मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह ने किया राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक, दिए सरकार की योजनों को जन – जन तक पहुँचाने के निदेश
राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी संगठित, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों एवं प्रवासी कामगारों को दिए जाने के संकल्प को दोहराया, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार, हमेशा राज्य के श्रमिकों की सहायतार्थ खड़ी है।
हमारी कोशिश और लक्ष्य भी है कि हमारा विभाग देश का नंबर वन विभाग बने और ये तब संभव है, जब हम अपने श्रमिकों के लिए बनाई योजना का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचा दें। इसके लिए हम संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 90% परिवार, श्रम पर निर्भर हैं. इसलिए हमारा ध्यान उनके निबंधन पर है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की यह इच्छा है कि बिहार के जितने भी श्रमिक जो चाहे वो प्रदेश मे हो, देश में हो या फिर विदेशों में हो, सरकार हर हाल में उनके साथ और उनका सहयोग कर रही है. यह हमारे विभाग का उद्देश्य भी है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी 90 लाख मनरेगा के श्रमिक हैं, जिसमें मात्र 27 लाखों श्रमिकों का निबंधन करवाया गया है। इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। इसके लिए वेब पोर्टल के जरिये श्रमिकों के निबंधन पर उन्होंने विशेष जोर देते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। मंत्री ने बैठक में अधिकारियों से अपील की कि वे पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित करें और निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को हर श्रमिक तक पहुँचाने में सहयोग करें। साथ ही साथ उनके निबंधन की प्रक्रिया में तेजी लायें।
समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए विभाग के सचिव श्री दीपक आनन्द ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग, श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाये जा रहे सभी योजनाओं को लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए तत्पर है। इसके तहत विभाग ने प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान राशि योजना, जो गत वर्ष 3.50 करोड़ था - उसको 2024-25 में बढ़कर कर 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह शताब्दी योजना के तहत पिछले वर्ष जहाँ 2563 लोगों को अनुदान राशि दिया गया था, उसे इस वर्ष महज 6 महीने में ही 3545 को अनुदान दिया जा चुका है।
अब तक 27 लाख श्रमिकों का निबंध किया जा चुका है, जिसको बढ़कर हमने 40 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और हम नए निबंध मे तेजी के साथ पुराने निबंध का नवीकरण के लिए संकल्पित हैं। इसके अलावा आवेदकों को भड़काने वाले या परेशान करने वाले -अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया गया है। इन सबके अलावा बाल श्रम निषेध पर भी विभाग काम कर रहा है, जिसके तहत प्राथमिकता के आधार पर बाल श्रम से विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास कराए जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो विभाग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से कर रही है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे।
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