उद्यमियों को मिलेगा सरल, पारदर्शी एवं त्वरित प्रशासनिक सहयोग

*जिलाधिकारी ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी विभागों को दिए आवश्यक निर्देश*

बिहार सरकार द्वारा राज्य में उद्योग, व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business)" सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पटना जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए निवेशकों एवं उद्यमियों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं सुगम सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

जिला पदाधिकारी श्री कुन्दन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में उद्योग स्थापना, व्यापारिक स्वीकृतियों, लाइसेंस, पर्यावरण एवं अन्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी), भवन निर्माण अनुमति, श्रम, अग्निशमन, प्रदूषण नियंत्रण, विद्युत, नगर निकाय एवं अन्य विभागों से संबंधित सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वे निर्धारित मानकों एवं प्रक्रियाओं का पूर्णतः पालन करते हुए आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें।

*जिला स्तर पर किये जाने हैं 154 रिफार्म*

बैठक में  महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र से कहा गया किडिस्ट्रिक्ट बिज़नेस रिफार्म एक्शन प्लान के अंतर्गत जिला स्तर से संबंधित 154 रिफार्म एवं सेवाओं की संबंधित विभागों से मैपिंग कर लें जिससे कि समय सीमा क़े भीतर चिन्हित अधिकारी उनका समाधान कर दें.जिलाधिकारी ने कहा कि निवेशकों एवं उद्यमियों को अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रियाओं से राहत प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए विभिन्न सेवाओं का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन आवेदन एवं अनुमोदन प्रणाली, समयबद्ध सेवा वितरण तथा पारदर्शी कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्थानीय स्तर पर उद्योगों की स्थापना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास, रोजगार सृजन तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वित रूप से कार्य करेंगे। निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु नियमित समीक्षा एवं निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

जिला पदाधिकारी ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निवेशकों एवं उद्यमियों के प्रति सकारात्मक एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध निष्पादन करें तथा लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही, उद्योग स्थापना से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएँ एवं प्रक्रियाएँ नागरिकों के लिए सहज एवं सुलभ रूप में उपलब्ध कराई जाएँ। उद्यमियों को अनापत्ति या अन्य सेवा प्रदान करने क़े लिए सिंगल विंडो सिस्टम जिला स्तर पर कार्यरत रहे  जिससे उनकी सारी समस्याओ का समाधान एक जगह ही मिल जाये.

बिहार सरकार का उद्देश्य राज्य को निवेश-अनुकूल, उद्योग-अनुकूल एवं रोजगारोन्मुख वातावरण प्रदान करना है। जिला प्रशासन इस दिशा में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है तथा सभी संभावित निवेशकों एवं उद्यमियों को आवश्यक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। 

   जिलाधिकारी ने कहा कि अधिक से अधिक उद्योग एवं व्यवसाय क़े स्थापित होने से अपने घर क़े पास ही युवाओं को रोजगार मिल सकेगा तथा इससे राज्य की आर्थिक प्रगति भी होगी.