कानूनी ढांचे को मजबूत और पुनः उन्मुख करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वकीलों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्तगण डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में नई दिल्ली स्थित IIIDEM में भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट और देश के 28 उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ-साथ सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया। यह पहल आयोग की कानूनी प्रणाली को उभरती चुनौतियों के अनुरूप अधिक प्रभावी ढंग से तैयार करने और समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है। सम्मेलन में यह जोर दिया गया कि कानूनी प्रक्रिया प्रतिकूल (non-adversarial) न होकर सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्रदान करने वाली हो।

इस एक दिवसीय सम्मेलन ने भारत निर्वाचन आयोग और देशभर के प्रमुख कानूनी विशेषज्ञों के बीच संवाद और विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। यह रणनीतिक पहल भारत में निर्वाचन से जुड़ी न्याय प्रक्रिया की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप आयोग की कानूनी क्षमताओं के समायोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चर्चा का केंद्र निर्वाचन कानून, न्यायिक कार्यवाहियों और कानूनी सुधारों से संबंधित मुद्दों पर आयोग की कानूनी टीम की तैयारी, दक्षता और समन्वय को बढ़ाना रहा। इस संवाद के माध्यम से आयोग ने विभिन्न न्यायिक मंचों पर अपनी कानूनी प्रस्तुति की प्रभावशीलता को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया है।

शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली स्थित IIIDEM में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य आयोग की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहलों के लिए एक रोडमैप तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना था। आयोग ने वर्ष 2025 में एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत एक एकीकृत डैशबोर्ड – ECINET – को डिज़ाइन और विकसित किया जा रहा है, जो सभी संबंधित पक्षों को कानूनी प्रावधानों के दायरे में रहते हुए एकल विंडो के माध्यम से आवश्यक डेटा उपलब्ध कराएगा। यह अनूठी पहल आयोग की सभी आईसीटी पहलों को एक छतरी के नीचे लाएगी।