मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में जिले में पंचायती राज विभाग, बिहार के कार्यों की समीक्षाहेतु जिला पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में जिले में पंचायती राज विभाग, बिहार के कार्यों की समीक्षा

हेतु जिला पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन

विभाग द्वारा तेज गति से किया जा रहा है पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन, अब तक कुल 5,34,197 सोलर स्ट्रीट लाईट्स लगाई जा चुकी हैं। वर्ष 2024-25 में 75 फीसदी लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। शेष 25 प्रतिशत लक्ष्य को अगस्त 2025 तक प्राप्त कर लेगा विभाग।

आज दिनांक 04 मार्च 2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में जिलों में पंचायती राज विभाग, बिहार के कार्यों की समीक्षा हेतु जिला पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक आहूत की गयी। बैठक में मुख्य सचिव, बिहार ने 15वीं वित्त आयोग तथा 6th राज्य वित्त आयोग के तहत ली गयी जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति ले कर तेजी से खर्च करने के लिए पदाधिकारियों को निदेशित किया। 6th राज्य वित्त आयोग के तहत ली गयी जनकल्याणकारी योजनाओं में तेजी से प्रगति हेतु प्रति दो माह पर जिला परिषद की सामान्य निकाय (General Body) की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाए, योजनाओं को ससमय पोर्टल पर दर्ज किया जाए, पोर्टल पर दर्ज होने के बाद 15 दिनों में उसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया जाए तथा ई-पंचायत बिहार पोर्टल के माध्यम से निरंतर अनुश्रवण हो यह सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार द्वारा जिलों के उप-विकास आयुक्त को निदेशित किया गया। इसके साथ ही पंचायत सरकार भवन के निर्माण के दौरान आ रहे अवरोधों को दूर करते हुए ससमय कार्य पूर्ण करने हेतु भी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। 

विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब तक कुल 5,34,197 सोलर स्ट्रीट लाईट्स लगाई जा चुकी हैं। वर्ष 2024-25 में 75 फीसदी लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। शेष 25 प्रतिशत लक्ष्य को अगस्त 2025 तक विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा।  

बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा तकनीकी सहायक एवं लेखापाल-सह-आई.टी.सहायक रोस्टर की अद्यतन स्थिति, उपयोगिता प्रमाण पत्र, तथा आरटीपीएस आवेदन प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई। 

बैठक में श्री दिवेश सेहरा, सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना, श्री आनंद शर्मा, निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना, जिलों के पदाधिकारी, उप- विकास आयुक्त सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी भी मौजूद रहें।