जिलाधिकारी द्वारा की गई ग्रामीण कार्य विभाग की पटना जिला में संचालित योजनाओं में प्रगति की समीक्षा

कार्यपालक अभियंताओं को सभी योजनाओं का त्वरित गति से क्रियान्वयन करने का जिलाधिकारी ने दिया निदेश

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अनुमंडल पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर भूमि उपलब्धता से संबंधित लंबित सभी मामलों का समाधान करने का जिलाधिकारी ने दिया निदेश

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कार्यपालक अभियंतागण क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाएँ: जिलाधिकारी

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पटना, शुक्रवार, दिनांक 03.01.2025ः जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज ग्रामीण कार्य विभाग की पटना जिले में संचालित योजनाओं तथा भूमि उपलब्धता से संबंधित मामलों में अनुमंडलवार प्रगति की समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंताओं को अनुमंडल पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सभी स्टेकहोल्डर्स को विश्वास में लेते हुए कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों को भूमि उपलब्धता के लंबित मामलों को एक सप्ताह के अंदर समाधान करने का निदेश दिया। साथ ही उप विकास आयुक्त, पटना श्री समीर सौरभ को नियमित तौर पर अनुश्रवण करने के लिए निदेशित किया गया। 

वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में जिलाधिकारी ने ग्रामीण कार्य विभाग के पटना जिला के सभी पाँच कार्य प्रमंडलों यथा कार्य प्रमंडल दानापुर, पालीगंज, मसौढ़ी, बाढ़ एवं पटना में योजनाओं की समीक्षा की तथा आ रहे व्यवधानों को दूर किया गया। उप विकास आयुक्त द्वारा पीपीटी के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कुल 12 मामलों में संबंधित अंचल अधिकारियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य करने का निदेश दिया गया।

इसमें कार्य प्रमंडल दानापुर में 4 मामले; पालीगंज में 5 मामले; मसौढ़ी, बाढ़ तथा पटना में 1-1 मामले शामिल है। जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारियों को योजनाओं का स्थल निरीक्षण करने, स्थानीय स्तर पर लोगों से बात कर समस्याओं का विधिवत समाधान करने तथा काम शुरू कराते हुए निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरा कराने का निदेश दिया गया। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि काम किसी भी कीमत पर नहीं रूकनी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा कार्य प्रमंडलों को सभी प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर इन योजनाओं के लिए भू-अर्जन की भी कार्रवाई की जाएगी। अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंताओं से समन्वय कर भूमि उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया है। जमीन की नापी, सीमांकन, मूल्यांकन, सतत लीज/अधिग्रहण इत्यादि कार्यों को तत्परता पूर्वक करने का निदेश अधिकारियों को दिया गया। 

इस बैठक में उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी कार्यपालक अभियंतागण, संबंधित सभी अंचलाधिकारीगण तथा अन्य भी उपस्थित थे।