जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना द्वारा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 में प्रगति की समीक्षा की गई
जिलाधिकारी ने कहा कि यह एक समयबद्ध एवं अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 01.07.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 में 25 जून से 26 जुलाई तक हाउस-टू-हाउस सर्वेक्षण एवं 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। दावा एवं आपति दाखिल करने की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक निर्धारित की गई है। 30 सितंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
ज़िलाधिकारी ने कहा कि अभियान के दौरान वरिष्ठ नागरिकों, बीमार लोगों, दिव्यांगजन, भेद्य समूहों सहित सभी निर्वाचकों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा तथा उन्हें यथासंभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए आवश्यकतानुसार वोलंटियर्स को भी तैनात किया जाएगा। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं बीएलओ को इसके लिए निर्देशित किया गया है।
ज़िलाधिकारी ने कहा कि बीएलओ जनता से आवश्यक दस्तावेजों के साथ Enumeration Form (गणना फॉर्म, ईएफ) एकत्र करेंगे। बीएलओ पर्यवेक्षक बीएलओ के गुणात्मक और मात्रात्मक आउटपुट की जांच करेंगे। दावों और आपत्तियों पर निर्णय के बाद ईआरओ द्वारा अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी।
विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए ज़िलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक 6-सदस्यीय कोषांग का गठन किया है। यह कोषांग प्रतिदिन गणना फॉर्म के डाउनलोड, प्रिंटिंग, बूथवार वितरण की स्थिति, गणना फॉर्म और दस्तावेज़ों का मतदान केन्द्रवार संग्रहण की स्थिति, ड्राफ्ट रोल में बूथवार जोड़े जाने की स्थिति सहित भारत निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन विभाग के अन्य सभी निदेशों के अनुपालन की समीक्षा करेगा तथा ज़िलाधिकारी को प्रतिवेदित करेगा।
ज़िलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण हेतु सभी बीएलओ को ईआरओ द्वारा स्वयं प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने सभी स्टेकहोल्डर्स यथा राजनैतिक दलों, मीडिया, निर्वाचकों सहित आम लोगों से विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 में सक्रिय सहभागिता प्रदान करने की अपील की। पदाधिकारियों को *पुनरीक्षण अभियान पारदर्शी, समावेशी एवं सहभागिता-पूर्ण माहौल में संपन्न कराने का निर्देश दिया गया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र नागरिक की सहभागिता* सुनिश्चित की जा सके।
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