आज पटना जिला के विभिन्न पंचायतों के वार्ड्स में अधिकारियों द्वारा ‘‘हर घर नल का जल’’ योजना का निरीक्षण किया गया।

1. सरकार के निदेश के आलोक में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं संवेदनशील बनाने हेतु आज पटना जिला के विभिन्न पंचायतों के वार्ड्स में अधिकारियों द्वारा ‘‘हर घर नल का जल’’ योजना का निरीक्षण किया गया। 

2. जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा इसके लिए विभिन्न प्रखण्डों के कुल 309 पंचायतों में निरीक्षण के लिए जिला स्तर, अनुमंडल स्तर एवं प्रखंड/अंचल स्तर के पदाधिकारियों को तैनात किया गया था। निरीक्षण कार्य के संपादन हेतु सभी संबंधित पदाधिकारी को एक-एक पंचायत आवंटित किया गया था। 

3. पदाधिकारियों द्वारा सम्बद्ध पंचायतों का स्थलीय भ्रमण कर पंचायत के सभी वार्डों में ‘‘हर घर नल का जल’’ योजना की चेकलिस्ट के अनुसार जाँच की गई। मापदण्डों के आधार पर घरों में कनेक्शन, नियमित संचालन, रख-रखाव, अतिरिक्त जल के लिए सोख्ता निर्माण आदि बिन्दुओं पर जाँच की गई। 

4. लोगों से फीडबैक भी लिया गया। जाँच की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। 

5. डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि निरीक्षी पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

6. डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर योजनाओं की जाँच की जाती है। 

7. ज़िलाधिकारी के निदेश पर पीएचईडी, पटना पूर्व एवं पश्चिम द्वारा जिला नियत्रंण कक्ष स्थापित किया गया है जिस पर पीएचईडी द्वारा संचालित योजनाओं यथा हर घर नल का जल, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के संबंध में सूचना दी जा सकती है एवं शिकायत दर्ज की जा सकती है। यह सुबह 10 बजे से शाम 06 बजे तक कार्यरत रहता है। कोई भी व्यक्ति निम्नांकित दूरभाष पर शिकायत दर्ज करा सकते हैः-

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व, पटना -0612-2225796

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम, पटना -0612-2280879

8. इसके अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार द्वारा टॉल-फ्री नं.-18001231121 भी क्रियाशील रखा गया है। इस पर 06.00 बजे पूर्वाह्न से 08.00 बजे रात्रि तक शिकायत दर्ज की जा सकती है। 

9. जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व एवं पटना पश्चिम को विभागीय निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं पंचायती राज विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित योजनाएँ जनहित की काफी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं। सभी संबंधित पदाधिकारी इसके प्रति सजग एवं तत्पर रहें। 

10. जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को इन योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया है।