जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन

स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता; सम्पूर्ण तंत्र इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्धः डीएम

------------------------------------

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का डीएम ने दिया निदेश

-------------------------------

पटना, शनिवार, दिनांक 23.03.2024ः जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना श्री शीर्षत कपिल अशोक ने कहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। वे आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित एक बैठक में मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।  जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी होते ही सम्पूर्ण जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। सभी इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम तथा वाहनों के उपयोग के संबंध में निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 

बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना श्री आशुतोष राय द्वारा एजेंडावार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों के सभी प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार निर्वाचकों की संख्या की विवरणी- मतदाताओं की संख्या, मतदान केन्द्रों एवं मतदान भवनों की संख्या, मूल मतदान केन्द्रों में संशोधन का प्रस्ताव, सहायक मतदान केन्द्र का प्रस्ताव, ईवीएम का प्रथम रैण्डमायजेशन, सिंगल विंडो व्यवस्था, नाम-निर्देशन, डाक मतपत्र से मताधिकार का प्रयोग, मतदान दलों का डिस्पैच केन्द्र, विधि-व्यवस्था संधारण, सोशल मीडिया, मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, विभिन्न तकनीकी सुविधाओं, ईको-फ्रेंड्ली निर्वाचन कराने हेतु आवश्यक प्रबंध, निर्वाचन में बाल श्रम निषेध इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया। 

 

जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 502 सेक्टर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सामान्यतः 10 मतदान केन्द्रों पर एक सेक्टर पदाधिकारी को तैनात किया गया है। इन सेक्टर पदाधिकारियों को विधिवत रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। ये सभी अपने-अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। मतदान केन्द्रों का लगातार भ्रमण कर रहे हैं एवं मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इनके द्वारा भेद्य टोलों में लगातार भ्रमण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचकों को ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रति जागरूक करने के लिए जिला एवं सभी छः अनुमंडलों में ईवीएम-सह-वीवीपैट प्रदर्शन केन्द्र (ईडीसी) केन्द्रों तथा सभी 14 विधान सभा क्षेत्रों में 14 मोबाइल डिमॉन्सट्रेशन वैन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया है। 

जिलाधिकारी ने कहा कि जिला अंतर्गत कुल 4,877 मूल मतदान केन्द्र हैं। सभी मतदान केन्द्रों पर आयोग के निदेशों के अनुरूप मतदाताओं हेतु उत्कृष्ट व्यवस्था रहेगी। दिव्यांग मतदाताओं, महिलाओं, 18-19 वर्ग के नये मतदाताओं, वरिष्ठ मतदाताओं सहित सभी निर्वाचकों को मतदान करने हेतु सभी प्रबंध रहेगा। सेक्टर पदाधिकारियों के माध्यम से मतदान केन्द्रवार भेद्यता मानचित्रण संबंधी कार्रवाई की गई है। सभी मतदान केन्द्रों पर शत-प्रतिशत सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ (एएमएफ) की उपलब्धता रहेगी। रैम्प, शौचालय, फर्नीचर, शेड, बिजली, पानी इत्यादि उपलब्ध रहेगा

बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस बार लोकसभा आम निर्वाचन में पीसीसीपी की व्यवस्था नहीं रहेगी। ईवीएम एवं अन्य महत्वपूर्ण सामग्री पीठासीन पदाधिकारी को हस्तगत कराया जाएगा। लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर डिस्पैच सेन्टर के लिए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार 14 स्थलों का चयन किया गया है। दिनांक 12 अप्रैल, 2024 को ईवीएम का प्रथम रैण्डमाईजेशन जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आप सभी को कम से कम 48 घंटे पहले सूचना दी जाएगी। उप निर्वाचन पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मूल मतदान केन्द्रों का संशोधन प्रस्ताव तथा सहायक मतदान केन्द्रों के बारे में जानकारी दी गई। विभिन्न कारणों यथा भवन जर्जर होने, पूर्व के मतदान केन्द्र भवन का पुनर्निर्माण, भवन ध्वस्त होने, नया कार्यालय खुल जाने इत्यादि के फलस्वरूप 24 मूल मतदान केन्द्रों के नाम में संशोधन का प्रस्ताव है। 1549 से अधिक मतदाताओं की संख्या होने के कारण चार सहायक मतदान केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। लोकसभा आम निर्वाचन के दरम्यान सभी राजनैतिक पार्टियों, उम्मीदवारों एवं अन्य संबंधितों द्वारा निर्वाचन के दौरान आम सभाओं/रैलियों/जुलूसों /लाउड स्पीकर और चुनाव प्रचार के दौरान वाहन के प्रयोग के साथ ही गैर-वाणिज्यिक/सुदूर/हवाई अड्डों/हेलीपैड आदि के उपयोग की स्वीकृति/अनुमोदन के लिए ऑनलाईन-ऑफलाईन माध्यम से प्राप्त आवेदनों के ससमय निष्पादन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी /निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर एकल खिड़की व्यवस्था (सिंगल विंडो सिस्टम) रहेगी। सभी आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। 

जिलाधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। 20 कोषांग 24x7 सक्रिय है। विधि-व्यवस्था संधारण एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु 71 उड़नदस्ता तथा 132 स्थैतिक निगरानी दल के साथ वीडियो सर्विलायंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम तथा सेक्टर पदाधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की टीम लगातार क्रियाशील है। निर्वाचन व्यय अनुश्रवण का कार्य तत्परता से किया जा रहा है। 

जिलाधिकारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा विफल किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171(ख) और धारा 171(ग) के अंतर्गत अपराध है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारीगण सम्पति विरूपण की घटनाओं पर पैनी नजर रखेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव कार्य में बाल श्रम का नियोजन प्रतिबंधित है। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को निर्वाचन कार्य में प्रशासन/राजनैतिक दलों द्वारा नहीं लगाया जाना है। सभी इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। आयोग द्वारा सभी राजनैतिक दलों से इको-फ्रेंड्ली निर्वाचन प्रक्रिया अपनाने हेतु अपील की गई है। इसके अंतर्गत प्लास्टिक का थैला, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी स्टेकहोल्डर्स-पदाधिकारीगण तथा राजनैतिक दल- भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।