अब 1026 निर्मित पंचायत सरकार भवनों में लोगों को मिल रहा पोस्ट ऑफिस सुविधा का लाभ

अब 1026 निर्मित पंचायत सरकार भवनों में लोगों को मिल रहा पोस्ट ऑफिस सुविधा का लाभ, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत विभाग द्वारा तेजी से किया जा रहा है सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन

• निदेशक पंचायती राज विभाग ने  पंचायत सरकार भवनों में सभी कर्मियों की बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु जिलों के उप-विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेशित किया। 

• निर्मित पंचायत सरकार भवनों में डाक घर के माध्यम से डाक एवं बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो एवं आरटीपीएस केंद्र पूरी तरह से सक्रिय हों यह सुनिश्चित करने हेतु भी जिलों के उप-विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेशक पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा निदेशित किया गया।  

• मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्रीारट लाइट योजना के तहत विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न ग्राम पंचायतों में अब तक 4,34,084 सोलर स्ट्रीट लाइट्स का अधिष्ठापन किया जा चुका है।  

आज दिनांक 18 दिसंबर 2024 को विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की प्रगति हेतु निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा जिलों के उप-विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक आहूत की गयी।  बैठक में निदेशक पंचायती राज विभाग ने पंचायत सरकार भवनों में सभी कर्मियों की बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु जिलों के उप-विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेशित किया। इसके साथ ही  निर्मित पंचायत सरकार भवनों में डाक घर के माध्यम से डाक एवं बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो एवं आरटीपीएस केंद्र पूरी तरह से सक्रिय हों यह सुनिश्चित करने हेतु भी जिलों के उप-विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेशक पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा निदेशित किया गया। विभाग द्वारा निर्मित पंचायत सरकार भवनों में तेजी से डाक घर खोले जा रहे हैं। अब 1026 निर्मित पंचायत सरकार भवनों में लोगों को पोस्ट ऑफिस सुविधा का लाभ मिलने लगा है।  मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत विभाग द्वारा तेजी से सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जा रहा है। अब तक राज्य के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 4,34,084 सोलर स्ट्रीट लाइट्स का अधिष्ठापन किया जा चुका है।  

बैठक में निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा 15वीं वित्त आयोग के अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगति, 6th राज्य वित्त e-panchayat Bihar पोर्टल में योजना के अंतर्गत भुगतान की अद्यतन स्थिति, पंचायती राज संस्थाओं के नियत मासिक भत्ता भुगतान, जिलेवार लंबित न्यायिक वादों की सूची एवं लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की समीक्षा भी की गयी। उन्होंने विभाग की जन-कल्याणकारी योजनाओं हेतु प्राप्त राशि की प्रसाशनिक स्वीकृति ले कर तेजी से खर्च करने के लिए जिलों के उप-विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निदेशित किया। 

बैठक में श्री आनन्द शर्मा, निदेशक, पंचायती राज विभाग, श्री नजर हुसैन, संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी भी मौजूद रहें।