जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक हुई। खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण से संबंधित मामलों में अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई।

1. जिलाधिकारी, पटना द्वारा अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) को खाद्यान्न का ससमय उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिला प्रबंधक, एसएफसी को लाभुकों तक ससमय खाद्यान्न पहुँचाने के लिए जवाबदेही के साथ कार्य करने का निदेश दिया गया। 

2. जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आपूर्ति संबंधी मामलों का पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ अनुश्रवण करने का निदेश दिया। अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) को डोर स्टेप डेलिवरी में खाद्यान्न वितरण में शिथिलता बरतने वाले एजेंसियों से कारण-पृच्छा करने का निदेश दिया गया। 

3. जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया कि राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के अंदर शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में कोई भी आवेदन एक्स्पायर्ड नहीं होना चाहिए। वर्तमान में 11,610 आवेदन प्रक्रियाधीन है जिसमें 4,419 आवेदन समय-सीमा के अंदर तथा 7,191 आवेदन समय-सीमा पार प्रक्रियाधीन है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निदेश दिया कि यदि कोई तकनीकी समस्या के कारण आवेदनों का निष्पादन लंबित दिखा रहा है तो इस संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन दें। विभाग से पत्राचार किया जाएगा। काफी बड़ी संख्या में समय-सीमा पार राशन कार्ड आवेदनों का लंबित रहना दिखना ठीक नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारियों को इन सभी का त्वरित गति से निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। 

4. जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को डिसएबल्ड राशन कार्डों का जाँच कर अतिशीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया। पूरे जिला में ऐसा 93,888 राशन कार्ड है। पटना सदर एवं बाढ़ अनुमंडलों में डिसएबल्ड राशन कार्डों की संख्या ज्यादा है। अनुमंडल पदाधिकारियों को इसके निष्पादन के लिए त्वरित गति से आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि एक माह पूर्व जिला में डिसएबल्ड राशन कार्डों की संख्या दो लाख से ज्यादा थी। इसमें कमी आई है। यह प्रशंसनीय है।

5. जिलाधिकारी द्वारा राशन कार्ड में आधार सीडिंग कार्य को तेजी से निष्पादित करने का निदेश दिया गया। वर्तमान में इस मामले में पटना जिला की उपलब्धि 96.90 प्रतिशत है। पटना जिला आधार सीडिंग में राज्य में टॉप-5 में है। 

6. जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को जनवितरण प्रणाली की दुकानों की नियमित जाँच, छापामारी एवं कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।