जलापूर्ति योजनाओं की शिकायतों के समयबद्ध निवारण पर होगी फील्ड अधिकारियों की रैंकिंग; अब नए पोर्टल से शिकायतों की रियल टाइम मोनिटरिंग।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने जलापूर्ति योजनाओं की शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निवारण को बढ़ावा देने के लिए एक और नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत केंद्रीय शिकायत निवारण कक्ष (CGRC) के नए पोर्टल के माध्यम से अब जूनियर इंजीनियर (JE), असिस्टेंट इंजीनियर (AE) और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (EE) की रैंकिंग वास्तविक समय में की जाएगी। यह रैंकिंग शिकायत निवारण की समयबद्धता और गुणवत्ता के आधार पर तय होगी।

इस संबंध में विभागीय मंत्री, श्री नीरज कुमार सिंह ने जानकारी दी कि नए पोर्टल में तय मानकों के अनुसार यदि कोई शिकायत 24 घंटे के भीतर सुलझा दी जाती है तो संबंधित जूनियर इंजीनियर को 100 अंक प्राप्त होंगे। 3 दिनों के अंदर में समाधान होने पर 50% अंक कटेंगे, 3 दिनों से अधिक परन्तु 01 सप्ताह के अंदर निराकरण होने पर 75% अंक कटेंगे, जबकि 7 दिन से अधिक देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। शिकायतों के समय पर निवारण न होने या देरी से समाधान होने की स्थिति में नकारात्मक मार्किंग भी की जाएगी।

विभागीय मंत्री ने आगे बताया कि फील्ड अधिकारियों की रैंकिंग साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक आधार पर तैयार की जाएगी।कनीय अभियंता की रैंकिंग उनके द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या और समयबद्धता पर आधारित होगी, जबकि सहायक अभियंता और कार्यपालक  अभियंता की रैंकिंग उनके अधीनस्थ कनीय अभियंता के प्रदर्शन के आधार पर तय होगी। इसके साथ ही रैंकिंग जोन, सर्किल और डिवीजन स्तर पर भी जारी की जाएगी, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक भावना बढ़ेगी और कार्यकुशलता में सुधार होगा।

साथ ही CGRC पोर्टल के माध्यम से अब ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी माध्यमों से प्राप्त शिकायतें एकीकृत होकर एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर दर्ज होंगी और उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। इससे विभाग को शिकायत निवारण की केंद्रीकृत निगरानी और बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस पोर्टल को लागू करने से पहले व्यापक पायलट परीक्षण किया गया, ताकि सभी तकनीकी और संचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान किया जा सके। सभी फील्ड अधिकारियों को पोर्टल के उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ।

मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस व्यवस्था से जलापूर्ति योजनाओं की शिकायतों का निवारण न केवल तेज़ होगा बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। “यह प्रणाली अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी और उपभोक्ताओं को समय पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में एक बड़ा कदम साबित होगी,” उन्होंने कहा।