आयुक्त, पटना प्रमंडल द्वारा प्रमंडल के सभी जिलों के राजस्व मामलों यथा दाखिल-खारिज तथा परिमार्जन के प्रगति की समीक्षा की गई

आयुक्त, पटना प्रमंडल द्वारा प्रमंडल के सभी जिलों के राजस्व मामलों यथा दाखिल-खारिज तथा परिमार्जन के प्रगति की समीक्षा की गई


भूमि विवाद से संबंधित मामलों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का आयुक्त ने दिया निदेश

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पटना, मंगलवार, दिनांक 11.06.2024ः आयुक्त, पटना प्रमंडल श्री कुमार रवि ने दाखिल-खारिज तथा परिमार्जन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों से संबंधित मामलों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश दिया है। वे आज आयुक्त कार्यालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित राजस्व विभाग की प्रमंडल-स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इसमें प्रमंडल अन्तर्गत छः जिलों-पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर के जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता, राजस्व एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। 


आज की इस बैठक में आयुक्त द्वारा राजस्व संबंधी विभिन्न विषयों यथा दाखिल-खारिज से संबंधित निष्पादित एवं लंबित मामलों तथा परिमार्जन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के प्रगति आदि की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। 


आयुक्त ने निदेश दिया कि विभागीय निदेशों के अनुसार दाखिल-खारिज संबंधी मामले एवं परिमार्जन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करें। 


आयुक्त के संज्ञान में लाया गया कि 11 जून, 2024 तक प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों में ऑनलाईन दाखिल-खारिज के कुल 21,90,429 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 20,35,480 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है। समयावधि पार 141318 मामले लंबित है जिसे शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया। 

इसी अवधि में ऑनलाईन परिमार्जन के कुल 10,89,869 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 10,43,348 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है जो प्राप्त आवेदन का 95.73 प्रतिशत है। आयुक्त श्री रवि ने शेष आवेदनों को भी चरणबद्ध तरीके से निश्चित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण तरीके से निष्पादित करने का निदेश दिया। 

 

आयुक्त ने भू-अर्जन के महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा जिला पदाधिकारी के स्तर पर करने का निदेश दिया। 


सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत चलाये जा रहे अतिक्रमणमुक्ति अभियान का विशेष रूप से अनुश्रवण करने का निदेश दिया।  


सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाय।


इस बैठक में जिलाधिकारी, पटना श्री शीर्षत कपिल अशोक, जिलाधिकारी, पटना, अपर समाहर्त्ता, राजस्व, पटना तथा पटना जिला के सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सहित श्री विनय कुमार ठाकुर, आयुक्त के सचिव पटना प्रमंडल आयुक्त कार्यालय कक्ष में भौतिक रूप से उपस्थित थे। जबकि जिलाधिकारी नालन्दा श्री शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी भोजपुर श्री महेन्द्र कुमार, जिलाधिकारी बक्सर श्री अंशुल अग्रवाल, जिलाधिकारी कैमूर श्री सावन कुमार, जिलाधिकारी रोहतास श्री नवीन कुमार तथा इन जिलों के अपर समाहर्त्ता, राजस्व एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक में उपस्थित थे।

 


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