वन नेशन - वन लेबर कार्ड” को लेकर मंत्री संतोष कुमार सिंह ने किया प्रेस कांफ्रेंस, कहा – इससे श्रमिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा
भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा केंद्र से मिला आश्वासन
श्रम संसाधन विभाग ने किया वार्षिक टेबल टॉप कैलेंडर और डायरी का विमोचन
पटना, 31 जनवरी, 2025 : श्रम संसाधन विभाग, बिहार के माननीय मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह ने आज नियोजन भवन स्थित प्रतिबिंब सभागार में “वन नेशन वन लेबर कार्ड” के मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर किसी भी राज्य के श्रमिकों कि पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा संरक्षित रहेगी, जिसकी जरूरत काफी शिद्दत से महसूस की जा रही है। बिहार जैसे प्रदेश के श्रमिकों के लिए यह नीति ज्यादा लाभकारी होगी जो दूसरे प्रदेशों में जाकर कार्य करते हैं। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान माननीय मंत्री के द्वारा वार्षिक टेबल टॉप कैलेंडर और डायरी का विमोचन भी किया गया। उक्त अवसर पर सचिव श्री दीपक आनन्द, श्रमायुक्त श्री राजेश भारती, विशेष सचिव श्री अलोक कुमार, निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण श्री श्याम बिहारी मीणा और संयुक्त सचिव श्री राजीव रंजन उपस्थित रहे।
पत्रकारों से बातचीत में माननीय मंत्री के द्वारा बिहार में श्रमिकों के बीच किये जा रहे कार्यों के अनुभवों को साझा किया गया और विभाग द्वारा चल रहे जनोपयोगी योजनाओं की चर्चा की गयी. कार्यशाला के दौरान मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बिहार में श्रमिकों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कुल 16 तरह की योजनाओं के लाभ की चर्चा की और बताया कि बिहार का श्रमिक जब दूसरे प्रदेश में जाता है तो उसके श्रम के सेस से दूसरे राज्य का विकास तो होता है, लेकिन उस श्रमिक का हक मारा जाता है। वन नेशन वन कार्ड लागू नहीं होने से उनको उस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है जैसा उनको अपने प्रदेश में खासकर मिलता है। इसलिए आज समय की मांग है कि पूरे देश में वन लेबर कार्ड की पॉलिसी को लागू किया जाए, ताकि कोई भी श्रमिक जब दूसरे प्रदेश में जाता है तो उसको श्रम कानून के तहत मिले अधिकार से वंचित न होना पड़े। ऐसा होने पर संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के दोनों तरह के मजदूरों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय श्रम तथा रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडवीया ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार इस पर विचार करेगी। श्रम मंत्री ने बताया कि यदि वन नेशन वन लेबर कार्ड की पॉलिसी लागू हो जाती है तो बिहार के श्रमिक किसी भी प्रदेश में जाकर काम करने के दौरान अपने प्रदेश की तर्ज पर सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। माननीय मंत्री ने बताया कि बिहार से बडी संख्या में निर्माण कामगार अन्य राज्यों विशेषकर देश के आर्थिक रूप से सम्पन्न राज्यों (पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इत्यादि) के निर्माण परियोजनाओं में कार्यरत है। इन राज्यो के आर्थिक तरक्की में बिहारी प्रवासी कामगारों के सहयोग को नकारा नहीं जा सकता। प्रवसन वाले राज्यों में बिहारी कामगारों का निबंधन उस राज्य के कर्मकार कल्याण बोर्ड में नहीं किया जाता है ना ही किसी प्रकार की समाजिक सुरक्षा से आच्छादित किया जाता है। प्रवासी कामगार उन राज्यों के आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद उन राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते है।
इसको लेकर मंत्री ने केंद्र सरकार को जरुरी सुझाव भी दिए और कहा कि देशभर के निबंधित निर्माण कामगारों के डाटा को संधारित करने हेतु PAN India Portal का निर्माण किया जा सकता है। इस पोर्टल पर देश के सभी निर्माण कामगार बोर्ड में निबंधित निर्माण श्रमिकों का डाटा राज्यों के प्रयोजनार्थ उपलब्ध रहे। राज्यों द्वारा इस डाटा का उपयोग लाभुकों के सत्यापन के लिए किया जा सकता है। देश के विभिन्न राज्यों में निर्माण कामगारों के लिए अलग-अलग प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आवश्यक है कि प्रवासी निर्माण कामगारों को समाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने हेतु Portability of Schemes पर विचार किया जाय। वर्तमान में अलग-अलग राज्यों के योजनाओं में अहर्ताएं एवं अनुदान राशि में भिन्नता है। Portability of Schemes हेतु योजनाओं के अहर्ता एवं अनुदान राशि में समान्यता की आवश्यकता होगी।
पत्रकारों से बातचीत में विभाग के सचिव श्री दीपक आनन्द कहा कि इस संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22(ag) के अन्तर्गत योजनाओं एवं उनसे संबंधित अहर्ताएं इत्यादि का सुत्रण कर सभी राज्यों के बीच इन योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु निदेशित (धारा-60) कर सकती है। अवगत हुआ जा सकता है कि अधिनियम की धारा-22(a-g) के अन्तर्गत बोर्ड के क्रियाकलाप यथा दुर्घटना अनुदान, पेंशन, गृह निर्माण हेतु ऋण एवं अग्रिम, ग्रुप बीमा, बच्चों पढाई हेतु आर्थिक सहयोग, चिकित्सा सहयोग एवं मातृत्व लाभ का उल्लेख है।
उन्होंने कहा कि यह सभी योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ में एकरूपता रहे तथा सभी निर्माण कामगारों को बिना किसी भेद-भाव के इन योजनाओं से आच्छादित किया जाय। ऐसा किये जाने से बिहार सहित देश के कई राज्यों के प्रवासी निर्माण कामगारों को विभिन्न समाजिक सुरक्षा योजनाओं से आच्छादित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को अधिनियम की धारा-22(h) के अन्तर्गत कल्याणकारी योजनाओं के सुत्रण का दायित्व रहे तथा राज्य चाहे तो अपने राज्यों के अधिवासी (Domicile) कामगारों के लिए विशेष प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रण कर सकते है।
सचिव श्री आनन्द ने आयुष्मान भारत योजना से सम्बद्ध अस्पतालों को ईएसआई से जोड़े जाने को बीमित व्यक्तियों के हित में लिया गया कदम बताया। उन्होंने बताया कि बिहार ईएसआई सोसायटी का गठन प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र क्रियाशील बनाया जाएगा।
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