद जी सिंह, पिता भगत नारायण सिंह, इपिक नंबर - YTH 0527895

 

(ख) भाग संख्या 339, ग्राम +पंचायत - सिसई

1. कुशनुमा खातून, पति दिलशेर ख़ां, इपिक नंबर - YTH 0839555

2. शैलेश प्रसाद, पिता शिव प्रकाश गोड, इपिक नंबर - YTH 0839654

3. लालाबाबू गोड, पिता प्रकाश गोड, इपिक नंबर - YTH 1528066

4. कुदरत ख़ां, पिता जंगबहादुर ख़ां, इपिक नंबर - YTH 2297927

5. रामाशीष भगत, पिता फुलेना भगत, इपिक नंबर - YTH 0840595

 

बूथ संख्या 317 जिन पांच लोगों का नाम मृतकों की सूची में था उन पांचों लोगों का नाम मतदाता सूची के प्रकाशन में जोड़ लिया है।

 

शेष बूथ संख्या  339 पर जिन पांच लोगों का नाम मृतकों की सूची में था उसमें अभी भी दो लोगों का नाम नहीं जुड़ा है -

1. क्रमांक 127, शैलेश प्रसाद पिता शिव प्रकाश गोड

2. क्रमांक 1393 कुदरत मियां पिता जंगबहादुर खान

 

साथ ही, भाकपा-माले ने एसआईआर के पहले चरण में हटाए गए 65,64,075 मतदाताओं का विधानसभा और बूथ के हिसाब से पूरे विवरण के साथ सूची उपलब्ध कराने की मांग की है. कहा कि इसके अभाव में तो हम अनियमितताओं का ठीक से पता ही नहीं लगा सकते.

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