अतिक्रमण के विरूद्ध समय-समय पर स्पेशल ड्राईव चलाने का अधिकारियों को आयुक्त ने दिया निदेश
आयुक्त की अध्यक्षता में पटना शहर में सुगम यातायात व्यवस्था एवं अतिक्रमण उन्मूलन अभियान पर बैठक का आयोजन, सीसीटीवी-आधारित निगरानी (सर्वेलेन्स) तंत्र सुदृढ़ करने का दिया गया निदेश
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जाम के कारणों एवं निदान पर विस्तृत अध्ययन तथा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्य योजना उपलब्ध कराने के लिए आयुक्त ने त्रि-सदस्यीय समिति का गठन
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अतिक्रमण के विरूद्ध समय-समय पर स्पेशल ड्राईव चलाने का अधिकारियों को आयुक्त ने दिया निदेश
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आयुक्त ने कहा: नागरिकों के लिए संवेदनशील व्यवस्था का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, *उच्च तकनीकों पर आधारित यातायात-प्रबंधन पटना के लिए अत्यावश्यक*
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पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सुसंगत धाराओं में नोटिस देकर कार्रवाई करेंः आयुक्त
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यातायात व्यवधान, अतिक्रमण एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध प्रशासन की शून्य सहिष्णुता; अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंः आयुक्त ने दिया निदेश
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पटना, सोमवार, दिनांक 25.11.2024ः आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री मयंक वरवड़े ने कहा है कि सुव्यवस्थित यातायात-प्रबंधन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी सम्बद्ध पदाधिकारी सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। वे आज आयुक्त कार्यालय स्थित सभाकक्ष में पटना के शहरी क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन तथा अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान विषय पर समीक्षात्मक बैठक कर रहे थे। आयुक्त ने कहा कि सुगम एवं सुचारू यातायात की व्यवस्था जनहित में अत्यावश्यक है। यह हमारे कार्यशैली एवं जीवन-शैली पर भी काफी प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवधान, अतिक्रमण एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध प्रशासन शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत पर काम करता है। नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, प्रशासन, पुलिस, विधि-व्यवस्था, विद्युत सहित सभी सम्बद्ध पदाधिकारी अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। सीसीटीवी-आधारित निगरानी (सर्वेलेन्स) तंत्र सुदृढ़ करने का निदेश दिया गया।
जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री राजीव मिश्रा द्वारा आयुक्त के संज्ञान में लाया गया कि यातायात प्रबंधन हेतु प्रशासन द्वारा नियमित तौर पर कार्रवाई की जा रही है। डेडिकेटेड टीम का गठन कर समय-समय पर अतिक्रमण हटाया जाता है। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम श्री अनिमेष कुमार पराशर द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के संज्ञान में लाया गया कि इस वर्ष अभी तक नगर निगम के छः अंचलों में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान में 6,433 व्यक्तियों से 72,89,608/- रुपये का जुर्माना वसूला गया है। चार अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
आयुक्त श्री मयंक वरवड़े ने जिला पदाधिकारी, पटना; वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना तथा नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के लिए समय-समय पर स्पेशल ड्राईव चलाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि अभियान चलाने से पहले क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी माईकिंग कराएंगे, अतिक्रमण हटाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जाएगी। अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का संचालन विधिवत करने का आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया।
आज की इस बैठक में यातायात प्रबंधन से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। नेहरू पथ, सगुना मोड़, गाँधी मैदान, राजा बाजार, दीघा, बोरिंग रोड, अशोक राजपथ, मुख्य सड़क से सटे सम्पर्क पथ, वाहन पार्किंग (पार्किंग/नो पार्किंग जोन), वेंडिंग जोन, साईनेजेज, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी एवं नियंत्रण कक्ष, पुलिस गश्ती एवं प्रतिनियुक्ति, सड़कों की खुदाई पर नियंत्रण, पटना मेट्रो मार्ग तथा अन्य बिन्दुओं पर एक-एक कर विमर्श किया गया एवं आवश्यक निदेश दिया गया।
आयुक्त ने कहा कि वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण अक्सर यातायात पर दबाव देखा जा रहा है। कंजेशन की समस्या दूर करने तथा सुचारू परिवहन के लिए यातायात-प्रबंधन आवश्यक है। इससे सड़क दुर्घटना को रोका जा सकता है। उन्होंने विभिन्न स्थलों पर साईनेज लगाने का निदेश दिया। पुलिस अधीक्षक यातायात तथा जिला परिवहन पदाधिकारी को माईनर व्यक्ति द्वारा ड्राईविंग, बिना परमिट के परिचालन, गाड़ी के शीशा पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों एवं यातायात सुरक्षा के मानकों के उल्लंघन के अन्य मामलों के विरूद्ध लगातार जाँच करने एवं उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। आयुक्त ने कहा कि इससे समाज में उदाहरण प्रस्तुत होगा ताकि लोग सुरक्षा से खिलवाड़ करने से बाज आएँ।
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प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा यातायात प्रबंधन एवं अतिक्रमण उन्मूलन अभियान के सभी पहलुओं पर नजर रखने के लिए पुलिस अधीक्षक, यातायात की अध्यक्षता में एक त्रि-सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसमें अपर जिला दंडाधिकारी, विधि-व्यवस्था तथा अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम सदस्य के तौर पर नामित किए गए हैं। आयुक्त ने निदेश दिया कि समिति ट्रैफिक जाम के दृष्टिकोण से प्रेशर प्वाईंट्स पर लगातार नजर रखेगी तथा जाम की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण कर 15 दिसंबर तक प्रस्ताव उपलब्ध कराएगी। पार्किंग, वेंडिंग जोन, वन-वे का निर्धारण, फुट ओवरब्रिज का निर्माण इत्यादि बिन्दुओं पर विस्तृत अध्ययन कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया। इस बीच अतिक्रमण के विरूद्ध समय-समय पर स्पेशल ड्राईव चलाने सहित अन्य कारवाई भी जारी रहेगी।
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आयुक्त ने कहा कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा यातायात प्रबंधन एवं निगरानी में काफी अच्छी भूमिका निभाई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निदेश दिया कि पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) को प्रभावी ढंग से अनुश्रवण करें। सीसीटीवी कैमरों, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ईसीबी, आरएलवीडी, वीएमडी, एएनपीआर आदि का अधिष्ठापन/क्रियाशीलता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आयुक्त ने कहा कि उच्च तकनीकों पर आधारित यातायात-प्रबंधन पटना जैसे महत्वूर्ण शहर के लिए अत्यावश्यक है। *पटना पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी भारत के लिए द्वार (गेटवे) की भूमिका निभाता है।* यहाँ उत्कृष्ट यातायात जीवन-सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि, विकास एवं लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने में *उत्प्रेरक* का काम करेगा। आयुक्त ने कहा कि लोक-सुरक्षा सुनिश्चित करना हमसब का महत्वपूर्ण दायित्व है। सीसीटीवी-आधारित निगरानी (सर्वेलेन्स) तंत्र विकसित करने से इसमें काफी सहायता मिल सकती है। यातायात नियंत्रण में साईन बोर्ड, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वाहन गति उल्लंघन संसूचन, स्वचालित नम्बर प्लेट पहचान तंत्र काफ़ी सहायक होता है। आयुक्त ने निदेश दिया कि शहर में प्रमुख स्थानों पर एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (एटीसीएस), वैरिएवल मैसेज साईन बोर्ड (वीएमडी), पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं इमर्जेन्सी कॉल बॉक्सेज (ईसीबी), स्पीड व्यालेशन डिटेक्शन (एसवीडी), ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) तथा इन्व्यारनमेंटल सेन्सर लोकेशन (ईएसएल) प्रणाली को क्रियाशील रखा जाए।
विदित हो कि आयुक्त के निदेश पर पूर्व में कई बार अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान चलाया गया था। आने वाले दिनों में जनहित में इसे पुनः संचालित किया जाएगा।
आयुक्त ने कहा कि जिला नियंत्रण कक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/पटना सिटी तथा दानापुर शहरी क्षेत्रों में सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करें। अवैध संरचना/अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारियों के नेतृत्व में लगातार अभियान चलाएँ। पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नोटिस देकर कार्रवाई करें। पुनः अतिक्रमण की घटना को रोकें। फॉलोअप टीम सक्रिय रखें। आयुक्त ने अतिक्रमण उन्मूलन अभियान में व्यवधान डालने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। उन्होंने ऐसे तत्वों के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई करने को कहा है।
आयुक्त ने अधिकारियों को यातायात के दृष्टिकोण से व्यस्त जगहों पर विशेष ध्यान देने को कहा।
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आयुक्त ने कहा कि इस सभी कार्य का मूल उद्देश्य सीसीटीवी-आधारित निगरानी (सर्वेलेन्स) तंत्र द्वारा पटना के निवासियों के लिए एक *सुरक्षित पर्यावरण* विकसित करना है। इन्टेलिजेन्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) लोगों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है। इसके *चार प्रमुख घटक* हैंः सुरक्षा, अनुशासित यातायात, नागरिक-केन्द्रित सेवाएं तथा सुदृढ़ सम्पर्कता। आयुक्त ने कहा कि उत्तम तकनीकों के इस्तेमाल से यातायात सुगम किया जा सकता है। मानव व्यवहार, समूह-व्यवहार, *महिला सुरक्षा सहित विधि-व्यवस्था संधारण* में भी इसका काफी प्रयोग है।
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आयुक्त ने कहा कि नागरिकों के लिए *संवेदनशील व्यवस्था* का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस का उपयोग इसमें काफी सहायक सिद्ध हो सकता है।
इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना श्रीमती गरिमा मलिक, जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री राजीव मिश्रा, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम श्री अनिमेष कुमार पराशर, पुलिस अधीक्षक, यातायात श्री अपराजित लोहान, अपर ज़िला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था श्री राजीव रौशन, अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर/पटना सिटी/दानापुर, महाप्रबंधक पेसू सहित अन्य संबंधित वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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