किसानों को अनुदान पर अधिकाधिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएं: मंगल पांडेय
डीजल अनुदान के बकाए राषि की हो 15 दिनों में भुगतान
पटना।
सोमवार को कृषि मंत्री श्री मंगल पांडेय ने पटना स्थित कृषि भवन में समीक्षा बैठक कर राज्य चल रही विभिन्न कृषि योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मौजूद पदाधिकारियों से चालू वित्तीय वर्ष में चलाई जा रही परंपरागत कृषि विकास योजना, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, क्रिषोन्नति योजनाएं, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, बीज ग्राम योजना, दलहन फसल प्रोत्साहन योजना, जैविक खेती से संबंधित योजनाओं की समीक्षा और मूल्यांकन की। साथ ही मिट्टी जांच प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लक्ष्य भी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस मौके पर श्री पांडेय ने कहा कि जैविक खेती पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित की जाए। डबल इंजन की सरकार किसानों की हित के लिए व उनके आर्थिक विकास के लिए दिन रात काम कर रही है।
श्री पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य के किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से कृषि यंत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसीलिए कृषि यंत्रों के आवंटन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्य के किसानों को पौधा संरक्षण परामर्श देना और डीजल अनुदान भी शत-प्रतिशत पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है, ताकि राज्य के किसान उन्नत तरीके से खेती का सकें। खेतों में मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) से दवाओं के छिड़काव और ई-किसान भवन के कर्मचारियों को वेतन ससमय उपलब्ध हो, कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों द्वारा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कृषि योजनाओं की जानकारी किसानों को उपलब्ध करवाई जाए।
श्री पांडेय ने कहा कि भागलपुर के सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के कार्यालय भवनों को एक सड़क से जोड़ने के लिए किए जा रहे कार्यों को मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाए। इस समीक्षा बैठक में कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार, कृषि निदेशक नितिन कुमार सिंह, अपर सचिव कल्पना कुमारी और कृषि मंत्री के आप्त सचिव अमिताभ सिंह शामिल रहे।
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