चैम्बर द्वारा आम बजट 2026.2027 का स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने आज माननीया केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में वित्तीय वर्ष 2026.2027 के लिए पेश केंद्रीय बजट 2026.2027 का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा तीन कर्तव्य पर जोर दिया गया है - पहला-अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना, दूसरा-आमलोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास कर भारत की समृद्धि में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना एवं तीसरा-सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना यानि यह बजट सबको साथ लेकर चलने और समावेशी विकास पर केन्द्रीत है ।  

चैम्बर अध्यक्ष पी0 के0 अग्रवाल ने बताया कि बजट में मुख्य रूप से एमएसएमई एवं युवा शक्ति पर फोकस किया गया है और उन्हें सशक्त बनाने, उनके कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है ताकि वे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अहम भूमिका निभा सकें । जहाजों की मरम्मत और रखरखाव को आसान बनाने हेतु वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित करना, हर जिलों में एक महिला छात्रावास का निर्माण, खेलो इंडिया मिशन को बढ़ावा, गंभीर बीमारियों की दवा की कीमतों में कमी, सोलर एनर्जी से जुड़े वस्तुओं की कीमत में कमी, टीसीएस की दरों में कमी, टोल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनिवासी को 5 साल की आयकर छूट, निजी आय पर छूट, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा पर टीसीएस में कमी, विदेशों में मौजूद संपत्ति कर के लिए छह माह का डिस्क्लोजर स्कीम, देश में तीन नए आयुर्वेद एम्स की स्थापना, पॉच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रें की स्थापना, 10,000 करोड़ रूपये का एसएमई ग्रोथ फंड एवं एमएसएमई को लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए TReDS सेटलमेंट प्लेटफॉम को अनिवार्य बनाना, कृषि के क्षेत्र में भी एआई से बढ़ावा देने का संकल्प स्वागतयोग्य निर्णय है । 

अग्रवाल ने कहा कि नया इनकम टैक्स नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू करना, छोटे करदाताओं को टीडीएस नहीं कटवाने के लिए इनकम टैक्स से प्रमाण-पत्र नहीं लेने केवल फॉर्म 15G/H को भरकर देने, खाता-बही का सही तरीके से संधारण नहीं करने पर पूर्व की भांति लगनेवाले आपराधिक धाराओं से मुक्त कर केवल पेनाल्टी का प्रावधान करने, 24 लाख तक का फौरेन एसेटस/इनकम दिखाने में चूक हुई है तो उसको भी आपराधिक धाराओं से मुक्ति का लोगों के बीच साकारात्मक सदेष जाएगा । 

अग्रवाल ने कहा कि बजट में बिहारवासियों को आशा थी कि कुछ स्पेशल पैकेज दिया जाएगा जिसका अभाव नजर आया जिसके कारण लोगों को निराशा हुई है ।