जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में मद्य-निषेध एवं उत्पाद मामलों की समीक्षा की गई।

पटना, मंगलवार, दिनांक 15.07.2025ः जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में मद्य-निषेध एवं उत्पाद मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को जब्त शराब का अविलंब विनष्टीकरण एवं जब्त वाहनों के अधिहरण का प्रस्ताव शीघ्र उपलबध कराने, तथा विधिवत मूल्यांकन कर वाहन नीलामी करने का निदेश दिया गया। 

आज की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मद्य-निषेध एवं उत्पाद मामलों में प्रगति की बिन्दुवार विस्तृत समीक्षा की गयी। शराबबंदी अभियान के तहत वाहनों की नीलामी, राज्यसात, अभियोग/जब्त शराब की विवरणी तथा विनष्टीकरण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। 

जिलाधिकारी द्वारा शराब जब्ती एवं विनष्टीकरण की समीक्षा के क्रम में सभी थाना को निदेश दिया कि शराब विनष्टीकरण हेतु लंबित मामलों को 15 दिनों के अंदर विनष्टीकरण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को निदेश दिया कि वे स्पष्ट प्रतिवेदन देंगे कि आदेश के पहले का एवं आदेश के बाद का कितना शराब विनष्टीकरण हेतु शेष है, एवं कितने पर आदेश नहीं दिया गया है। समीक्षा के क्रम में चार थाना यथाः फतुहा थाना, बाईपास थाना, दानापुर थाना एवं मालसलामी थाना में सबसे ज्यादा शराब विनष्टीकरण हेतु लंबित पाया गया, जिसपर जिलाधिकारी द्वारा सख्त नाराजगी व्यक्त की गई एवं निदेश दिया गया कि आदेश के अगले दिन ही विनष्टीकरण कराना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी को भी  निदेशित किया कि प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार के बाद अपने क्षेत्राधीन थानों में आदेशित शराब का विनष्टीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। 

वाहन अधिहरण वादों की समीक्षा में पाया गया कि वाहन अधिहरण न्यायालय में काफी बाद लंबित है, जिसपर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निदेश दिया कि 10 दिनों के अंदर सुनवाई कर  वादों का निष्पादन किया जाए। साथ ही उत्पाद अधीक्षक, पटना को निदेशित किया गया कि न्यायालय के वादों को वितरण इस प्रकार करें कि उत्पाद विभाग के केस को वरीय उप समाहर्ता व अन्य पदाधिकारी के न्यायालय में संचालित किया जाए तथा पुलिस थाना स्तर के वादों का संचालन उत्पाद अधीक्षक के न्यायालय में किया जाए। जिले में 4 उत्पाद अधीक्षक हैं। सभी को वाहन अधिहरण वाद की सुनवाई करने का निदेश दिया गया। 

अधिहरित वाहनों के मूल्यांकन एवं नीलामी की समीक्षा में पाया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी के स्तर से वाहनों का सत्यापन प्रतिवेदन नहीं आ रहा है, जिसके कारण वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया काफी धीमी है। जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया कि रोस्टर बनाकर एम.भी.आई. व अन्य पदाधिकारी को थानों में भेजें एवं 15 दिनों के अंदर सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराए। सभी थानों को भी निदेश दिया गया कि थाना में आने वाले एम.भी.आई. व अन्य पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें ताकि जब्त वाहन का सत्यापन कार्य शीघ्र हो सके। साथ ही उन्होंने उत्पाद अधीक्षक को नीलामी की प्रक्रिया में तेजी लाने का निदेश दिया।