शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार से प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने मिलकर निजी विद्यालयों की परेशानियों को हल करने की मांग की।

शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार से प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने मिलकर निजी विद्यालयों की परेशानियों को हल करने की मांग की।

प्राइवेट स्कूलों के विभिन्न समस्याओं को लेकर आज प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार से उनके सरकारी कार्यालय में मुलाकात कर उनसे RTE के अंतर्गत पढ़ाने वाले विद्यालयों का पिछले छ वर्षों से बकाया राशि अविलंब निर्गत कराने की मांग की जिसे माननीय मंत्री जी ने 28 फरवरी से पहले भुगतान करने के लिए विभाग के पदाधिकारियों को आदेश दिया है। इसके अलावा अन्य समस्याओं का भी समाधान निकलने का आश्वासन दिया मुख्य रूप से नौ सूत्री मांगे उनके समक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखी।
       निवेदन पूर्वक कहना है कि सभी निजी स्कूलों पर अपार id बनाने का दबाव है जबकि इस में विभाग के तरफ़ से सहयोग मायूस करने वाला है।
अपार id बनाने में निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

1) आधार कार्ड का न होना जबकि आधार बनाने की उचित व्यवस्था नहीं है।
2) आधार कार्ड में और नामांकन पंजी में बच्चों के नाम में अंतर या स्पेलिंग मिस्टेक तथा उम्र में फ़र्क और आधार सुधार की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आधार के अनुसार बच्चों का नाम सुधार किया जाता है तो नामांकन पंजी का क्या होगा?
3) यू डायस में प्रमोशन का विकल्प स्कूल को नहीं दिया जाना 

अपार के अतिरिक्त समस्याएं 

1) QR Code प्राप्त स्कूलों के रिन्यूअल का का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है जिस से वे सभी स्कूल परेशान हैं जिनको QR Code मिले 3 साल पूरे हो गए हैं।
2) RTE की बकाया राशि का भुगतान 2018 से बाकी है। बकाया राशि का भुगतान किया जाए।
3) 2025-26 में rte के तहत नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का समय 10 फरवरी दिया गया है। पेपर तैयार करने में समय लग रहा है अतः rte नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय में विस्तार किया जाए।
4) 2nd से 8th तक नए नामांकित बच्चों का यू डायस में एंट्री का अधिकार स्कूलों को दिया जाए।
5) बच्चों के नाम स्पेलिंग सुधारने  का विकल्प स्कूल को दिया जाए।
6) NIOS द्वारा निजी स्कूलों के शिक्षकों को de۔led करने का एक अवसर दिलाया जाये 

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