आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के मद्देनज़र अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित

आज दिनांक 22.10.2025 को आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के मद्देनज़र मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा पड़ोसी राज्यों — उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के साथ एक अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता विभाग के सचिव श्री अजय यादव ने की। इस अवसर पर आयुक्त, उत्पाद श्री अंशुल अग्रवाल, विभाग के वरीय पदाधिकारी तथा संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में आगामी चुनाव अवधि में शराब की तस्करी, अवैध निर्माण एवं वितरण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु ठोस रणनीति बनाई गई। राज्य सीमाओं पर चेकपोस्ट एवं मिरर चेकपोस्ट की स्थापना, वारंटियों की गिरफ्तारी, लंबित अभियोगों के निष्पादन, तथा अंतर्राज्यीय प्रवर्तन एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में सूचना साझेदारी जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।

राज्यवार सहयोग और कार्रवाई

बैठक में पड़ोसी राज्यों द्वारा शराब की तस्करी के मामलों पर पारस्परिक सहयोग, निगरानी और कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य:

वर्ष 2025 में बिहार में जब्त विदेशी शराब का लगभग 22% (1,21,421 लीटर) उत्तर प्रदेश में निर्मित पाया गया। दोनों राज्यों के बीच 118 बड़े कांडों की सूची साझा की गई। कानपुर से उद्गमित स्प्रिट की दो बड़ी खेपों के मामलों में सहयोग और निगरानी की अपेक्षा की गई।

झारखंड राज्य:

बिहार में जब्त विदेशी शराब का 2% (11,295 लीटर) झारखंड में निर्मित पाया गया। चार प्रमुख कांडों से संबंधित जानकारी साझा की गई और तस्करों पर संयुक्त कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

पश्चिम बंगाल राज्य:

कुल जब्त विदेशी शराब का 6% (32,554 लीटर) पश्चिम बंगाल निर्मित था। 10 कांडों की सूची साझा की गई, तथा राज्य से होकर गुजरने वाले शराब के प्रेषणों की अग्रिम सूचना गूगल शीट के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

हरियाणा राज्य:

कुल जब्त विदेशी शराब का 8% (44,656 लीटर) हरियाणा निर्मित था। 30 कांडों की सूची पर कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया तथा उत्पाद मुख्यालय, मोहाली में गठित विशेष अनुश्रवण सेल को सक्रिय रखने की अपेक्षा की गई।

बैठक में विभाग के सचिव श्री अजय यादव ने सभी राज्यों से अपेक्षा की कि बिहार राज्य से पारगमन पूर्व विदेशी शराब के प्रेषण की पूर्ण विवरणी साझा की जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित विनिर्माण, थोक एवं खुदरा इकाइयों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए तथा शराब माफियाओं और तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। सचिव ने वारंटियों की गिरफ्तारी में सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। साथ ही, वासी एवं मदनपुर (उत्तर प्रदेश) चेकपोस्ट पर मिरर चेकपोस्ट स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि अंतर्राज्यीय सीमा पर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित शराब दुकानों की खपत पर निरंतर निगरानी रखने, बिहार राज्य में पकड़ी गई विदेशी शराब की बड़ी खेपों से संबंधित विनिर्माण कंपनियों, थोक एवं खुदरा इकाइयों की जांच कर समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अवैध शराब के अड्डों पर संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित राज्यों के बीच सूचनाओं के परस्पर आदान-प्रदान की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा तथा नोडल पदाधिकारी नामित कर उनके दूरभाष नंबर एवं ई-मेल आईडी साझा किए जाएंगे, तथा राज्य से होकर गुजरने वाले शराब के प्रेषणों की अग्रिम सूचना गूगल शीट के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।